सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ संशोधन गर्न आग्रह

संघीय संसद् मातहतको विकास तथा प्रविधि समितिसमक्ष नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
समितिले बिहीबार आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासमक्ष महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा संशोधनका लागि लिखित धारणा पेस गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन÷नियम निर्माण व्यवसाय तथा विकास निर्माणमैत्री नहुँदा विकास निर्माणमा देशले फड्को मार्न नसकेको भन्दै नियमावली संशोधनका लागि लिखित सुझाव पेस गरेको हो । प्रतिनिधिमण्डलले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ११औं संशोधनमा भएका प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने सुझाव पेस गरेको छ ।
जसअन्तर्गत निर्माण व्यवसायीले तीन करोडभन्दा माथिका निर्माण कार्यको सम्झौताको हकमा नियमावली लागू भएको मितिबाट अधिकतम ३ वटासम्म निर्माण कार्य गर्न पाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै तीन करोडभन्दा मुनिको कार्यको हकमा अधिकतम दुईवटा निर्माण कार्यसम्म मात्र सम्झौता गर्न पाउने र थप काम प्राप्त गर्नका लागि सो मितिसम्म वर्क इन ह्याण्ड काममध्ये कुनै कामको ८० प्रतिशत सम्पन्न भएपछि मात्र थप बोलपत्रमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने सुझाव छ ।
बोलपत्रदाताले आफूले गरेको विगत १० वर्षभित्रको अधिकतम कारोबार भएका कुनै तीन आर्थिक वर्षको निर्माण कार्यको वार्षिक कारोबार रकमको औसत वार्षिक कारोबार (टर्न ओभर) रकमको बढीमा तीन गुणाले हुन आउने रकमसम्मको मात्र बोलपत्र लिनसक्ने कुरालाई बोलपत्रदाताको योग्यता र मूल्यांकनको आधारको रूपमा लिनुपर्ने र यसरी तीन आर्थिक वर्षको कारोबार गणना गर्दा तत्काल अघिको १० आर्थिक वर्षभित्रबाट गणना गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । तीन अर्ब ५० करोडसम्म (भ्याटबाहेक) स्वदेशी बोलपत्रदाताको बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिनु पर्ने, खरिद सम्झौता भई हाल सञ्चालनमा रहेका सम्झौताबमोजिमको तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएका वा सम्पन्न हुन नसक्ने आयोजनाको हकमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले प्राविधिक पुष्ट्यार्इंको आधारमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्नसक्ने महासंघको सुझाव छ । सोही अवसरमा महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा ११औं संशोधनमा थप गर्नुपर्ने सुझाव पनि पेस गरेको छ ।