आप्रवासी घरेलु महिला श्रमिकका संवैधानिक अधिकार «

आप्रवासी घरेलु महिला श्रमिकका संवैधानिक अधिकार

सरकारले आफ्ना नागरिक सुरक्षित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता तथा आफ्ना राजदूतावासलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।

संविधानका अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले आफूले राजेको पेसा–व्यवसाय गरेर खान पाउने अधिकार राख्छन् र उनीहरू स्वतन्त्रतापूर्वक एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान पाउँछन् । यो नेपालको संघीय गणतन्त्र नेपालमा स्पष्ट लेखिएको मौलिक अधिकारको प्रश्न हो । तर, हरेक पटक करिब हरेक वर्षझैं अप्रवासी नेपाली महिला विभिन्न मुलुकमा घरेलु श्रमिकका रूपमा काम गर्न जाँदा सरकारले नै रोक्छ । सरकारको काम आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्नु हो तर आफ्ना नागरिकलाई लिंग, वर्ण तथा जातजाति आदिका भरमा सरकारले छुट्ट्याउन थालेपछि सीधै संविधानको हनन हुन्छ । आफैंले लामो संघर्षपश्चात् ल्याएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान नमान्न सरकारलाई उक्साउने तथा साथ दिनेहरू पनि गलत हुन् ।
हो, आफ्ना महिला वा पुरुष दुवै लिंगका कामदारको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । तर, फरक–फरक लिंग, वर्ण, जातजाति वा भाषाभाषीका आधारमा सरकारले उनीहरूको स्वतन्त्रता खोस्न पाउन्न । तर, सरकारले आफ्ना नागरिक सुरक्षित बनाउन श्रम गन्तव्य मुलुकमा रोजगारदाता तथा आफ्ना राजदूतावासलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ । तर विडम्बना, नेपाली राजदूतावासमा पाउने नियुक्ति कुनै अमुक राजनीतिक दलको अमुक नेतृत्व खुसी भएर दिने उपहारजस्तो सस्तो बनाउँदा पनि नेपाली आप्रवासी महिला तथा पुरुषको सुरक्षा हुन नसकेको हो । सरकारले यसरी वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिलाको श्रम स्वीकृति रोक्का गरेपछि विगत पाँच वर्षयता विदेश जाने समग्र महिलाको संख्यासमेत घटेको छ । २०७४ सालमा संसद्को एक समितिको अध्ययनले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला असुरक्षित रहेको जनाउँदै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि विदेश जाने महिलाको संख्या घटेको हो । तर, संसदीय समितिमा रहेका जनप्रतिनिधिकै जिल्लाबाट तथा निर्वाचन क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली आप्रवासी महिलाको संख्या सरकारी तथ्यांकमा घटे पनि वास्तविक रूपमा भने घटेको छैन । किनकि आवश्यकता परेका नेपाली युवती सरकारले कानूनी बाटो रोकेपछि झन् गैरकानुनी बाटोबाट जान थालेका छन् । जसका कारण उनीहरू पहिलेभन्दा झन् बढी असुरक्षित भएका छन् । तर, समितिको निर्देशनपछि सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने नेपाली महिलालाई श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो ।
श्रम स्वीकृति रोकेपछि विगत तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्यासमेत औपचारिक तथा सरकारी तथ्यांकमा घटेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । यसरी लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति रोकिएपछि महिला अधिकारकर्मीले रोजगारीको अधिकार हनन भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । श्रम सम्झौता भएका देशमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला पठाउन सकिने वा नसकिने विषयमा बहस चल्नु राम्रो हो तर बहस चल्दाचल्दै नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा गैरकानुनी बाटो भएर गइरहेका छन् र पहिलेभन्दा असुरक्षित छन् ।
२०७४ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अवैध ढंगले खाडी देशमा पु-¥याइएका महिला नेपालकै विमानस्थलमा हुने सेटिङमा जाने गरेको उल्लेख गरेको थियो । त्यसैगरी भारतको बाटो गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संंख्या अधिक रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनपछि परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले खाडी देशमा महिला श्रमिकलाई पठाउन रोक्नुपर्ने जनाउँदै सरकारलाई निर्देशन दियो ।
तर, सरकारले अवैध सेटिङ गर्ने गिरोहलाई कानुनतः कारबाही गरेन । किनकि उक्त मानव तस्कर गिरोहमा रहेकाहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । त्यसैले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरी त्यसैका आधारमा नेपाली महिला घरेलु श्रमिकको सुरक्षित आप्रवासनमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । अन्यथा रेमिट्यान्स पठाउने एउटा ठूलो समूहको संवैधानिक अधिकार हनन हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्