सुशासनविहीनताबीच आत्मनिर्भरताको ढोंग

मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको कुरा अब छिपाउने विषय बनेन । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र गतिविधिलाई धकेलेको छ ।

अरू कुरा एकछिन बिर्सौं, वर्तमानमा भोगिरहेको कोरोना भाइरस र त्यसपछिका नयाँ–नयाँ स्वरूपकै कुरा गरौँ, किनकि सम्झन थोरै सहज हुन्छ, कुरा आत्मनिर्भरताको छ । भाइरसले विश्वमा लाखौँको ज्यान लियो, करोडौँलाई बेरोजगार बनायो, कैंयौँलाई मानसिक रूपमा दुर्बल बनाइदियो । सकी–नसकी मानव जाति भाइरससँग लडिरहेका छन् । सामानको अनुपलब्धताले महँगीको मारमा अल्पकिसित मुलुकहरू फसेका छन् । भाइरससँगको युद्ध जारी छ, तर पनि हामीमा कुनै परिवर्तन देखिएका छैनन् । आ… गइसक्यो भनेर मुखले भाइरसलाई हराउन थालेका छौँ । भाइरसले सिकाएको पाठलाई हामीले चाँडै, हेलचेक्र्याइँको भाषा र शैलीमा उतार्न थालिसकेका छौँ । किनकि शिक्षा लिएको भए यातायात, शिक्षालय, होटल, रेस्टुराँ, सिनेमा हल, जिमखाना, पसल–कबल क्षेत्र, सडक, खेलकुद, राजनीतिक दलको भेला वा अधिवेशन, गोष्ठी–सेमिनार, उत्पादनजस्ता विविध क्षेत्र सोहीअनुसार व्यवस्थित हुन्थे । देखावटीका लागि केही क्षणमा सीमित हुँदैनथे । हामीले सोहीअनुसारको बसाइ, उठाइ, हिँडाइ, खुवाइ, निर्माण, उत्पादनमा ध्यान दिएको भए नजिर बन्न सक्थ्यो । तर स्वीकार गरौँ— हुन सकेन, गर्न सकिएन । केही सिकायो भनेर गफ्फिने कुरा भाइरसले उधुम क्षति गरेको समयमा मात्र भयो । यसपटक पनि आत्मर्भिरताको ढोङ्ग रचियो ।
नसिकेको र नसिकाइएको कुरा जोड्ने हो भने सबैतिर यस्तै बेहाल छ । विकासको कुरा गर्ने हो भने त शब्दकै बलात्कार भएको छ । विकासका नाममा सडक तथा यातायातका योजना बनेका छन् ।
सडक साँगुरा छन्, मनलागी दर्ता र असुरक्षित छन् । सडक नछाडी घर तथा भवनहरू निर्माण गरिएका छन् । सडकछेउमै पेट्रोलपम्प सञ्चालन हुन्छन् तर राज्यले कानमा तेल हाल्छ । स्कुल तथा कलेजहरू भीडमभीड हुने स्थानमै सञ्चालित छन् । पूर्वाधार निर्माण तथा आचारसंहिता कमै स्थानमा प्रयोग हुन्छ । जालसाजी गरेको प्रतिवेदन बनाइन्छ अनि माथिल्लो निकायमा पेस गरिन्छ । यसरी नै चलेको थियो, छ र फेरि पनि हुनेछ । यी गतिविधिले पछिल्लो पुस्तालाई के दिइरहेका छौँ भन्नेसम्म पनि हामीले सोच्न भ्याएका छैनौँ । स्थान र परिवेशअनुसार विकासको परिभाषाहरू बदलिइरहन्छ भन्ने बिर्सेका छौँ । बाटोघाटो, नहरमात्र विकास होइन । त्यसको दिगोपन र थप क्षेत्रको उन्नति नै विकास हो । आधारभूत आवश्यकतामा हुने गुणात्मक परिवर्तनदेखि जोखिम न्यूनीकरण प्रयाससम्मका पक्षहरूलाई विकासको दायराभित्र राख्न सकिन्छ । विकासका योजना बनाइन्छ अनि कुनामा थन्क्याइन्छ । विकास डो-याउने रणनीतिलाई प्रभावकारिताको अंकुशले च्यापिन्छ । फलतः हामीबाट विकास झन् टाढा हुँदै गएको छ । विकासलाई अहिले डोजरसँग जोडिन थालेको छ, अरू त कुरै छाडौँ । तरै पनि आत्मनिर्भरताको ढोङ्ग रच्न छाडिएको छैन ।
बिहान उठ्दा पानी हुँदैन । फोहोर उठाउने आउँदा ८ रेक्टरको भूकम्प आएको हल्ला हुन्छ । ढल निकासमा राम्रो व्यवस्था छैन । सवारी साधनको उपलब्धता र सहजता छैन । बजार अराजक बनेको छ । महँगीले डाँडा काटेको छ । रोजगारीमा कुनै प्रगति छैन । शिक्षामा असमानता झांगिँदो छ । सञ्चारमा गुणस्तरीय प्रगति छैन । कुनै पनि क्षेत्रमा सहजताको श्वास फेर्न पाइएको छैन । मर्मत–सम्भारमा भएका झिना प्रयासहरूमा सुधारको अवस्था देखिँदैन । दण्डहीनता बढ्दो छ । देशमा अहिले विकासका कथा कम बुनिन्छन् । विकासका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आंशिक रूपमा मात्र खर्च गर्न सकिन्छ । अराजकतामा हामी सबै जिम्मेवार बनेका छौँ । भ्रष्टाचारको मूल नै हामीबाट संरक्षित छ । कानुन गरिबको लागिमात्र छ । विदेशी हस्तक्षेपको कुरै नगरौँ, अनियन्त्रित छ । नाममात्रको निजीकरणको अभ्यास छ । सरकार नै मुख आँ…गरेर बसेको छ, ऊ नै व्यापारी बनेको छ ।
उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र छैन, रैपनि आत्मनिर्भरताको ढोङ्ग कायमै छ ।
सामान्य चाहना जब पूरा हुँदैनन् तब देश परनिर्भरतातर्फ जाकिँदै जान्छ । यसैको परिणाम देशवासीले अनेकन् तरिकाले प्राचीन समयदेखि नै परनिर्भर गतिविधिलाई साथ दिनै परेको छ । देशमा युवा थामिने वातावरण नहुनु र दैनिक संख्या उतैतर्फको आकर्षणमा पर्नु वर्तमानको गतिलो उदाहरण हो । सबै कुरा मिलेमतोमा गरिनाले भ्रष्टाचारका गन्धहरू नराम्ररी हावी हुन पुगेका छन् । विश्वले अनियमिततालाई कम गर्दै सम्पन्न राष्ट्र बनाउनका लागि सुशासनको महत्व लाई थप दर्साउँदै गर्दा देशभित्र सुशासन शब्द हराएर गएको छ । चाहना भएर पनि शब्दको उत्तर र दिशा तय नहुँदा विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा कुशासनको प्रभाव बढेको छ । विकृति, विसंगति र अराजकताले सबै क्षेत्र बिगारेको छ । सम्पूर्ण कुरामा यतिविघ्न बढेको बेथिति सुशासनकै अभावमा भएका देखिएका छन् ।
यही कुशासनको मारमा परेको शब्द हो आत्मनिर्भरता ।
सुशासन, समृद्धि र समन्यायिक विकास हरेक नागरिकको अधिकार र अपेक्षा हो । देश विकासका सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्दै राज्यप्रदत्त सेवा–सुविधाबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुन दिनु हुँदैन । जनताको नाममा विनियोजित प्रत्येक सिक्काको सदुपयोग हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने महŒवपूर्ण पक्षलाई अधिकारभित्र राखिनुपर्छ । मनलागी ढंगले अधिकारको दुरुपयोग गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने गलत प्रवृत्तिको निगरानी र कारबाही आवश्यक छ । अनियन्त्रित बन्दै गएको अनियमिततालाई रोक्न सकिएन भने जुनसुकै व्यवस्था आए पनि विकासको यो धीमा गतिमा सकारात्मक परिवर्तन देख्न गाह्रो पर्नेछ । यी रोकावटहरूलाई समयमै निमिट्यान्न पार्न सक्ने संस्थाको अभावमै यस्ता गलत कार्य र कमाइमा आममानिस र संस्थाहरू खुलेरै लागेको पाइन्छ । जसको शक्ति उसकै भक्तिको शैली व्याप्त बन्दै गएको छ । उसै पनि सीमाविहीन अपराधको रूपमा विस्तार हुँदै गएको भ्रष्टाचार मुलुकको चासो र चुनौतीको विषय बनेको छ । तर, सम्बन्धित क्षेत्रमा बढेको अनियमितता रोक्ने संस्थालाई अंकुश लगाइनाले गलत शासनको आगमन भएको लुकेको छैन । यसैले आत्मनिर्भर हुन सक्ने हातहरूमा अंकुश लगाएको छ ।
लोकतन्त्रको नामबाट आर्थिक क्षेत्रभित्र राजनीति हाबी भएको छ । राजनीति कमाइ गर्ने गज्जबको पेसा बनेको छ । एकाएक व्यक्ति मोटाउने र जनता पातलो हुने खेल सुरु भयो । एक्कासि आएको परिवर्तनमा शंका र उपशंकाहरू पैदा भए पनि कानुनतः र अधिकारवाला संस्थाको अभावमा चियो र चासो भित्तामा पु-याइयो । नभन्दै धनको मोह र जोहो, आफन्तवाद, महत्वाकांक्षामा वृद्धि हुन पुगे । राजनीतिक दलहरूको लेखाप्रणाली अपारदर्शी रहेकै कारण भ्रष्टाचार घट्नुभन्दा दिनदिनै बढ्दै गयो । केही दशकबाट विभिन्न तन्त्र र वादको नाममा नियमहरूको धज्जी उडाइएको छ । आयोजनामा अपारदर्शी कार्यहरू बढेको छ, जसले अस्थिरतालाई गर्विलो साथ दिएको छ । यावत् कारणले देशको आर्थिक विकास कम र विनाशको यात्रा बढी हुँदै गएको थियो र छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारले विकास देखिएन । खान पाउनेमा मात्र बजेट खर्चिएका छन् तर विपरीत नमिलेका स्थानको बजेट केन्द्रतिरै फर्केका छन् । योजना बनाउन नसकेका उदाहरण देशभित्र धेरै छन् । उसै पनि लामो समय संक्रमणकालमा गुजारेको यो मुलुकमा विकासमा शून्यदरले गिरावट आउँदा देश अझै आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्ने सुरसार गर्दैन । दलालतन्त्रमा विश्वास राख्छ शासक, बढेको भ्रष्टाचारले जनता सेकिएको कसैले देख्दैन । बुझेका छन् जनताले तर प्रवृत्तिलाई नचाहेरै भए पनि साथ दिएका छन् । बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, विपत्जस्ता कुराहरूले आजित बनेका जनताले कोरोना कहरलाई नजिकबाट नियाल्दा पनि सरकारको गति आत्मनिर्भरतर्फको नहुनु विडम्बना भएको छ । यसकै कारण दिनकै गरिबीको संख्या बढ्न गएको छ ।
महँगी, कालोबजारी, असमानता, पहुँचता र अभावको मात्रा बढ्दै गएको छ । छोटो समयमा कमाउनेको प्रतिशतमा बढोत्तरी छाएको छ । अनियमितताको बाढी छ, बजार अनियन्त्रित बनेको छ । समग्रमा भन्दा सुशासनको अभावमा बढेका यस्ता भ्रष्टाचारको अनेक स्वरूपले समाज र राष्ट्रलाई धेरै वर्ष पछिसम्म धकेलिदिएको छ । आर्थिक असन्तुलनता बढाइदिएको छ, विकासको बाधकका रूपमा चाहनालाई बिचलनतातर्फ लगेको छ । नेताका हरेक बोलीमा आत्मनिर्भरता शब्दको फेसन बनेको छ, तर वैदेशिक यात्राको संख्याले यिनलाई गिज्याएको पचाएर बसेका छन् ।
मुलुकको सामाजिक, आर्थिक विकासको मुख्य बाधक भ्रष्टाचार नै भएको कुरा अब छिपाउने विषय बनेन । यसले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र गतिविधिलाई धकेलेको छ । संघीय संविधानले आर्थिक विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई त प्राथमिकता राख्यो तर व्यवहारमा अपूरा हुन पुगेका छन् । विकासका अनगिन्ती सम्भावनाहरूमध्ये जलविद्युत एवम् पर्यटन क्षेत्रको विकास तथा कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिन सकेमा मात्र पनि विकासको स्वाद जनतामा पुग्छ । यसका लागि बढेको भ्रष्टाचारमा नियन्त्रण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई राज्यले प्रमुख दायित्वका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकेमात्र सुशासनको प्रत्याभूति र प्रवद्र्धन गराउन सकिन्छ । सुशासनको अभावमा यी सब कुरा गौण रहेका छन् । सरकार यसैको पोखरीमा पौडी खेलिरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले कुल वस्तु आयात ५९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ८ सय ३८ अर्ब ४१ करोड पुगेको बताउँछ । उसका अनुसार वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ४४.६ प्रतिशत, ५७.८ प्रतिशत र १११.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्कातिर आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा ५४.७ प्रतिशतले वृद्धि भई रु. ७ सय ३५ अर्ब ४९ करोड पुगेको छ । नेपालमा नुनदेखि सुनसम्म, फालीदेखि सियोसम्म सबै वस्तुहरू अन्य मुलुकबाट आएका छन् । वार्षिक बजेट परनिर्भर नभई बनेका छैनन् । आत्मनिर्भरताको कुरा केवल नारामा मात्र सीमित बनेको छ । विलासी वस्तुहरूको आयात रोकिएको छैन । यसको विपरित विदेशमा निर्यात गर्ने विशेष उत्पादन हामीसँग छैनन् ।
जसका कारण देशको व्यापारघाटा चुलिएको स्पष्टै छ । भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि नाफा बढी हुन सक्ने क्षेत्र रोज्नाले देशमा आत्मनिर्भरताको बाटो आकाशको फल साबित भएको छ । यसकारण पहिलेदेखि नै गल्दै आएको नेपाली अर्थतन्त्रमा कोरोना कहरले पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, संस्थागत तथा अन्य पक्षहरूमा झिनो सुधार पनि ल्याउन नसकेकै भन्न सकिन्छ । किनकि सबै क्षेत्रको पूर्वाधार र उत्पादनमुखी गतिविधिलाई नियालौँ, ती सबै खाली भएका छन् त सामान्य कोसिसहरू पनि खाडीका मरुभूमिमा लर्बराइरहेका छन् । तर यहाँ राजनीति गर्ने, व्यापार गर्ने, वकालत गर्ने, अधिकार खोज्नेहरूको मुख–मुखमा आत्मनिर्भरता गुञ्जिरहेकै छ ।