सरकारी लापरबाहीले ठेकेदारलाई लाभ «

सरकारी लापरबाहीले ठेकेदारलाई लाभ

विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती
सुर्खेत-
सरकारी लापरबाहीले विकास निर्माणमा ठेकेदारले मस्ती गर्छन् भन्ने उदाहरण सुर्खेतमा निर्माणाधीन पुल र भवनले देखाएका छन् । जिल्लाको पूर्वी रामघाट र पश्चिम रानीघाटस्थित भेरी नदीमा निर्माण गर्न लागिएका पुल तथा गुटु स्वास्थ्य चौकी त्यसका उदारण हुन् । रानीघाट पुल नौ वर्षदेखि, रामघाट पुल पाँच वर्षदेखि र गुटु स्वास्थ्यचौकी भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र छन् ।
सुर्खेतको हरिहरपुरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक अन्तर्गत रानीघाटमा पुल निर्माणका लागि २०६९ असार पप्पु÷मल्ल जेभीले ठेक्का पाएको थियो । सम्झौताअनुसार तीन वर्ष अर्थात् २०७२ असार मसान्तसम्ममा निर्माण सकिसक्नु पथ्र्याे । तर हालसम्म करिब २५ प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ भने अहिले निर्माण कार्य बन्द छ ।
पुलको जग अर्थात् फाउण्डेसन निर्माणको काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले डिजाइनमा समस्या देखिएको भन्दै काम गर्न छोडेको हो । डिजाइनअनुसार पुलको जगका लागि वेल विधिबाट तीनवटा पिलर बनाउनुपर्ने छ । कम्पनीले दुई वटा पिलर बनाउन सुरु पनि ग¥यो तर जति गहिराइसम्म जानुपर्ने हो त्यति पुगेन । त्यसपछि कम्पनीले डिजाइनमै फल्ट भएको भन्दै डिजाइनअनुसार काम गर्न नसकिने भन्न थाल्यो । यता सडक डिभिजन कार्यालयले भने डिजाइनमा समस्या नभई काममा आवश्यक उपकरणको प्रयोग नगरेकाले बन्न नसकेको भन्दै कम्पनीको कमजोरी देखायो । कम्पनीले डिजाइन समस्या भन्ने र कार्यालयले कम्पनीको कम्जोरी देखाउने विवादले सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय त्यतिकै घर्कियो । कार्यालयले गत वर्ष डिजाइन रिभ्युका लागि अनुमति दियो । कम्पनीले ‘वेल’ विधि नभई ‘पाइल’ विधिअनुसार पिलर राख्नुपर्ने अनुसार नयाँ डिजाइन तयार गरेको छ । उक्त डिजाइन पुल महाशाखाले स्वीकृत गर्नुपर्दछ । स्वीकृतिका लागि पठाउनुअघि कम्पनीसँंग डिभिजन सडक कार्यालयले चुस्त दु्रस्त काम गर्ने प्रतिबद्धता मागेको छ । सम्झौता अनुसारकै रकममा तयार निर्माण गर्नुपर्ने कार्यालयको अडान छ भने कम्पनीले नयाँ डिजाइनअनुसार रकम दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । काम गर्ने प्रतिबद्धता भए डिजाइन रिभ्यु गर्न सकिने भए पनि कम्पनीले काम गर्न इच्छा नदेखाएको कार्यालयको भनाइ छ । “डिजाइनमा समस्या देखिएको हो भने पनि समयमै डिजाइन रिभ्यु गर्न सकिन्थ्यो,” सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतका इन्जिनियर तुलाराम शर्माले भने, “अहिले डिजाइन रिभ्यु सकिएर विभागबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ तर कम्पनीलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि काम गर्ने इच्छा देखाएको छैन ।” सडक डिभिजन कार्यालयले काम गराउन विभिन्न समयमा पठाएका पत्रको चाङ लागे पनि कम्पनीले भने बेवास्ता गर्दै आएको छ । अब पनि कम्पनीले काम नगरे ठेक्का तोड्ने योजनामा कार्यालय छ । कार्यालयमा उपस्थित हुनका लागि पुस २९ गते १५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको इन्जिनियर शर्माले बताए ।
पुल निर्माण ढिलासुस्ती हुनुमा सडक विभागअन्तर्गतको पुल महाशाखाको पनि लापरबाही देखिएको छ । ‘डिजाइन रिपोर्ट’ र ‘डिजाइन रिभ्यु’ को काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको सडक विभागको पुल महाशाखाले डिजाइन र डिजाइन रिभ्युमा लापरबाही गर्दा काम नगर्ने ठेकेदारलाई थप मलजल पुगेको छ । इन्जिनियर शर्मा भने सरकारी लापरबाही भएको स्वीकार्न तयार छैनन् । काम नगरेको भए किन म्याद थप गरेको भन्ने प्रश्नमा इन्जिनियर शर्मा सम्झौता गरेको कम्पनीले काम गरिदिए सरकारी रकम जोगिने र समयमा बन्छ भन्ने उद्देश्यले प्रक्रियाबमोजिम म्याद थपेको जवाफ दिन्छन् ।

शिलान्यासमा तामझाम, निर्माण अलपत्र
बाजा बजाएर तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको सुर्खेतको रामघाट–दशरथपुर जोड्ने पक्की पुल निर्माणकार्य अलपत्र परेको छ ।
भेरीगंगा नगरपालिकाको रामघाट र लेकबेंसी नगरपालिकाको दशरथपुर जोड्ने पुलको २०७३ माघमा बाजा बजाएर तामझमका साथ शिलान्याश गरिएको थियो । भेरी नदिमाथि बनाउने भनिएको उक्त पुल अझैसम्म नबनेको हो । तत्कालीन भौतिक तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सुर्खेत क्षेत्र नं. १ का तत्कालीन सांसद पूर्णबहादुर खड्काले पक्की पुलको शिलान्यास गरेका थिए ।
पुल निर्माणका लागि २०७३ माघमा सडक विभागसँंग सम्झौता गरेको आशिष जेभी निर्माण कम्पनीले २०७६ माघसम्म निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । कम्पनीले भ्याटबाहेक २० करोड ९० लाखमा पुल निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर विभागले सुरुमा दिएको डिजाइन रिपोर्टसँग पुल निर्माण गर्ने भनिएको जग (फाउण्डेसन) नमिलेको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले ‘डिजाइन रिभ्यु’को माग सडक डिभिजन सुर्खेतसँग माग राख्यो । सडक डिभिजन सुर्खेतले ठेकेदार कम्पनीको मागअनुसार ‘डिजाइन रिभ्यु’का लागि आग्रह गर्यो । तर महाशाखाले चरम लापरबाही गर्दै पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने मितिभन्दा एक महिनापछि २०७६ फागुन १२ गते मात्र ‘डिजाइन रिभ्यु’ गरेर पठायो । विभागले नै ढिलो गरि ‘डिजाइन रिभ्यु’ पठाएपछि ठेकेदारका लागि सम्झौताको लागत र समय थप्ने बहाना बन्यो । सरकारबाट ‘डिजाइन रिभ्यु’ ढिलो आउँदा आफूलाई क्षति भएको, मध्यस्थकर्ता नियुक्त गर्न नपाएको, पुरानो सम्झौता मूल्यमा काम गर्न नसकिने भन्दै ठेकेदार कम्पनीले सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
ठेक्का तोडेर पुल निर्माणका लागि पुन टेण्डर हुने भनिए पनि सडक विभागले टेण्डर गरेको छैन । क्षतिपूर्तिको विषयमा मुद्दा भएकाले पुलको पुनः टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै विभागले पुनः डेण्डरमा ढिलासुस्ती गरेको विभागमा कार्यरत एक कर्मचारीले बताउँछन् ।
बर्षाैंसम्म पनि पुल नबनेपछि स्थानीय नागरिकहरु नेताहरुप्रति आकोस्रित बनेका छन् । अदालतको फैसलापछि पक्की पुलको पुनः टेण्डर हुने नेताहरुले आश्वासन दिइरहेका छन् । तर उक्त स्थानमा अहिले भएको झोलुंगे पुलसमेत जीर्ण बनेको छ । पक्की पुलको सपना देखेका स्थानीयबासीलाई झोलुंगे पुलसमेत जीर्ण बनेपछि थप सास्ती खेप्नु परेको छ । भेरीगंगा र लेकबेसी जोड्ने प्रमुख नाकामा रहेको झोलुंगे मर्मत स्थानीय तहले पनि गर्न सक्थे । तर दुई स्थानीय तहबीच उचित समन्वयको अभावमा मर्मत संभार हुन सकेको छैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मर्मत संभार गर्ने आश्वासनमात्रै दिने गरेका छन् । दुई नगरपालिका जोड्ने पुल भएकाले पुल मर्मतका लागि समन्वय भइरहेको लेकबेंसी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति छन्त्यालले बताइन् ।
पक्की पुल निर्माणमा डिजाइनमै समस्या देखिए पनि समयमै डिजान रिभ्यु नहुनु तथा समयमै नयाँ प्रक्रिया थालनी हुन नसक्नुमा यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको समेत पहल नपुगेको स्थानीय बताउँछन् । पुलको शिलान्यास गरेका पूर्णबहादुर खड्का अहिले नेपाली कांग्रेसको उपसभापति छन् । यस्तै यस क्षेत्रबाट एमालेका धु्रव शाही प्रतिनिधिसभा सदस्य छन् भने एमालेकै खड्कबहादुर खत्री, माओवादी केन्द्रकी सीताकुमारी नेपाली र नेपाली कांग्रेसकी अमृता शाही प्रदेश सांसद छन् । नेताहरूले विकास निर्माणको एजेण्डालाई चुनावको बेलामात्र उठाउने अनि चुनाव जितिसकेपछि बिर्सिने प्रवृत्तिले जनतामा नेताप्रति आक्रोस र व्यवस्थामाथि नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । “हरेक चुनावमा नेताहरूले पुल बनाउछौँ भनेर भोट माग्छन गएपछि फेरि फर्किएर आउँदैनन्,” पुलको किनारमा पसल गर्दै आएकी शान्ति वलीले निराश हुँदै भनिन्, “शिलान्यास गरेपछि अब त पुल बन्छ भन्ने सोचेका थियौँ तर अहिलेसम्म केही अत्तोपत्तो छैन ।” यस क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य धु्रवकुमार शाहीले पुलको पुनः टेण्डरका लागि आफू निरन्तर प्रयास गर्दा पनि सफल हुन नसकेको जवाफ दिए । “हामीले सडक विभागलाई भन्ने हो म निर्वाचित भएदेखि बारम्बार त्यहाँ गएर भनेको छु,” शाहीले भने, “विभागले उचित ध्यान नदिँदा समस्या भएको छ ।”

पुल निर्माण गर्न चरणबद्ध आन्दोलनमा स्थानीय
रानीघाटमा भेरी नदीमा पुल नबन्दा आफूहरू मर्कामा परेको बताउँदै बराहतालका स्थानीयवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सडक डिभिजन र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
लामोसमयसम्म पुल नबन्दा सास्ती खेप्नु परेको भन्दै स्थानीयवासीले बुधबार ज्ञापान पत्र बुझाएका हुन् । पुल नहुँदा गर्भवती, बिरामी अस्पताल लैजान समस्या भएको हरिहरका पूर्ण नेपालीले बताए । ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीयले तत्काल निर्माण सुरु नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । माघ २८ गते शान्तिपूर्वक धर्ना गर्ने र फागुन ७ गतेदेखि प्रदेश राजधानीमा चक्काजाम गर्नेस्थानीयले चेतावनी दिएका छन् । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालले रोकिएका विकास निर्माणका काम सुचारु गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्