सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो करको विरोध «

सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो करको विरोध


सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी रुपमा कर लगाएको लामो समयदेखि विरोध जनाउँदै आए पनि माग सुनुवाइ भएको छैन । तेब्बर कर आयकर ऐनको मर्मविपरीत रहेको भन्दै फेकोफनले आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
फेकोफनले सामुदायिक वनमा लगाइएको तेब्बर कर छुटको माग गरेको छ । सामुदायिक वन नाफामूलक संस्था नभई सामाजिक संस्था भएकाले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । आर्थिक विधेयक अनुसार सामुदायिक वनले १५ प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई वन पैदावारको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकमको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ संशोधन गर्दै सरकारले १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले विगतदेखि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्दैै आएको आयकर खारेज गर्न माग गरेकी छिन् । “सामुदायिक वनको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले अहिले तेहेरो कर लगाएका छन्,” उनले भनिन्, “अहिले प्रस्ताव गरिएका करहरु अविलम्ब खारेज गर्न पटक पटक माग गरियो तर सरकारले जबरजस्ती करको भार थोपर्दै गएकोले अबको आर्थिक विधेयकमा खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”
माग सुनुवाइ नभएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएको पाठकको भनाइ छ । शान्तिपूर्ण अभियानबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको आवाज सुनुवाइ नभएमा दोश्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सामुदायिक वन अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म निरन्तर आन्दोलन जारी रहने पाठकको भनाइ छ । कर थप्ने प्रावधानले संघीयता कमजोर हुने र सामुदायिक वन कार्यक्रम नै असफल हुने भन्दै महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मनपरी कर लिएर सामुदायिक वन उपभोक्तालाई मारमा नपार्न फेकोफनको आग्रह छ । अध्यक्ष पाठकका अनुसार सामुदायिक वनले आम्दानीको २५ प्रतिशत वन व्यवस्थापनमा, ३५ प्रतिशत विपन्न वर्गको जीविकोपार्जनमा र ४० प्रतिशत सामुदायिक विकासमा खर्च गरिरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्