स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह «

स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन आग्रह

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संसदीय समितिलाई गुहारेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले यही माघ, फागुन र चैत महिनाका लागि भए पनि कोभिड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ताको पुनः व्यवस्था मिलाई दिन संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई आग्रह गरेका हुन् । मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित समितिको बैठकमा बोल्दै उनले स्वास्थ्यकर्मीहरूले सो भत्ता चालू आर्थिक वर्षयता नपाएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफूहरूले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गर्दा विवाद हुने गरेकाले समितिलाई नै सो व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नु परेको स्पष्ट पारे ।
सचिव पोखरेलले आफू स्वास्थ्य सचिव नै भएको नाताले पनि समितिमा सो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु परेको बताए । उनले भने, ‘असारयता हामीले पुससम्म दिन सकेका छैनौं । त्यही भएर माननीय सभापतिज्यू, मेरो एउटा स्वास्थ्य सचिवको हैसियतले ती स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई पुनः ३ महिनाको ५० प्रतिशत भत्ताको चाहिँ माघ, फागुन, चैतको फेरि पनि भन्दिने होकि भन्ने कुरा । यो चाहिँ अर्थसँग बजेट छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय माग्न गयो भने सधैं विवाद भईरहने हुँदाखेरी माननीयज्यूहरूबाटै यो कुरा अर्थ मन्त्रालयमा गएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले ती भत्ता पाउँथेकि भन्ने कुरा स्वास्थ्यकै सचिव भएको नाताले मैले राख्न चाहे । त्यो भयो भने उहाँहरूको काम गर्ने मनोबल बढ्ने थियो ।’
सचिव पोखरेलले कोभिड संक्रमण बढेको र त्यसको नियन्त्रण र उपचारका लागि पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले २० देखि २५ लाख खोप नभेटिएको पनि बताए । खोप लगाएको तर रेकर्ड राख्न कमजोरी भएका कारण त्यो रेकर्ड नभेटिएको सचिव पोखरेलको दाबी थियो । उनले खोपलाई वेष्टेज हुन नदिएको र ठूला सहरी क्षेत्रहरूमा ७५ देखि ८० प्रतिशत खोपको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । सचिव पोखरेलले भने, ‘खोपको रेकर्डिङ चाहिँ अलि राम्रो भएन । कतिपय साथीहरूले खोप लगाई दिनु भएको छ । तर त्यो रेकर्डिङ गरिदिनु भएको छैन । त्यसले गर्दाखेरी २० देखि २५ लाख डिस्पारेटी देखिन्छ, हाम्रो । अब त्यसलाई चाहिँ बसेर त्यो रेकर्डिङ राम्रो गर्नुपर्ने । यो तेस्रो मात्रा लगाउन आउँदाखेरी चाहिँ अहिले हामीले देखि राखेका छौं–मैले दुइटा लगाएको तर कार्ड छैन्न भन्ने । यसले गर्दाखेरी यो डिस्पारेटी त आयो । राज्यले खोप दिएकै थियो । हाम्रो अनुमानचाहिँ अहिले हेर्दाखेरी ठूला सहरहरूमा अल्मोष्ट ७५ देखि ८० परसेन्ट कभरेज भएको अनुमान गरेका छौं । हामीले खोपलाई वेस्टेज हुन नदिएका छैंनौं ।’
सचिव पोखरेलले सबै प्रदेशहरूमा सञ्चालन हुनेगरी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिइएको पनि बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्