पुँजीगत खर्चको उल्झन र सरकारको लक्ष्य «

पुँजीगत खर्चको उल्झन र सरकारको लक्ष्य

आयोजना तथा लगानीसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत निरुपण गर्न ‘कमर्सियल बेन्च’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकेमा आयोजना व्यवस्थापनमा थप प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को खर्चको समीक्षा गर्न पौष अन्तिम हप्ता बसेको बैठकमा अर्थमन्त्रीले सचिवहरूलाई बाँकी ६ महिनामा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न निर्देशनात्मक आग्रह गरे । पछिल्लो समय अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न निकै प्रयास गरेको देखिन्छ । तथापि पौष मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १३ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ । हुन त पुँजीगत खर्चको मुख्य जिम्मेवारी विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा निकायको हो । यद्यपि मन्त्रीज्यूको अग्रसरतालाई सबैले साथ दिनु जरुरी छ ।
हरेक वर्ष बजेट भाषणपश्चात् अर्थशास्त्रीहरू सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिन व्यस्त हुन्छन् । उनीहरू चालू खर्चले वाञ्छित सीमा नाघेको र पुँजीगत खर्चको हिस्सा साँघुरिँदै गएकोमा चिन्तित देखिन्छन् । नेपालमा पूर्वाधारको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८–१२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने औंल्याइएकोमा सरकारको तर्फबाट मुस्किलले ३–४ प्रतिशतमात्र हुँदै आएको छ । एकातिर पुँजीगत खर्चमा रकम नै कम विनियोजन हुने र अर्कातर्फ विनियोजित रकम सम्पूर्ण रूपमा खर्च हुन नसक्ने हुँदा विकास निर्माण दोहोरो मारमा परेको देखिन्छ ।
पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नेपालको पुरानो रोग हो । खर्च भएकोमध्ये अधिकांश खर्च आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकमा हुन्छ । आषाढ महिना सबैभन्दा बढी खर्च हुने महिना हो भने आषाढको चौथो हप्ता सबैभन्दा बढी खर्च हुने हप्ता ।
अघिल्ला वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकबाट पुँजीगत खर्चको प्रगति कम भयो भन्ने आलोचनाहरू आउन थालेका छन् । बजेट तर्जुमा गर्ने समयमा विनियोजन कुशलता हासिल गर्न पर्याप्त ध्यान नदिँदा समस्या जटिल बन्ने गर्छ । जेठ १५ मै बजेट प्रस्तुत भई समयमै पारित हुँदा पनि सार्वजनिक खरिदको पर्याप्त तयारी भएको पाइँदैन । बरु साउन–असोजसम्म सरुवालाई बहाना बनाइन्छ । कात्तिक महिना चाडबाडको महिना भइहाल्यो । यसरी हामी हरेक वर्ष पुँजीगत खर्चको उही दुश्चक्रबाट गुज्रन बाँध्य भएका छौँ ।
सैद्धान्तिक रूपले हेर्दा संसद्ले स्वीकृत गरेको सीमाभित्र रही खर्च गर्नुपर्ने, सरोकारवालाप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, जनताको अपनत्व र सहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, कानुनी एवम् प्रक्रियागत पक्षलाई पूर्ण रूपले आत्मसात् गर्नुपर्ने भएकाले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च गर्ने दक्षता निजी क्षेत्रको भन्दा कम नै हुन्छ ।
अब पुँजीगत खर्चमा प्रभावकारितामा अभिवृद्धि ल्याउने उपायतर्फ चर्चा गरौँ । हाम्रो मुलुकमा हचुवा र पहुँचका भरमा आयोजना छनोट गरी रकम विनियोजन गर्ने एउटा सनातनी प्रवृत्ति देखिन्छ । आयोजनाको पूर्वतयारीका सम्पूर्ण चरण पूरा नभई आयोजना छनोट गरिँदा त्यसले कार्यान्वयन दक्षतामा असर गर्छ । तसर्थ आयोजना बैंकलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर अवधारणालाई आत्मसात् गर्नु त्यत्तिकै जरुरी छ । आयोजना वर्गीकरण गर्दा वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्छ । आयोजना छनोटमा राजनीतिले दृष्टिकोण दिने हो, त्यसको आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरेर प्राथमिकीकरण गर्ने दायित्व विज्ञउपर नै छोडिनुपर्छ ।
सार्वजनिक कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार नभएमा आयोजना व्यवस्थापन चुस्त हुन सक्दैन । तसर्थ, आयोजना प्रमुखसँग स्पष्ट र विस्तृत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सोको कार्यान्वयन सम्बन्धमा निरन्तर समीक्षा गर्नुपर्छ । आयोजनाको प्रगति सुस्त हुने तर आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट हुने हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन जरुरी छ । आयोजना प्रमुखले प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अंकले आयोजनाको प्रगति प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्नुपर्छ ।
राजनीतिक वा आर्थिक लाभ वा लोभले अभिप्रेरित नभई विशुद्ध योग्यताका आधारमा आयोजना प्रमुख र अन्य कर्मचारीको पदस्थापना गर्ने, सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी कर्मचारी अभाव वा बेमौसमी सरुवाले आयोजनालाई प्रभावित हुन नदिने, कार्यसम्पादनका आधारमा दण्ड र पुरस्कारको नीति अवलम्बन गर्ने पद्धति निर्माण गर्नुपर्छ ।
कार्यान्वयन चरण हेर्दा निर्माण व्यवसायीको क्षमता र नियत दुवैमा प्रश्न गर्न मिल्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन् । यसको अर्थ सबै निर्माण व्यवसायी गलत छन् भन्ने लगाउनु हुँदैन । क्षमताभन्दा बढी ठेक्का ओगट्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की लिने र कामलाई अलपत्र छाड्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमताअनुसार मात्र ठेक्का बन्दोबस्त गर्ने गरी उचित मापदण्ड निर्माण गर्न उपयुक्त देखिन्छ ।
निर्माण व्यवसायी, राजनीतिज्ञ र कर्मचारीबीचको मिलिभगतलाई चिर्न उत्तिकै जरुरी छ । निर्माण कार्यको प्रभावकारी नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्नु, आयोजना अलपत्र पारेर छोड्नेउपर कानुनी कारबाही नहुनु, ठेक्का प्रणालीलाई नै अपारदर्शी बनाइनु, निश्चित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पेसिफिकेसन तयार हुनु, बिनाऔचित्य भेरिएसनको माध्यमबाट लागत बढाउनु, निरन्तर म्याद थप हुनुलगायतका विषयहरूमा राजनीतिक संरक्षण, आर्थिक लाभ वा प्रशासनिक अक्षमताको भूमिका छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ ।
सरकारी निकायबीच समन्वय गरी द्रुत नतिजा निकाल्नु फलामको चिउरा चपाएजस्तो छ । जनतालाई सेवा दिन बसेका निकायका पदाधिकारीको शासकीय शैली कदापि सुहाउँदो हुँदैन । जुनसुकै मन्त्रालय वा विभागमा कार्यरत उच्चपदस्थ कर्मचारीमा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको विकास गर्नु जरुरी छ । विकासलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ । वन मन्त्रालय वा विभागको नेतृत्व गर्ने प्रशासनिक प्रमुखले आयोजना व्यवस्थापनको मर्म बुझ्नुपर्छ । अन्तरनिकाय समन्वयका सन्दर्भमा आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी मन्त्रालय, विभाग र शाखा÷शाखामा टिप्पणी फाइल अड्किने समस्याको समाधान गर्न अत्यन्तै जरुरी छ । टिप्पणीहरू सूचना प्रविधि प्रणालीबाट नै आदानप्रदान भई निर्णय हुने र सोको जानकारी गराउने प्रणाली हरेक सरकारी काम–कारबाहीमा अनिवार्य भइसकेको छ ।
आयोजनामा स्रोतको सुनिश्चितताका लागि मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण गरी सोको पालना गर्नु अत्यावश्यक छ । योजना र बजेट प्रणालीबीचको सम्बन्ध सेतुको रूपमा रहने मध्यमकालीन खर्च संरचनालाई बेवास्ता गरिँदा आयोजनाको वित्तीय स्वास्थ्यमा खराबी उत्पन्न हुन्छ । वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको समयमै शोधभर्ना पाउनेतर्फ उचित पहलकदमी हुनुपर्छ ।
निर्माण सामग्रीको पर्याप्तता, प्राकृतिक स्रोतसाधनको दिगो उपयोग, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, आयोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने विवाद समाधानजस्ता पक्षको चाँजोपाँजो मिलाउनतर्फ सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहकार्यको खाँचो देखिन्छ । आयोजना छनोटकै चरणबाट स्थानीय लाभग्राही एवम् प्रभावित समुदायको अपनत्व बढाउने गरी सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न सकेमा न्यायालयमा विवाद पुगी आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनबाट रोक्न सकिन्छ । आयोजना तथा लगानीसम्बन्धी मुद्दाको द्रुत निरुपण गर्न ‘कमर्सियल बेन्च’ को अवधारणालाई आत्मसात् गर्न सकेमा आयोजना व्यवस्थापनमा थप प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ ।
आयोजना चक्रका समग्र पक्षलाई सुधार नगरी कर्मचारीलाई मात्र दोष थोपरेर पुँजीगत खर्च बढ्न सक्दैन । मुहान नै सफा नगरी नदी कसरी सफा होला ? हरेक वर्ष बजेट निर्माणका क्रममा राजनीतिक जोड–घटाउले ल्याइएका सम्भाव्यतासमेत अध्ययन नभएका आयोजना छनोट हुँदा कार्यान्यनमा जटिलता उत्पन्न हुनु स्वाभाविक नै हो । आयोजना छनोटमा वस्तुनिष्ठता, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा, निर्माण व्यवसायीलाई उचित नियमन र सहजीकरण, अन्तरनिकाय समन्वय, स्थानीय सहभागिता र राजनीतिको अभिभावकत्वबाट नै आयोजनाको सफल कार्यान्वयन भई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्