डिजिटल अर्थव्यवस्था र करारोपण «

डिजिटल अर्थव्यवस्था र करारोपण

डिजिटल वितरणले इन्टरनेटलाई वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्छ भने यसका लागि डिजिटल सञ्चार व्यवस्थाको अति आवश्यक पर्छ ।

दुईवटा पक्षले प्रविधि उपयोग गरेर अंक, तथ्य र समरूपी संकेतहरू प्रविष्ट गर्न पाउने व्यवस्था नै डिजिटल वा आंकिकी व्यवस्था हो । कुनै पनि कुरालाई डिजिटल त्यतिखेर भनिन्छ जतिबेला यसले तथ्य, अंक र समरूपी संकेतहरू प्रविष्ट गर्ने प्रविधि अपनाउँछ । यसले गर्दा विश्वभरि नै तथ्य, अंक र समरूपी संकेतहरू जुनसुकै समयमा र शून्य सीमान्त लागतमा स्थानान्तरण गर्न सम्भव भएको छ । कुनै पनि आर्थिक कारोबारले अंक, तथ्य र समरूपी संकेतहरू प्रविष्ट गर्ने प्रविधि अपनाउँछ भने त्यहाँ डिजिटल तत्व समावेश भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल तत्वभित्र डिजिटल सञ्चार, डिजिटल विषयवस्तु, डिजिटल यान्त्रिक नियन्त्रण, डिजिटल वितरण र डिजिटल भुक्तानीहरू पर्छन् । विश्व बैंकका दुई जना कर विज्ञहरूले डिजिटल तत्व भएको आर्थिक कारोबार र व्यवसाय गर्ने तरिकाहरूले नै कर व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरेका छन् । उनीहरूको भनाइअनुसार कर व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने व्यावसायिक मोडललाई खास गरेर डिजिटल विषयवस्तु, डिजिटल वितरण र डिजिटल यान्त्रिक नियन्त्रणले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । यिनीहरू एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् र संयुक्त रूपमै सञ्चालन हुन्छ । उदाहरणका लागि डिजिटल विषयवस्तुलाई डिजिटल वितरणबाट मात्र उपलब्ध गराउन सकिन्छ भने डिजिटल विषयवस्तुमा डिजिटल यान्त्रिक नियन्त्रणबाट मात्र उपलब्ध हुन्छ । डिजिटल वितरणले इन्टरनेटलाई वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्छ भने यसका लागि डिजिटल सञ्चार व्यवस्थाको अति आवश्यक पर्छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटमा पहुँचको विस्तार, विस्तारित मोबाइल सञ्जालको आगमन, सरल र सस्तो मूल्यमा डिजिटल उपकरणहरूको उपलब्धताले गर्दा विश्वभरिका उपभोक्ताहरूलाई बिना भौतिक उपस्थिति नै डिजिटल सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने कार्य सम्भव हुन पुग्यो । यी सबै घटनाहरूको विकास सन् १९९० को दशकमा भएको मान्नुपर्छ ।
डिजिटल प्रविलिधे गाउँलाई आँधीले छोपेजस्तै सम्पूर्ण विश्व अर्थव्यवस्थालाई छोपिसक्यो, जसबाट कुनै क्षेत्र वा देशलाई अलग्याउन सक्ने अवस्था रहेन । किनभने यो सीमाविहीन अर्थव्यवस्था पनि हो । त्यसकारण यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहने अवस्था आएन । डिजिटल प्रविधिले गर्दा भूमण्डलीकरणको कारणले विस्तार भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र लगानीको अरू वृद्धिले विश्व अर्थव्यवस्थाको आकार र संरचनाको विस्तार र परिवर्तनमा धेरै बल मिलेको छ ।
आर्थिक विकास र सहयोग संगठन नामक सस्ंथा (ओईसीडी) ले यस्तो अर्थव्यवस्थामा अमूर्त सम्पत्तिहरूको अधिक प्रयोग, सञ्जाल प्रभावको कारणले एकाधिकार वा अल्पाधिकारको बजार सिर्जना हुने, व्यवसायमा प्रविधिको परिवर्तनले गर्दा छिटोछिटो प्रवेश गर्ने र छाड्ने कार्य बढी भएको, व्यावसायिक कार्यहरूमा बढी गतिशीलता हुने, डाटामा बढी निर्भर रहने, सञ्जाल प्रभाव रहने, व्यवसायमा संलग्न दुईपक्षीय विभिन्न कराधिकारमा रहने गरी व्यावसायिक कारोबार सञ्चालन हुने जस्ता विशेषताहरूले कर व्यवस्थालाई प्रभाव पार्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसले व्यापार व्यवसाय गर्ने मोडलमा जुन परिवर्तन ल्याएको छ जसले गर्दा परम्परागत कर सिद्धान्त र व्यवहारमा पनि व्यापक मात्रामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपरेको छ । खासगरी भौतिक उपस्थितिबिनाको व्यापार–व्यवसाय गर्ने र आफ्ना क्रियाकलापहरूको अमूर्त सम्पत्तिमाथि निर्भरताले गर्दा डिजिटल व्यवसाय कर लगाउने एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ । डिजिटल अर्थव्यवस्थाको अमूर्तमाथिको बढी निर्भरताले गर्दा यसमा व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरेका कार्यहरू, वहन गरेका जोखिमहरू र उनीहरूसँग भएको सम्पत्तिले सिर्जना गरेका मूल्य यकिन गर्न गाह्रो परेको छ । भौतिक उपस्थितिको कारण मात्र होइन कि परम्परागत रूपमा राज्यले उपलब्ध गराएको लाभका आधारमा कर तिराउने नीतिलाई पनि डिजिटल अर्थव्यवस्थाले असफल तुल्याइदिएको छ, किनभने राज्यबाट उपलब्ध गराइएका सेवाहरूबाट लाभै नलिईकन पनि दूरदराजबाट व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको हुन्छ । यति मात्र होइन कि सिमाना वा टरिटोरियालिटीको आधारमा कर लगाउने व्यवस्थालाई पनि यसले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । यसका साथै कर प्रशासनहरूले सम्पादन गर्दै आएका कर प्रशासनसम्बन्धी कार्यहरू जस्तै करदाता दर्ता, कर विवरण दर्ता, अग्रिम कर कट्टी तथा करसम्बन्धी तेस्रो पक्षको सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानहरूमा समेत डिजिटल अर्थव्यवस्थाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गरेको छ ।
डिजिटल अर्थव्यवस्थाले गर्दा प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर दुईवटै कर व्यवस्थाहरू मनग्य रूपमा प्रभावित भएको छ । अप्रत्यक्ष करमा खास गरेर मूल्य अभिवृद्धि करको सम्बन्ध विश्वमा यो कर लगाउने देशहरूले गन्तव्य सिद्धान्तमा आधारित रहेर कर लगाउने हुनाले आआफ्नो ढंगले रिभर्स चार्ज व्यवस्था लागू गरेको, विदेशमा रहेका करदातालाई पनि दर्ता गराउने प्रावधान राखेर धेरै हदसम्म करको दायरामा ल्याउने कार्यहरू भएको पाइन्छ । प्रत्यक्ष करतर्फ खास गरेर कारोबारको चारित्रीकरण र परमाणीकरण गर्ने, देशहरूको बीचमा संस्थागत आयकरको प्रावधान र दरमा भएको भिन्नता, बासिन्दा र स्रोतमा आधारित भएर कर लगाउने व्यवस्थाहरूमा देशहरूको आ–आफ्नै स्वार्थ रहने, मूल्य हस्तान्तरणका प्रावधानहरू आकर्षित हुने, स्थायी संस्थापनको प्रावधान र आर्थिक संकटहरू जस्तै २००९ को वित्तीय संकट र अहिलेको कोभिड संक्रमणको कारणले विकसित देशका सरकारहरूले कर लगाउने नयाँ स्रोतहरूको खोजी गरिरहेको कारणले डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई प्रत्यक्ष कर लगाउने विषय अरू पेचिलो बनेको छ । किनभने वित्तीय संकटहरू र अहिलेको स्वास्थ्य संकटले गर्दा विकसित देशहरूको पनि फिस्कल स्पेस साँगुरिँदै गएको छ । पहिला बासिन्दामा आधारित भएर पँुजी निर्यातक तथा विकसित देशहरूले पनि स्रोतमा आधारित कर व्यवस्थातर्फ लाग्न खोजेबाट कर विवादहरू बढ्ने आशंका गर्न थालिएको छ ।
देशहरूले केही समयअगाडिदेखि देशहरूले एकपक्षीय रूपमा आआफ्नै तरिकाले कर लगाउन थालेकाले पनि यस विषयमा कर लगाउने कार्य अरू जटिल बन्दै गएको छ । भारतले लगाएको इक्वेलाइजसन लेभी, इटालीले लगाएको ब्यान्डविथ कर, विद्युतीय कारोबार कर, बेलायतको डाइभर्टेट नाफा कर, अस्ट्रेलियाले लगाएको बहुराष्ट्रिय कर छली नियन्त्रण कानुन, नाफा डाइभर्टेड कर कानुन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको करधार क्षयिकरण र एन्टी एब्युज करलाई डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई करको दायरामा ल्याउने एकतर्फी प्रयासहरूको रूपमा लिन सकिन्छ । यस्ता करहरूलाई प्रत्यक्ष कर भन्ने कि कारोबारमा आधारित अप्रत्यक्ष कर भन्ने विषयमा पनि कर विज्ञहरूको बीचमा एकमत भएको पाइँदैन । यसरी देशहरूले एकतर्फी रूपमा लगाएको डिजिटल कर व्यवस्थाले परम्परागत करका सिद्धान्तहरूको बर्खिलाप काम गरेको छ वा यस्ता सिद्धान्तहरूलाई नजर अन्दाज गरेको छ । विश्व बैंकको यससम्बन्धी एउटा प्रतिवेदनले डिजिटल डाटा कर (डीडीटी) लगाउने र देशहरूको बीचमा समन्वय गर्न विश्वव्यापी रूपमा इन्टरनेट कर एजेन्सी स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको पाइन्छ ।
डिजिटल अर्थव्यवस्थाले राज्यको अप्रत्यक्ष कर लगाउन पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको पाइँदैन । किनभने उपभोगमाथि राज्यको कर लगाउन पाउने अधिकार उपभोक्ता रहेका बजार क्षेत्राधिकारमा कर लगाउन पाउने अधिकार सुरक्षित रहेको छ । विश्व बैंकका दुई जना करविज्ञहरूले आर्थिक कारोबारमा डिजिटल प्रविधिको हस्तक्षेपलाई बुझी करारोपणका लागि डिजिटल तत्वहरू (इलेमेन्ट) र डिजिटल व्यावसायिक मोडलहरू, जसले करलाई प्रभाव पार्छ, लाई यकिन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको पाइन्छ । मूअकतर्फ ओईसीडीले जारी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मूअक निर्देशिकाबमोजिम डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई करारोपण गर्ने आधार प्राप्त भएको छ । प्रत्यक्ष करतर्फ खास गरेर ठूला डिजिटल कम्पनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी जी–७ का राष्ट्रप्रमुखहरूको बेलायतमा गत वर्ष भएको शिखर सम्मेलनले जहाँ आफ्नो सेवा बिक्री गरेको बजार क्षेत्राधिकार भएका देशहरूले त्यस्ता कम्पनीहरूको कारोबारमा १५ प्रतिशत कर लगाएपछि नाफाको अर्को अंशमा बासिन्दा देशले कर लगाउने आम सहमति बनेको थियो । यसले डिजिटल अर्थव्यवस्थालाई कर लगाउने र संस्थागत आयकरको दर घटाउने दुईवटै कार्य एकसाथ गर्न खोजेको देखिन्छ र ओईसीडीका अनुसार बेप्स परियोजनाअन्तर्गतको समावेशी संरचना (इन्क्लुसिभ फ्रेमवर्क) का १ सय ३९ सदस्य देशहरूमध्ये १ सय ३६ देशहरूले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरेको पाइन्छ ।
नेपालले पनि आफ्नो कराधार सुरक्षित गर्नु छ भने डिजिटल अर्थव्यवस्थामा कर नलगाई सुखै छैन । एकातिर सरकारी प्रक्रिया र कार्यहरूलाई डिजिटाइजेसनका विभिन्न निकायहरूबाट सम्पादन भइरहेका छन्, त्यतातिर समन्वय र सञ्चारको आवश्यकता देखिएको छ भने अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा यो अर्थव्यवस्थालाई समुचित तरिकाले कर लगाउन भइरहेका प्रयासहरूको बोध गरी आवश्यक उपायहरू अपनाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । खासगरी भौतिक उपस्थितिको बदला मनग्य आर्थिक उपस्थिति र यस्तो व्यवसाय सञ्चालकहरूको सर्भर अवस्थितिलाई यकिन गर्नेतर्फ प्रयास चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्