निकासी व्यापारमा कठिनाइका दुष्चक्र «

निकासी व्यापारमा कठिनाइका दुष्चक्र

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महत्व, ओपेक देशहरूसँगको निकासी नीति र बजारीकरणका क्षेत्रमा नेपालले सामना गरेका निकासी हाँकहरूलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ ।

देशको व्यापार असन्तुलन गहिरो हिसाबले बढ्दै गएको छ । निकासी व्यापारमा कम वृद्धिले देखिएको व्यापारघाटाको आयतन बढ्दै गएको छ । देशमा चलेको २०५२ देखिको २०६२ सम्मको आन्तरिक द्वन्द्वपश्चात्का कारकहरू, २०७२ सालको भुइँचालो, २०७२ सालको संविधान निर्माणका कारण अर्थतन्त्रलाई कम ध्यान दिएका कारण, २०१९ को कोरोना भाइरसको असरका कारण र व्यवसायमा विविधीकरणको अभाव वा बृहत् रूपमा उत्पादन नहुनाले निकासी व्यापार त्यतिविधि बढ्न नसकेको अवस्थामा छ । व्यवसाय विविधीकरण मात्र होइन, देशको नीतिसमेत बाधक बनिरहेको छ । नेपाली वस्तु निकासी हुने क्षेत्र सानो छ । यस्तो स्थितिले स्थिर निकासी वृद्धिलाई हानि गरेको छ । निकासी क्षेत्रको वृद्धि, विगतमा यसतर्फ गरिएको कम प्राथमिकता र स्पष्ट नीतिको कमीले गर्दा असर गरेको छ । भूपरिवेष्टित देशहरूमध्ये नेपालको आर्थिक गतिविधिको उपलब्धिमा कमजोरी छ ।
विश्वको निकासी वृद्धिदरको तुलनामा निकासीको वृद्धिमा सबैभन्दा कम भएको छ ।
नेपालले आफ्नो वस्तु भारत र समुद्रपार निकासी विस्तार गर्न सक्छ । निकासी उद्यमीको विकासका लागि यथेष्ट कर्जा व्यवस्था र सूचनालाई ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारका लागि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग सबैभन्दा उत्तम हुन जान्छ ।
सन् १९९६ सम्म नेपालको निकासी विविधीकरण नीतिमा भारततर्फको निकासीमा यथावत् राखी समुद्रपारतर्फको निकासीमा वृद्धि गर्नेतर्फ ढल्केको थियो । नेपालको समुद्रपारतर्फको निकासीमा सन् २००१ सम्म ठोस वृद्धि भए पनि भारतसँगको व्यापारघाटा झन् बढ्दो छ । प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने देशहरूमा वस्तुहरू निकासी गर्न सकेको भए नेपालको व्यापारले फाइदा उठाउन सक्थ्यो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीका महत्व, ओपेक देशहरूसँगको निकासी नीति र बजारीकरणका क्षेत्रमा नेपालले सामना गरेका निकासी हाँकहरूलाई मध्यनजर गर्नु जरुरी छ ।
सुसूचित वस्तुगत निकासी प्रोत्साहन प्याकेजलाई चाहिने उत्पादन लागत, बजारीकरणबाट मूल्य अभिवृद्धि, निकासीकर्ताको अप्रत्यक्ष लागत, वैदेशिक मूल्य र अरू चाहिने आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नुपर्नेमा नीतिको अभाव महसुस गरिएको छ । मध्यम र लामो अवधिको निकासी सम्भावना, उन्नतिका लागि वस्तुको गुणस्तर र आन्तरिक वस्तुका ढाँचा र बनावटलाई विचार गरिनुपर्छ । निकासी लक्ष्यका साथसाथै कार्य निकायले हरेक वस्तुबाट आउने आम्दानी, मूल्य, सम्भावना, सम्भावित बजार, निकासी र उत्पादन तहका लागि उपलब्धताबारे आफ्नो विचार दिनुपर्छ ।
निकासी व्यापारलाई असर गर्ने तत्वहरू जस्तै भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क, आयकर, विनिमय दर, बैंकिङ सुविधा, निकासी प्रक्रिया, निकासी नीति र विनिमयका प्रावधान, निकासी अनुदान, कृषि वस्तुका वैदेशिक बजार विकास र देशको निकासी व्यापार वृद्धिका लागि प्रावधान र अन्य सुविधाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । निकासी व्यापारसँग सम्बन्धित निकायहरूको क्रियाकलापहरूमा समन्वयको आवश्यकता छ । निकासीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रोत्साहन प्रदान गर्न निकासी क्षेत्रमा त्यस्तो सुविधा नियमित गरिनुपर्छ ।
गुणस्तर नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि नेपाली निकासी वस्तुलाई भारतद्वारा विभिन्न समयमा हुने गरेको रोकावटले गर्दा व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन । तर, कार्यान्वयन नगरिएको कार्यक्रम, जलस्थल र समुद्री जल यातायातमा वैकल्पिक खोज, पारवहनमा ढिलाइ र समुद्रपार निकासीका लागि प्रशासनिक प्रक्रियाका क्षेत्रहरूमा कमी–कमजोरीहरूलाई औंल्याइनुपर्छ । नेपालको निकासी योजनामा निकासी लक्ष्य परिमाणको निर्धारणमा कमी महसुस गरिएको छ । नेपालको निकासी नीतिमा उत्पादकहरूले विचार गरेका छैनन् र सरकारी नीति राजस्व उन्मुख गरी निर्देशित छ । कार्यान्वयन गरिएका पक्षले निकासी व्यापारका व्यवस्थापन पक्ष समेट्ने गरेको छैन । सरकारले निकासी नीतिमा सहजता ल्याए पनि व्यापार अभिवृद्धिमा अझ बढी जोड दिनुपर्छ ।
तसर्थ, नेपालमा निर्यात व्यापार अभिवृद्धिको खाँचो देखिन्छ । निर्यात व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्यात व्यापारले देशको अर्थतन्त्रलाई डो-याउने काम गर्छ । यद्यपि नेपालको निर्यात व्यापार पछिल्लो समयमा प्रभावित रहँदै आएको छ ।
सन् १९९६ पछि भारतमा निकासी भएका वनस्पति घिउ, जिंक अक्साइड, चाउचाउ, डाबरका वस्तुहरू र अरू वस्तुहरू र समुद्रपारमा निकासी भइरहेका गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिना तथा दालको निकासीमा निकै कमी आएको छ भने कुनै बेला नेपालको समुद्रपार निकासीमा तेस्रो स्थान राख्न सफल भएको झुसे तिलको निकासी शून्य भएको छ । २०७८ सम्म आइपुग्दा गलैंचा र तयारी पोसाकको निकासी स्थान चौथो स्थानभन्दा तल पुगेको छ । कुनै बेला गलैंचा र तयारी पोसाकले वार्षिक १२ देखि १० अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको अवस्थाबाट अब ती वस्तुहरूका निकासी वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा तल छन् । अब त २०७६-०७७ देखि २०७८-०७९ आइपुग्दा पाम तेल, भटमासको तेल र धागोको निकासी पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थान ओगट्ने जस्तो देखिन्छ । २०७०-०७१ मा फलाम तथा स्टिलले पहिलो स्थान निकासीमा ओगटेको थियो । आव २०७८-०७९ को पाँच महिनामा देशको व्यापारघाटा रु. ७ खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ । २०७८-०७९ कै पाँच महिनामा नेपालको आयात रु. ८ खर्ब पुगेको छ । यही वर्ष २०७८-०७९ को पाँच महिनामा देशको निकासी रु. १ खर्ब २ अर्ब भएको छ । यही पाँच महिनाको अवधिमा नेपालको कृषिजन्य वस्तु रु. १ खर्ब ८६ अर्बको विदेशबाट आयात भएको छ ।
निर्यात व्यापारमा आएको गिरावटले व्यापार असन्तुलन बढ्दै गएको छ । तैपनि आव २०७७-०७८ मा नेपालको निकासी १ खर्बभन्दा बढी नाघेको अवस्था छ । नेपालको निकासी व्यापारको व्यवस्थापन पक्षमा केन्द्रित गरी निकासी क्षेत्रले भोगेका समस्या पहिचान गर्नु निकासीको दिशा पहिचान गर्नु हो । नेपालको निकासी व्यवस्थापन गर्दा भारततर्फको नेपालको निकासी समेटिनुपर्छ ।
विगतका दशकमा नेपालको निकासी व्यापार मूल्य र परिमाणमा लक्ष्यअनुरूप बढ्न सकेको छैन । तर, पन्ध्रौं योजनामा राखिएको एक खर्बभन्दा बढीको निकासी प्राप्त भएको छ । निकासीको आयतन बढाउन निकासी आधारभूत व्यवस्थाको र निकासी वस्तु विकास गर्ने आवश्यक व्यवस्थाको जरुरत पर्छ ।
नेपाल भूपरिवेष्टित देश हो । नेपालको भौगोलिक अवस्था–स्थिति एकल परिस्थिति हुनाको कारण अरू देशमा पारवहन सुविधाका लागि तिनीहरूको समुद्रपार व्यापारका लागि दुई वा तीन देशहरूका पारवहन मार्ग प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, नेपाललाई पारवहन मार्ग प्रदान गर्ने भारतले मात्र नेपाललाई पारवहन मार्ग उपलब्ध गराएको छ ।
चीनको ग्वानजाउ वा क्यानटन बन्दरगाह नेपालबाट २८ सय किलोमिटर टाढा थियो, तर अब यो २५ दिनबाट छोट्याई १५ घण्टामा चीनको बन्दरगाहदेखि सिगात्सेसम्म चिनियाँ रेल आइपुगेको छ । २०२१ सम्म सिगात्से रेल केरुङ आउने कुरा पछि सरेजस्तो छ । चीनलगायत अन्य नेपालको समुद्रपार बजारमा पारवहन खर्च घटाउन नेपालले बाध्यतावश भारतको कोलकाता बन्दरगाहको प्रयोगमा प्रकृतिक बाध्यता छ । नेपालको भूपरिवेष्टित स्थिति नै समुद्रपार देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध कायम गर्न कठिनाइ रहेको छ ।
अब त रेलबाट नै चीनको बन्दरगाह हुँदै सिगात्सेबाट र भारतको विशाखापट्टनमबाट परीक्षण र अभ्यासका रूपमा नेपालमा सामान ढुवानी भएको छ । तर, योे नियमित हुन सकेको देखिँदैन । चीनसँग पनि अब यातायात र पारवहन सन्धि भइसकेको अवस्था छ । तैपनि नेपालका लागि कोलकाता बन्दरगाह नेपालको व्यापारका लागि वरदान सिद्ध भएको छ ।
नेपालको २०६७-०६८ देखिको २०७९-०८० सम्मको तेह्रौं, चौधांै र पन्धौं पञ्चवर्षीय तथा त्रिवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु¥याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । तर, पन्धौं योजनाले यो सफलता हासिल हुन पुगेको छ । यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापारघाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिका आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएका थिए । यत्तिकै अवस्थामा २०७६-०७७ देखि पन्ध्रौ योजना अगाडि आइसकेको छ ।
सन् २०११ मा नेपालको वार्षिक प्रतिव्यक्ति जीडीपी यूएस ७ सय ३५ डलर पुगेको थियो, तर २०७६-०७७ आउँदा उक्त स्तर १ हजार डलरभन्दा माथि पुगेको छ । नेपालको पूरा जनसंख्याको २२–२५ प्रतिशत मात्र गरिबीको रेखाभन्दा तल रहेको छ । देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन बिग्रिरहेको छ । देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निर्यात व्यापारलाई अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा ल्याउनुपर्छ । निर्यात व्यापारले रोजगारमा समेत योगदान दिएर गरिबी निवारणमा समेत योगदान दिन सक्छ भन्ने तथ्यलाई बिर्सनु हुँदैन । देशमा रहेका सम्भावित निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर विश्वमाझ पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । देशमा विगतमा भएको दसवर्षे द्वन्द्वबाट सिर्जित अवस्था अब शान्तिमा परिणत भई देश अगाडि बढेको छ । तर, सत्य निरूपण अवस्था भइ नसकेको अवस्थामा बिट मारिएको छ । तसर्थ निर्यात व्यापार बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सबै पक्षले तदारुकता देखाउनुपर्छ । विगतमा द्वन्द्वले मात्र होइन, उद्योगी–व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति–नियम सरकारले ल्याउन ढिला गर्दा निर्यात व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन नसकेको हो । अब निर्यातलाई देशको आधारस्तम्भ बनाएर देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन व्यवसायी र सरकारको सहकार्य आवश्यक छ ।
नेपालको समुद्रपार व्यापारमा देशगत मात्र होइन, वस्तुगत व्यापार विविधीकरण विशेषतः निर्यातभन्दा आयातित वस्तु विविधीकरण भएपछि निकासी वस्तुगत विविधीकरण टड्कारो खाँचो भएको छ । सन् ६० को दशकको मध्यसम्म ५९ प्रतिशत नेपालको निकासी भारतमा नै केन्द्रित भएको अवस्थाबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार १ सय ६० जति देशहरूसँग भएको छ । अब निकासी र पैठारीमा भारतको हिस्सा ६५ देखि ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
नेपालको कुल निर्यातमा समुद्रपार निर्यात आव सन् २०१०-११ मा आएर ३२.२ प्रतिशत रहन गयो । तर, भारतसँगको निर्यात ६६.४ प्रतिशत रहन गयो । सन् ६० को दशकको मध्यभन्दा पहिले नेपालको निर्यात–आयात व्यापार भारतमा केन्द्रित थियो । यस्तो अवस्था पुनः सन् २००४ पछि देखा पर्न थाल्यो ।
सन् १९७० पछि देशमा व्यापार प्रवद्र्धन सहयोग क्रियाकलाप सुरु भएपश्चात् नेपालको निकासी–पैठारीमा विविधीकरण आएर सन् १९८९ तिर समुद्रपारका देशमा निकासी व्यापारले नेपालको कुल निकासीमा ८८ प्रतिशत ओगट्न सफल भयो । त्यसपछि नेपालको भारतमा निकासी सन् १९९६ सम्म बढ्न नसकी सन् १९९६ को भारतसँग नेपाल–भारत सन्धिमा नेपालको पक्षमा सन्धि नवीकरणपछि सन् २००० सम्म नेपालको भारतसँग निकासी बढ्न गयो ।
तर, सन् २००० पछि सन् २०२१ सम्ममा नेपालको समुद्रपार निकासीमा स्टिल तथा फलाम, धागो, पाम तेल, भटमासको तेल, तयारी पोसाक, गलैंचा, जुस, पस्मिनाको समुद्रपार निकासीमा भूमिका खेली कमी आएकाले नेपालको निकासी संरचनामा परिवर्तन आएर माथि भनिएजस्तै नेपालको निकासीको कुल निकासीमा भारतको योगदान ६६ प्रतिशतजति छ । यसरी नेपालको निकासीमा भारतको बढी प्रतिशत ओगट्नुमा समुद्रपार निकासीमा घट्नु र भारतमा सन् २००० सम्म केही वस्तुका निकासी बढ्नु रहेको छ । वास्तवमा नेपालको निकासीले नयाँ वस्तुको यथेष्ट निकासीको वृद्धिको माग गरेको छ ।
नेपालको औद्योगीकरणको प्रयासलाई सफल पार्न उत्पादनलाई छिमेकी देशहरू र समुद्रपार बजारमा जाने मार्ग सुगम बनाउन वर्तमान व्यापार नीति–नियम अझ बढी उदार बनाउन आवश्यक छ । दशकौं बित्दा पनि नेपालको चार–पाँच वस्तुहरूबाहेक अरूका निकासी मूल्य बढ्न सकेको छैन । सन् १९९० को दशकका गलैंचा, तयारी पोसाक, पस्मिनाका निकासीमा सन् २००० पछि कम हुँदै आएको अवस्थामा देशको कृषिजन्य पैदावरलगायतका उत्पादनमा उपलब्धि नहुनुको कारण निकासी प्राःय बढ्न सकेको छैन । निकासी परिमाण हरेक निकासी वस्तुको बढी हुने स्थिति सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा नै देशको आर्थिक अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै जान सक्छ । आयातित कच्चा पदार्थबाट निकासी सामान उत्पादन गरेर निकासी गरेको खण्डमा मात्र कच्चा पदार्थ आयात गर्न दिनुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
व्यापारका विभिन्न नकारात्मक एवम् सकारात्मक कानुनी व्यवस्था, योजनागत लक्ष्य वार्षिक बजेट कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ । नेपालका उत्पादनहरू सिमेन्ट, चिनी, साबुन, बियर, चुरोट, जुत्ता र छालाका वस्तुहरू, मोजा, खाद्य तथा परम्परागत एवम् नयाँ नगदे कृषि वस्तुहरू, माछा, मासु, दूध, अन्डा र अन्य वस्तुहरूका आन्तरिक खपतमा नै सीमित छन् । यस्ता वस्तुहरू बृहत् उत्पादन गरी निकासी बढाउन आवश्यक छ । सरकारको निकासी प्रवद्र्धनात्मक नीति समयसापेक्ष भए पनि वस्तुगत आधारमा निकासीमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
नीति शतप्रतिशत कार्यान्वयन भएमा मात्र निर्यात बढ्ने र आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा पुग्न सक्नेमा शंका छैन । तर, नीति र व्यवहारमा फरक किन ? नेपालको निकासी व्यापारको अवस्थालाई हेर्दा प्रतिवर्ष बढ्दो व्यापारघाटाबाट असन्तुलित भुक्तानी स्थितिलाई भयावहतर्फ धकेलिरहेको छ ।
२०७२ को वाणिज्य नीति, २०७३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०७८ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले २०७८ सालपछि व्यापरिक क्षेत्र डो-याउँदै आएका छन् ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्