अधिकार र सुरक्षाको विवादमा आप्रवासी महिला श्रमिक

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिलाको श्रम स्वीकृति रोक्का गरेपछि विगत पाँच वर्षयता विदेश जाने समग्र महिलाको संख्यासमेत घट्दै गएको छ । २०७४ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिको अध्ययनले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने महिला असुरक्षित रहेको जनाउँदै रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएपछि विदेश जाने महिलाको संख्या घटेको हो ।
समितिको निर्देशनपछि सरकारले घरेलु श्रमिकका रूपमा जाने नेपाली महिलालाई श्रम स्वीकृति दिन रोकेको थियो । श्रम स्वीकृति रोकेपछि विगत तीन वर्षयता वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्यासमेत घटेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
लामो समयदेखि घरेलु श्रमिकका लागि श्रम स्वीकृति रोकिएपछि महिला अधिकारकर्मीले रोजगारीको अधिकार हनन भएको भन्दै आवाज उठाउन थालेका छन् । श्रम सम्झौता भएका देशमा कानुनी रूपमा नेपाली महिला पठाउने सकिने वा नसकिने विषयमा अहिले बहस चलिरहेको छ । महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा घरेलु कामदारको रूपमा पठाउँदा असुरक्षा रहेको समितिको भनाइ छ ।

२०७४ सालमा संसद्को परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अवैध ढंगले खाडी देशमा पु-याइएका महिला नेपालकै विमानस्थलमा हुने सेटिङमा जाने गरेको उल्लेख गरेको थियो । यसैगरी भारतको बाटो गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संंख्या अधिक रहेको उल्लेख छ । स्थलगत अध्ययनपछि परराष्ट्र तथा श्रम सम्बन्ध समितिले खाडी देशमा महिला श्रमिकलाई पठाउन रोक्नु पर्ने जनाउँदै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुण्डराज घिमिरेले समितिले गरेको निर्देशनअनुसार घरेलु श्रमिक विदेश जान रोकिएका कारण समितिले नै निर्णय दिनुपर्ने बताए । उनले नेपाली महिलालाई घरेलु श्रमिकका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न नीतिगत, कानुनी, संरचनागत व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।
पछिल्लो समय कतार तथा केही समयअघि यूएईले नेपालबाट घरेलु श्रमिक लैजान जोड गर्दै आएका छन् । घरेलु श्रमिकको रूपमा नेपाली महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गृहकार्य सुरु गरेको भए पनि निश्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।
महिला घरेलु श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सम्बन्धमा विभिन्न चरणमा रोक लगाउँदै पुनः खुला गर्दै आएको छ । २०६९ सालदेखि कारण देखाउँदै घरेलु श्रमिकका रूपमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाइँदै आएको छ । २०६९ सालमा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका महिलालाई खाडी देश जान रोक लगाउने निर्णय भएदेखि यो विषयमा विभिन्न पक्ष र विपक्षमा तर्क हुँदै आएको छ । बीचमा केही समय खुला गरेर पुनः २०७२ सालदेखि नेपालबाट मलेसियासहित खाडी देशहरूमा घरेलु श्रमिक पठाउन रोक लागेको थियो ।
२०७२ मा जारी निर्देशिकाले उमेर हदलाई २४ वर्षमा झारेर विभिन्न सर्त राखेको थियो । २० चैत २०७३ मा संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले घरेलु श्रमिक बनेर विदेश जाने नेपाली महिला शोषित भएको भन्दै अर्को सम्झौता नभएसम्म ती देशमा पठाउन थप रोक लगाउन निर्देशन दिएकोमा यसले निरन्तरता पाएको छ । जान रोक लगाए पनि हालसम्म श्रम स्वीकृति नलिई अवैध भिसा वा माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम भने चलिरहेको छ ।
नेपाल श्रम आप्रवासन प्रतिवेदनमा महिला श्रमिकमध्ये संयुक्त अरब इमिरेट्स सबैभन्दा बढी छनोटको गन्तव्य मुलुक रहेको जनाएको छ । कुल महिला श्रमिकको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुनः श्रम स्वीकृति संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महिला श्रमिकहरू विशेषगरी सरसफाइ, आतिथ्य र हेरचाह तथा स्याहारसुसार जस्ता क्षेत्रमा केन्द्रित भएको पाइएको छ । नेपालबाट घरेलु श्रमिक महिला धेरै माग गर्ने श्रम गन्तव्यमा खाडीका धेरै देश रहेका छन् ।
श्रमस्वीकृति लिएर गएका महिला