पजेरो भर्सेस मुस्ताङ संस्कृति

करिब एक दशक लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानपश्चात् ‘पजेरो संस्कृति’ ले विश्राम पाउला भनेको त झनै मौलाएर गयो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले देशमा ‘पजेरो संस्कृति’ भित्र्याएका थिए । पञ्चायतकालमा दरबारभित्रका र दरबारवरिपरि घुम्नेहरूले राज्यको स्रोतसाधनको व्यापक दुरुपयोग गर्थे भने प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापन हुँदै मुलुक संघीय प्रणालीमा प्रवेश गर्दा पनि शासन सत्तालाई भोगविलासको साधन बनाउने र सोको आडमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइ नै रह्यो । दल र नेताहरूले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई देश र जनताको स्वार्थमा उपयोग गर्नेभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने प्रचलनको थालनी गरे । २०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात्को पहिलो संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट (माआवादी) का नेता पुष्पकमल दाहालको शासकीय शैली विगतभन्दा पृथक् हुन सकेन । उनकै दलबाट प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले देशमा ‘मुस्ताङ संस्कृति’ भित्र्याएर परिवर्तनको झझल्को दिन खोजे पनि उनको यो कार्यले निरन्तरता पाउन सकेन ।
शेरबहादुर देउवाको प्रथम सत्तारोहणमा पजेरो काण्डले व्यापक खैलाबैला मच्चाएकै हो ।
देश चरम गरिबीमा रहेको समयमा सत्ताधारीहरूको सुविधाभोगी निर्णयमा आमसर्वसाधारणले जिब्रो टोके । २०५२ सालमा सांसदलगायत विशिष्ट श्रेणीका सरकारी अधिकृतलाई ९० प्रतिशत भन्सार छुटमा सवारी साधन उपलब्ध गराउने निर्णयपछि अधिकांशले पजेरो-प्राडोजस्ता महँगा गाडी भिœयाए । यहाँबाट आर्थिक हैसियत नै नभएका उच्चपदस्थहरूले व्यापारीसँगको साँठगाँठमा राज्यकोे सुविधाको व्यापक दुरुपयोग गर्ने श्रृंखलाको सुरुवात भयो । अधिकांश सांसद एवं उच्चपदस्थहरूले आफ्नो नाममा पजेरा-प्राडो गाडी खरिदबापत व्यापारीहरूबाट कमिसन लिने एवं व्यापारीहरूलाई नै बिक्री गरेको तथ्य उजागर हुन पुग्यो । सत्ता स्वार्थका लागि मात्र नभएर लाभको लागिसमेत राजनीति गर्ने जग बस्यो । राजनीतिको आडमा व्यक्तिगत लाभका लागि हदैसम्मको हर्कत गर्ने परिपाटी बस्यो । राजनीति कमाउ धन्धा र लेनदेनमा रूपान्तरण भयो । राजनीति सामाजिक सेवाभन्दा अपराध र व्यापार-व्यवसायको सम्मिश्रण बन्न पुग्यो । पसिना बगाएर खानेभन्दा पनि राजनीतिको आडमा बिचौलिया बनेर खाने वर्गले राज्य र दलहरूमा पकड जमाउन थाले । ‘पजेरो संस्कृति’ को जग निरन्तर बलियो हँुदै गयो । फलस्वरूप राजनीति रातारात नवधनाढ्य उत्पादन गर्ने थलो बन्न पुग्यो ।
प्रजातन्त्रको जग यसै पजेरो काण्डबाट हल्लिन सुरु भयो । शासकीय शैली पञ्चायतकालभन्दा फरक बन्न नसकेको अनुभूति सर्वसाधारणले गरे । देश र जनताको सेवा गर्न चुनेर पठाइएका नेताहरू आफ्नो इमान बिर्सिएर सत्ता लिप्सामा चुर्लम्म डुबे । सत्तालाई भोगविलास र मोजमस्तीको भ¥याङ बनाए । प्रजातन्त्रको नाममा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने क्रममा हाम्रा नेताहरूले राजनीतिलाई खुलेयाम भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा विकास गरे । सुशासन, सादगीपन, इमान्दारिता मितव्ययिताजस्ता पक्ष सत्ता सञ्चालनका क्रममा देखिन छाडे । त्यसमाथि अस्थिर सरकारका कारण कैयौं विकृति र विसंगति भित्रिन पुगेको विषय सबैमा जगजाहेर छ । नेताहरूको ध्याउन्ना नै कसरी राज्यबाट अत्यधिक स्रोतसाधन दोहन गर्नेमा रह्यो । विधि, विधान र पद्धति मिचेर शासन गर्ने मामलामा राणातन्त्र र पञ्चायत तन्त्रलाई पनि उछिने । समग्रमा भन्नुपर्दा देश ‘पजेरो संस्कृति’ मा चुलुर्म डुब्यो ।
सत्ता ढाल्ने र टिकाउने नाममा जुनसुकै हर्कत गर्ने परम्पराको थालनी भयो । सांसद किनबेच र सुरासुन्दरी काण्ड यसको ज्वलन्त उदाहरण बन्यो । २०६२-०६३ को आन्दोलनपश्चात् पनि भ्रष्टाचार, विभिन्न दाग लागेका, अभियोग लागेका, अपहरण, पासपोर्ट दुरुपयोग र हत्याहिंसामा संलग्नहरूको सूचीमा हाम्रा सांसद-नेताहरू अफ्नो नाम दर्ता गर्न सफल भए । उदेकलाग्दो कुरो त के भने सर्वहारा वर्गको माला जप्दै दसवर्षे जनयुद्धबाट विश्राम लिएर सत्तामा आएका नेताहरूसमेत सत्ता मोहमा फस्दै गएको र जनताका सरोकारका विषयमा सुस्त देखिए । आमूल परिवर्तनको हुंकार गर्दै पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो शक्तिको रूपमा उदाएको माओवादी शक्तिले पनि ‘पजेरो संस्कृति’ मा रमाउन कुनै कसर बाँकी राखेन ।
बाबुराम भट्टराईले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कार्यकालमा ‘मुस्ताङ संस्कृति’ को सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास त गरे, तर उनी समग्र राज्य संयन्त्रलाई यस दिशामा डो¥याउने मामलामा भने सफल हुन सकेनन् । बाबुरामले नेपालमै निर्मित तत्कालीन समयमा १९-२० लाख पर्ने मुस्ताङ म्याक्स गाडी चढेर सादगी जीवन र मितव्ययिताको सन्देश दिन खोजेका थिए । नेताहरू विलासी जीवनयापनमा रमाउने गरेको आरोप लागेका बेला भट्टराईको यो कदमलाई जनस्तरले खुबै खुलेर प्रशंसा पनि गरेको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उनले देशमा ‘मुस्ताङ संस्कृति’ अवलम्बन गरेर ‘पजेरो संस्कृति’ को जग हल्लाउलान भन्ने ठूलो आशा एवं विश्वास जनतामा छाएको थियो । उनले आफैंले बोलेका कतिपय कुराहरू पूरा गर्न नसक्ने निरीहताले उनका शुभचिन्तकहरूलाई निराश बनायो । उही भट्टराईले अहिले महँगो विदेशी गाडी नै चढ्ने गरेको सुनिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा भट्टराईको मुस्ताङ म्याक्स मोह फगत देखावटी रहेछ भन्ने पुष्टि यसबाट हुन्छ ।
करिब एक दशक लगाएर संविधानसभाबाट जारी भएको नयाँ संविधानपश्चात् ‘पजेरो संस्कृति’ ले विश्राम पाउला भनेको त झनै मौलाएर गयो । केपी ओली नेकपाको बहुमतको सरकारमा प्रधानमन्त्री रहँदा ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ भन्ने शब्द पटक–पटक दोह-याउने गरे तापनि व्यवहारमा अनुभूति गर्न पाइएन । उनकै पालामा यतिकाण्ड, ओम्नी काण्ड, ३३ किलो सुन काण्ड, ललिता निवास काण्ड, जहाज खरिद काण्ड, एनसेल करछली काण्डजस्ता प्ररकरणहरू सतहमा आउँदासमेत भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुको साटो सरकारविरोधि षड्यन्त्र भन्दै प्रतिवाद गर्नमै आफ्नो शक्ति खर्चन पुगे । रेल र पानीजहाजलगायत समृद्धिको सपना मजैले बाँडियो, तर यसलाई कार्यान्वयनको सवालमा पुरानै ढर्रामा सरकार अल्झिएको पाइयो । विगतका विकृति र विसंगतिमा लगाम लगाउने प्रयास हुन सकेन । दुईतिहाइ नजिकको सरकार आन्तरिक किचलो र सत्तास्वार्थका कारण समयावधि नपुग्दै ढल्न पुग्नु देश र जनताकै लागि ठूलो दुर्भाग्य हो । दुई पाइलट मिलेर उडान भर्ने ओलीको संकल्प समयावधि नपुग्दै दर्घटनाग्रस्त हुन पुग्यो । ‘मुस्ताङ संस्कृति’ लाई संस्थागत गर्ने तर्फ सोच पलाएको भए सायद शत्तिशाली सरकार ढल्ने थिएन ।
देश संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले पनि केन्द्रको सिको गर्दै करोड–दुई करोड मूल्य पर्ने महँगा विलासी गाडीको पछाडि प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रचलन गर्ने होड चल्यो । स्थानीय र प्रदेश सरकारका शासकहरू पनि जनताको हितभन्दा विलासी सेवासुविधामा रमाउन थाले । तलबभत्तामा रमाउँदै राजनीतिलाई जागिरे जीवनमा रूपान्तरण गरे । जनप्रतिनिधिहरूले साँच्चै जनताको हित गर्ने हो भने पालिकाहरूको प्राथमिकतामा दमकल र एम्बुलेन्स पर्नुपथ्र्यो । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय सरकारको सिको गर्दै गरिब देशका नागरिकप्रति खेलबाड गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । स्थानीय सरकारहरूले पालना गर्नुपर्ने सुशासन र मितव्ययिताको सवालमा संघ र प्रदेशका सरकारहरू पनि मौन छन् । राजनीतिमा कमाउधन्दाको सोच मौलाउँदा ‘गाउँगाउँमा सिंहदरबार’ को साटो ‘गाउँगाउँमा भ्रष्टाचार’ ले प्रश्रय पाएको अनुभूति सर्वसाधारणले गरिरहेका छन् ।
गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूले सहज तवरले उन्मुक्ति पाउने कुरो सामान्य बन्यो । अपराधी कानुनको दायरामा भरसक नपर्ने, परिहाले अदालतबाटै सफाइ दिलाउने अनेकौं घटाना छन् । उस्तै परे सरकारको आममाफीको सूचीमा पारेर ससम्मान रिहा गराइन्छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरले आफ्नै श्रीमती पोल्ने रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गरेकै हुन् । प्रधानमन्त्री खड्ग ओलीले टीकापुर हत्याकाण्डका आरोपी रेशम चौधरीलाई छुटाउँछु भनी सहमति गरेकै हुन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षमा रहँदा रौतहटको गढीमाई नगरपालिकास्थित धरमपुर सिंगारवनमा विष्णु पुराण महायज्ञको उद्घाटनका क्रममा १ सय २१ किलो मालाको भारी घाँटीमा पहिरिँदै जेलमा रहेका इँटाभट्टामा मान्छे पोल्ने आफताफ आलमलाई छुटाउन पहल गर्ने भनेकै हुन् ।
मंसिर र पुस महिनामा देशका प्रमुख दलहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छन् । ती दलहरूबाट रूपान्तरणको ठूलो अपेक्षा गरिएको थियो । अपेक्षा कार्यकता तहबाट मात्र हैन, दलका कार्यकर्ता नभएका आमनागरिकबाट पनि गरिएको थियो । देशमा नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् पनि राजनीतिमा पुरानै रोगको पुनरावृत्ति भइरहेको सन्दर्भमा महाधिवेशनमा नेता तथा कार्यकर्ताहरू गम्भीर छलफल गर्दै देशलाई अग्रगमनको बाटोमा डो¥याउलान भनी अपेक्षा आमनागरिकबाट हुनु अस्वाभाविक हैन । कार्यकर्ता पंक्तिबाट पुस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस नचलेको पनि हैन । तर, राप्रपाबाहेक अन्य दलहरूमा पुरानै नेतृत्वको पुनरावृत्ति भयो । दल र देशलाई नयाँ दिशामा डो-याउने सन्दर्भमा भने महाधिवेशनले खासै स्थान पाउन सकेन । माओवादीका केही नेताले भने नेतृत्वपंक्तिमा रहेका नेताहरूको विलासी जीवनशैली र भुइँमान्छेका विषयमा कुरा उठाए पनि यसले प्रमुख एजेन्डा ग्रहण गर्न सकेन । समग्रमा भन्नुपर्दा वैचारिक मन्थनभन्दा पदको गन्थनमै रस्साकस्सी गर्दै दलहरूले महाधिवेशनको कर्मकाण्ड पूरा गरेको देखियो ।
देश हाँक्ने दलहरू नै हुन् । दलको नेतृत्व तहमा दूरदृष्टि भएका नैतिकवान्, क्षतावान् र इमान्दार नेता भए देशले पनि कोल्टे फेर्न सक्छ कि भन्ने अपेक्षा नागरिकको थियो । पटकपटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अनुहारहरूले नै प्रमुख दलहरूको अर्को महाधिवेशनसम्मका लागि नेतृत्व गर्ने पुनः अवसर पाएका छन् । यहाँनेर प्रश्न उठ्छ, के पुरानै नेताहरूबाट देशले नयाँ गति प्राप्त गर्न सक्ला त ? विगतमा पनि सत्ताको भोगविलासमै रमाउने, सत्तास्वार्थमै सधैं रुमलिने, भ्रष्टाचारी र बिचौलियाको मतियार बन्ने र भुइँमान्छेका समस्याहरूमा खासै सरोकार नराख्ने, फगत कोरा नाराको भरमा देश चलाउने प्रवृत्ति भएका नेताहरू अब जनअपेक्षाअनुरूपको परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्लान् त ?
शेरबहादुर देउवा पाचौं पटक प्रधानमन्त्री बने । को सत्तामा कति पटक पुग्यो भन्ने महत्वपूर्ण हैन, महत्वपूर्ण त उसले आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा केकति योगदान पु¥याउन सक्यो भन्ने हो । शेरबहादुर देउवा उनी आबद्ध दलको १४ औँ महाधिवेशनबाट दोस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भई थप शक्तिशाली बन्न पुगेका छन् । उनले यो शक्तिलाई नेपाली कांगे्रसका साथै देशमा मौलाएको बेथिति र विसंगति चिर्न उपयोग गर्न सक्लान् त ?
प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको यसपटककोे कार्यकाल यसअघिका सरकारहरूको भन्दा पृथक् नहुने खाका गत असारमा सत्ता सम्हालेयताका क्रियाकलापबाट देखा पर्न थालिसकेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहँदा दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको चरम विरोधमा उत्रिएका देउवा स्वयंले समेत उक्त अध्यादेश जारी गर्दै लोकतन्त्रलाई आफूअनुकूल सञ्चालन गर्न खोज्ने ओली प्रवृत्तिको झझल्को पुनः दिलाए । प्रतिपक्षको भूमिकामा रहँदा पदीय भागबण्डामा रमाउने गरेको आरोप खेपेका देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकार देशको न्यायप्रणालीमा भएको बेथिति छताछुल्ल हुँदा पनि मौन छ । संसद् लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गम्भीर देखिएका छैनन् ।
देउवाका विगतका चार पटकका कार्यकालहरू विवादरहित नरहेको अवस्थामा उनका पछिल्ला गतिविधिबाट देशमा अब रामराज्य नै आउँछ भनी परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । मालपोत, नापी, जिल्ला प्रशासन, यातायात व्यवस्था, राजस्व, वैदेशिक रोजगारजस्ता जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त गर्न बहुतै सकस भोग्नुपरिरहेछ । भनसुन, अतिरिक्त दाम र बिचौलियाका सहारा नलिईकन नियमित काम लिन कठिन छ । सरकार र दलहरूमा बिचौलियाको हालीमुहाली छ । न्यायालय पनि अछुतो छैन भन्ने कुरा विगत अढाई महिनादेखि नेपाल बार एसोसिएसनको आन्दोलनका क्रममा ओकल्ने काम भइरहेको छ । कतिपय निजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा पनि उत्तिकै सकस छ । उपभोक्ताले तोकिएको मूल्य तिरेर मामदण्डअनुसारको वस्तु तथा सेवा उपलब्ध नहँुदा कहीँकतै सुनवाइ हुँदैन । जनतालाई दिने सेवासुविधालाई कसरी सरल र सहज बनाउने विषयमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको आँखा खुलेकै छैन ।
विकास निर्माणको कामले गति लिनै सक्दैन । विनियोजित बजेटअनुरूप पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन । महालेखाको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष बेरुजु चुलिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छ तर यसतर्फ ध्यान जाँदैन । भ्रष्टाचरको मामलामा अख्तियार ‘माथि’ को आदेश कुर्छ । संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष तवरले काम गर्न सक्दैनन् । स्थिर सरकार कहलिने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको छायामा छ । यी सबै सवालहरूमा सत्तामा जो आए पनि अन्धा बन्ने गर्छन् ।
हालै नारायणहिटीमा मिलोमतोमा बतास समूहले अवैध संरचना बनाएको भनी पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले भत्काउन निर्देशन दिए । भत्काइयो पनि । पजेरो संस्कृति हावी भएसम्म यस्ता संरचनाहरू निरन्तर बनिरहनेछन् । भत्काएजस्तो गरिन्छ र फेरि ठडिन्छ र पुरानै क्रम दोहोरिन्छ । भत्काउन जरुरी त ‘पजेरो संस्कृति’ को संरचनालाई छ, अनि मात्र समृिद्धको सपना देख्न सकिएला ।