ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत १५ हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट «

ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत १५ हजार स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट


नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमार्फत देशभर इन्टरनेट विस्तारको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राधिकरणका अनुसार मंसिर मसान्तसम्ममा देशभरका १५ हजार ३ सय ९३ स्थानमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिएको छ । सम्झौता अनुसार अब थप ५ सय ८९ स्थानमा इन्टरनेट जडान कार्य बाँकी छ ।
प्राधिरकणले १८ वटा प्याकेजमार्फत ६५ जिल्लामा इन्टरनेट विस्तारका लागि सम्झौता गरेको थियो । ५ हजार ९ सय ३३ वटा वडा कार्यालय, ५ हजार २ सय २५ माध्यमिक विद्यालय, ४ हजार १ सय २२ वटा स्वास्थ्य संस्था गरी १५ हजार ९ सय ८२ स्थानमा इन्टरनेट विस्तारका लागि सम्झौता भएको थियो । प्राधिकरणले कोषको रकम परिचालन गरी निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजना अघि बढाएकोमा ६ सय ७९ वटा स्थानीय निकायको कार्यालयमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । १८ वटा प्याकेज साइटमा सम्झौता भएको यो परियोजना पूरा हुन अब २३ वटा स्थानीय तह बाँकी छन् । स्थानीय निकायमा आधारमा ९६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
यीसहित देशभरका ५ हजार ६ सय ६४ वटा वडा कार्यालय र ५ हजार २३ वटा माध्यमिक विद्यालयमा पनि निःशुल्क इन्टरनेट जडान भएको छ । ४ हजार २७ वटा स्वास्थ्य संस्थामा पनि इन्टरनेट जडान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय निकाय, माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था सबैमा औसतमा ९६.३१ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो वार्षिक आम्दानीको २ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही जम्मा भएको रकम प्रयोग गरी प्राधिकरणले देशैभर सरकारी र सार्वजनिक निकायमा निःशुल्क इन्टरनेट जडान गर्ने परियोजना अघि बढाएको हो । यसरी जडान गरिएको इन्टरनेट ती कार्यालयहरुले दुई वर्षसम्म निःशुल्क उपभोग गर्न पाउँछन् । त्यसपछि भने सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो इन्टरनेट जडानको लागि प्राधिकरणले कोषमा रकम जम्मा गर्ने सेवा प्रदायकबीच प्रतिस्पर्धा गराएर परियोजनाको जिम्मा दिइरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार तोकिएको जिल्लामा उपलब्ध गराइएको सेवाको विषयमा कुनै गुनासो भएको खण्डमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्न गर्न आग्रह गरिएको छ । यसका साथै उक्त जिल्लाका कुनै पनि नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था र केन्द्र र अस्पतालमा इन्टरनेट सेवा जडान हुन छुट भएको खण्डमा जानकारी गराउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्