निर्यात व्यापारमा एनटीआईएसको योगदान

सरकारले दुई वर्षअघि सार्वजनिक गरेको परिमार्जित नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीति (एनटीआईएस) मा सूचीकृत वस्तुको निकासी अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको देखिन्छ । नेपालको निर्यात व्यापार निरन्तर खस्किँदो अवस्थामा रहेपछि तुलनात्मक लाभका वस्तुहरूको पहिचान गरी तिनको उत्पादन वृद्धि तथा निकासी प्रवद्र्धनका लागि एनटीआईएससम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको हो । तर, यसबाट मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा सुधार आएर आर्थिक रूपमा नेपाल समृद्ध हुन सक्ने आधार भने देखिन सकेको छैन । अहिलेसम्म यसको सूचीमा रहेका वस्तुको निकासी हेर्दा आशा गर्ने ठाउँसम्म देखिँदैन ।
वाणिज्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा आगामी पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०२० सम्मका लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तयार गरेको एनटीआईएस मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थियो । वाणिज्य नीति, २०७२ सँग सामञ्जस्य गरी ल्याइएको यो रणनीति, एनटीआईएस–२०१० कै निरन्तरता भए पनि अघिल्लो रणनीतिमा समावेश धेरै वस्तु तथा सेवाहरूमा पुनरावलोकन गरिएको पनि थियो । तर, परिमार्जित एनटीआईएस लागू भएपछिको अवस्थालाई सिंहावलोकन गर्ने हो भने यस कार्यक्रमअन्तर्गतका उत्पादनको ४८ प्रतिशत योगदान रहेको पाइएको छ । झट्ट हेर्दा यसमा समावेश वस्तुले कुल निकासीको झन्डै आधा बराबर योगदान गरेको पाइए पनि यसमा भएको सरकारी तथा निजी लगानी र प्रवद्र्धनका अनुपातबाट भने सन्तोष मान्न सकिँदैन ।
एनटीआईएसको मुख्य उद्देश्य भनेकै व्यापारमा आधारित आर्थिक वृद्धिका लागि तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्नु तथा मूल्य अभिवृद्धिकरण तथा निकासीमा जोड दिनु हो । सन् २०१० मा पहिलो पटक यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएपछि हालसम्म अदुवा, पस्मिना, अलैंची तथा औषधिजन्य जडीबुटीमा भने टायर–टु प्रोजेक्ट सुरु भई राम्रो कार्यसम्पादनसमेत गरिरहेको देखिन्छ । पहिलो ५ वर्षको अनुभवपछि अघिल्लो रणनीतिमा १२ वस्तु तथा ७ सेवा गरी १९ प्रकारका वस्तु तथा सेवालाई परिमार्जन गर्दै नयाँ रणनीतिमा ९ वस्तु तथा ३ सेवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । कृषि तथा वनजन्य उत्पादनहरू चिया, अलैंची, अदुवा तथा औषधिजन्य जडीबुटीबाहेक औद्योगिक उत्पादनहरू कार्पेट, छालाका सामग्रीहरू, पस्मिना, जुत्ता–चप्पल, टेक्सटाइल-यार्नजस्ता फेब्रिकहरू यो सूचीमा समावेश भएका छन् । यस्तै, तीन प्रकारका सेवामा अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदारहरू, पर्यटन (घुमफिर, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पर्यटन) र सूचना प्रविधि तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलाई तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धी लाभका वस्तु तथा सेवाका रूपमा पहिचान गरिएको छ । यसरी हेर्दा वस्तु छनोटमा समस्या नभए पनि यिनको उत्पादन वृद्धि र निकासीका समस्या हटाउनेमा सरकार र निजी क्षेत्र चुकेको देखिन्छ ।
एनटीआईएस लागू हुँदा ती वस्तु तथा सेवाहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रहेको २.१३ प्रतिशत योगदानलाई २०२० सम्म ४ प्रतिशतमा पुराउने लक्ष्य अहिलेको अवस्थामा पूरा हुन कठिन हुने देखिन्छ । यस्तै, २०१४ मा १.१ अर्ब डलरमा सीमित रहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई १५ प्रतिशतले बढाउने योजना पनि तत्काल पूरा हुने सम्भावना न्यून छ । मूलतः निकासीमा हुने गैरभन्सार अवरोध हटाउन सरकार असफलजस्तै देखिएको छ भने उत्पत्तिको प्रमाणपत्रमा हुने अपचलन तथा उत्पादनमा गुणस्तर कायम गर्न निजी क्षेत्र पनि चुकेको देखिन्छ । यसर्थ, निकासी वृद्धिका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो गर्ने तथा राष्ट्रिय एवं बाह्य परिस्थितिको सामना गर्न सक्ने खुबी जरुरी छ ।