आधा दर्जन श्रम गन्तव्यसँग सम्झौता र परिमार्जनको तयारी

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकेका नयाँ तथा पुराना आधा दर्जन श्रम गन्तव्यसँग श्रमसम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्स तथा कतारलगायतका श्रम गन्तव्यसँग नेपाली श्रमिकमैत्री श्रम सम्झौता गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
कोरोना संक्रमणका कारण आन्तरिक रोजगारीमा संकुचन आएपछि सरकारले वैकल्पिक रोजगारीका रूपमा केही श्रम गन्तव्यसँग गरिएको श्रम सम्झौता (एमओयू) लाई परिमार्जन गरी श्रमिकमैत्री बनाउने तयारी गरेको हो । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कतार, ओमान र कोरियालगायतका देशसँग गरेका समझदारी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन तथा नवीकरणको तयारी गरेको जनाएको छ भने बेलायत, माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायतका देशसँग नयाँ सम्झौता र समझदारी गर्ने तयारी गरेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो सय दिनको कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै विभिन्न रोजगारदाता देशसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्ने तथा नवीकरणको गृहकार्य भइरहेको जनाएका छन् । मन्त्रालयले पछिल्लो समय नयाँ गन्तव्य मुलुकका रूपमा माल्दिभ्स, फ्रान्स, सेसेल्सलगायत देशसँग नेपाली श्रमिक पठाउने सम्बन्धमा छलफलसमेत अघि बढाइएको जनाएको छ । यसअघि नै श्रम सम्झौता र श्रम समझदारी गरेर लामो समयदेखि रोकिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलमा श्रमिक पठाउने कार्य सुरु गरिएको छ । यसमध्ये पनि नेपालीका लागि आकर्षक मानिएको कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) नवीकरण प्रकृया पनि अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । बेलायतसँग श्रम सम्झौता गरी रोजगारीका लागि नेपाली नर्स पठाउने गृहकार्य सुरु गरिएको छ । यसका लागि २ महिनाभित्र बेलायतसँग नेपाली नर्स (केयर गिभर) पठाउने सम्बन्धमा सम्झौता हुने श्रम प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले यसअघि नै परिमार्जन गरी श्रम सम्झौता गरेको संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा कात्तिक दोस्रो साता भएको छैटौं श्रममन्त्रीस्तरीय ‘आबुधाबी डाइलग’मा नेपाली श्रमिकको हितका लागि १ दर्जन प्रस्ताव नेपालका तर्पmबाट प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल यूएई सरकारसँग महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका श्रमिकको सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई सुधार गर्न गन्तव्य देशले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने, आप्रवासी श्रमिकको कार्यस्थल सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुका साथै निःशुल्क खान–बस्न व्यवस्था गर्नुपर्ने नेपालको प्रस्ताव रहेको थियो । नेपालले श्रमिकको क्षमता विकासका कार्यक्रम, आगमन तथा प्रस्थान विन्दुमा निःशुल्क पीसीआर परीक्षण, निःशुल्क क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैगरी मंसिर १७ गते काठमाडौं नेपाल–कतार संयुक्त समितिको चौथो बैठकले २ देशबीच श्रमसम्झौता पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको थियो । नेपालको वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य कतारमा काम गरेर फर्केका नेपालीको आर्थिक सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि नेपालले गर्ने प्रस्तावअनुसार अघि बढ्न कतारी पक्षले सहमति जनाएको छ ।