२४४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न फेरि भारत समक्ष प्रस्ताव «

२४४ मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न फेरि भारत समक्ष प्रस्ताव

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः २ सय ४४ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि भारतसमक्ष प्रस्ताव गरेको छ । दुई दिनअघि विद्युत प्राधिकरणले १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी, ७० मेगावाटको मिडल मस्र्याङ्दी र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको विद्युत आगामी वर्षायाममा भारतमा बेच्ने गरी प्रस्ताव गरेको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले भारतको नोडल एजेन्सी एनपीटीसीमार्फत एनपीटीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई प्रस्ताव गरेको हो । गत बर्षामा ५ सय मेगावाटसम्म विद्युत खेर गएकोमा आगामी वर्षामा एक हजार मेगावाटसम्म खेर जाने अवस्था आएपछि अनुमतिका लागि समयमै भारत समक्ष प्रस्ताव गरिएको हो ।
गत जुलाईमा पनि प्राधिकरणले ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ७० मेगावाटको मस्र्याङ्दी र ४५ मेगावाटको भोटेकोशी विद्युत निर्यातका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर भारतले अनुमति नदिएपछि सेप्टेम्बरमा भारतीय सहायतामा निर्माण भएका २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुली निर्यातका लागि भारतसँग अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश गरेको थियो । भारतले १ मे २०२१ बाट नेपालले ढल्केबर–मुजफरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केट (आईआईएक्स) मा विद्युत निर्यातका लागि अनुमति दिएको थियो ।
भारतले बनाएको अन्तरदेशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधिले भारतको वृहत्तर नीतिगत स्वार्थलाई हेरेर भारतसँग जोडिएका र पारस्परिक विद्युत सम्झौता भएका देशहरुबाट मात्र विद्युत आयात गर्न सकिने तथा यसबाहेकका देशको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानी भएका आयोजनाबाट विद्युत आयात गर्न नसकिने उल्लेख गरेकोले विगतमा भारतीय सहायताबाहेकका आयोजनाको निर्यात अनुमति नदिएकोले प्रस्तावित आयोजनाको बिजुलीलाई भारतले अनुमति दिने सम्भावना कम रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । कार्यविधिमा भारत सरकारले चाहेमा यसमा छुट हुने र विद्युत आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोले सो उपयोग गर्न सके मात्र विद्युत निर्यातको सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
गत वर्षसम्म नेपालले सो प्रसारण लाइनबाट ३५० मेगावाटसम्म आयात गर्न अनुमति दिएको थियो भने दुई दिनअघि बसेको दुई देशको संयुक्त प्राविधिक समूहको बैठकले ६ सय मेगावाटसम्म आयात-निर्यात दुवै गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भारत सरकारले अनुमति दिएमा सो प्रसारण लाइनबाट नेपालले अब ६ सय मेगावाटसम्म आयात निर्यात दुवै गर्न सक्नेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्