सर्तसहित डेरावालाले छुट्टै मिटर राख्न सक्ने «

सर्तसहित डेरावालाले छुट्टै मिटर राख्न सक्ने

–सहमतिमा निजी प्रणालीबाट विद्युत वितरण
–बढी महशुल लिएको पुष्टि भएमा कार्बाही
–खानेपानी, सिँचाई, चिस्यान र शीत भण्डारलाई ट्रान्सफर्मर
–बक्यौता किस्तावस्दीमा तिर्न पाइने


नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युतीय चार्ज गर्नका लागि घरमा तथा सर्तसहित डेरावालाले छुट्टै मिटर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
हाल एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ५० चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको र यसमा निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने बताइरहेको र घरधनीले बढी महशुल असुलेको भन्दै गुनासो आइरहेका बेला प्राधिकरणले व्यक्तिगत रुपमै घरमा छुट्टै मिटर राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ८९२ औं बैठकबाट पारित भएको संशोधित विद्युत वितरण विनियमावली, ले पहिलोपटक यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
बक्यौता भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धतासहित छुट्टै मिटर राख्नका लागि घरधनीको लिखित सहमति भएमा, घरधनी र बहालमा बस्नेबीच कम्तीमा एक वर्षका लागि गरिएको घरबहाल सम्झौता पेश गरेमा, प्राविधिक रुपमा सम्भव भएमा तथा घरधनीको वक्यौता नभएमा र बहालमा बस्नेको मिटरसमेत एउटै स्थानमा राख्न सकिने गरी बायरिङको व्यवस्था गरेमा छुट्टै मिटर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । ग्राहकले आफ्नो सम्पूर्ण खर्चमा निजी जग्गामा निर्माण गराएको विद्युत प्रणालीबाट विद्युत आपूर्ति लिएको र त्यस्तो लाइनबाट त्यस क्षेत्रका अन्य ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था भएमा उक्त ग्राहकले सहमति लिई सो विद्युत प्रणालीबाट विद्युत आपूर्र्ति गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
यसैगरी घरायसी प्रयोजननका लागि स्वीकृत लोडले नधानेर गाडी चार्ज गर्न नसकिएमा ग्राहकहरुले आफ्नो घरको कम्पाण्डमा ठूलो क्षमताको छुट्टै मिटर राखी गाडी चार्ज गर्न पाउने छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत सेवा छिटो, सर्वसुलभ एवं सहज रुपमा उपलब्ध गराउन र विद्युत खपत बढाउने गरी ग्राहकमैत्री नयाँ विद्युत वितरण विनियमावली कार्यान्वयमा ल्याइएको बताए ।
“विगतमा लोडसेडिङको अवस्थामा हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन खोजिएको थियो, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भई मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ, यसलाई ध्यान दिई ग्राहकलाई माग बमोजिम छिटोभन्दा छिटो भरपर्दो तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने र विद्युत खपत बढाउने गरी नयाँ विनियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं”, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “खपत बढाउन विद्युत महसुल घटाउँदै लगेका छौं, सेवालाई पनि सहजीकरण गरी ग्राहकमैत्री बनाउन अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं ।”
विनियमावलीमार्फत प्राधिकरणले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनका नीतिहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निजी आवास, कार्यालयहरु, फर्म-कम्पनी-संस्थामा निजी र सार्वजनिक स्थल, निजी घरजग्गामा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न स्वीकृत प्राप्त निकाय-फर्म-व्यक्ति-कम्पनीलाई अनुमति दिने छ । मुख्य–मुख्य सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
यसैगरी नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्थान र स्थानीय तहले सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राथमिकता दिइने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारबाट स्वीकृत लिएर सार्वजनिक जग्गामा सार्वजनिक विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न चाहेमा पनि स्वीकृति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
विनियमावलीमार्फत सार्वजनिक चार्जिङ स्टेसनको प्रवद्र्धनका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । “दुई सय केभिएसम्मको विद्युत डिमाण्ड भएका चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्ने सेवा प्रदायकलाई प्राधिकरणले ट्रान्सफरर्मर सहितको विद्युत सेवा प्रवाह गर्नेछ । त्यो भन्दा माथिल्लो डिमाण्ड हुने चार्जिङ स्टेसनको हकमा भने एचटी लाइनको काम प्राधिकरणले गर्नेछ तर ट्रान्सफरमर जडानलगायतका बाँकी काम सेवा प्रदायकले नै गर्नुपर्नेछ”, उनले भने, “चार्जिङ स्टेसनका लागि छुट्टै विद्युत महसुलसमेत लागू भइसकेको छ ।
घरधनीले घरभाडामा बस्ने व्यक्तिसँग प्राधिकरणले तोकेको महसुलभन्दा बढी रकम असुल गरेमा लाइन काट्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । घरधनीले डेरावालसँग महंगो विद्युतको महसुल असुल गरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले तोकिएको भन्दा बढी महसुल लिएको पाइएमा त्यस्ता घरधनीको लाइन काट्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट घरभाडामा बस्ने उपभोक्तालाई सर्वसुलभ विद्युत सेवाको प्रत्याभूति हुनेछ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीत भण्डार र सहकारी संस्था वा समुदायमार्फत सञ्चालित खानेपानी तथा सिंचाईलाई पनि सुविधा दिएको छ । दुई सय केभीएसम्म डिमाण्ड भएका त्यस्ता ग्राहकलाई प्राधिकरणले आफ्नै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिनेछ । यसबाट त्यस्ता ग्राहकको ट्रान्सफर्मर खरिदमा हुने खर्च कटौती भई यो सुविधाबाट लाभान्वित हुने घिसिङले जानकारी दिए ।
“यसअघि ग्राहकले प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट ५० केभिएसम्मको मात्र र त्यसभन्दा बढीको लोड लिनुपरेमा आफ्नै खर्चमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब यसलाई हटाएर एक सय केभिएसम्म लोड लिने उद्योगहरुलाई प्राधिकरणकै ट्रान्सफर्मरबाट विद्युत आपूर्ति दिने व्यवस्था गरी ग्राहकलाई राहत दिन खोजेका छौं”, उनले भने । एकसय केभीएभन्दा बढी लोड चाहिएमा भने ग्राहकहरु आफैंले ट्रान्सफर्मर किन्नु पर्ने छ । यसअघि उपलब्ध ट्रान्सफर्मरको क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै विद्युत आपूर्ति दिने गरिएकोमा अव यस्तो सिलिङ हटाइएर ग्राहकलाई सुविधा दिन खोजिएको छ ।
यसैगरी अपार्टमेन्ट, बहुतले आवासीय भवन, कोलोनीहरुमा बसोबास गर्ने उपभोक्तालाई तोकिएका शर्त पूरा भएमा अन्य ग्राहकसरह विद्युत सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था विनियमावलीमा गरिएको छ । अहिले अर्पाटमेन्टहहरुले आफूले प्राधिकरणबाट विद्युत लिएर त्यहाँभित्र बस्नेलाई महंगो शुल्क लिएर आपूर्ति दिँदै आएका छन् । अब अपार्टमेन्टमा बस्नेले प्राधिकरणबाट मिटर लिएर सिधै विद्युत लिन सक्ने हुँदा महसुल सस्तो हुनेछ ।
यसैगरी विद्युत महसुलको वक्यौता रहेका ग्राहकले किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएका छन् । विद्युत महसुल नतिरेर कालोसूचीमा परेका ग्राहकले पुनः विद्युत लाइन जोड्नु पर्दा वक्यौता रकम एकमुष्ट बुझाउन नसकेमा नियमानुसार थप दस्तुर लिई बढीमा १२ किस्तासम्म रकम तिर्न सक्नेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्