बजारभाउ नियन्त्रण गर «

बजारभाउ नियन्त्रण गर

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । मुद्रा प्रवाहको नियमन तथा अनुगमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मूल्यवृद्धिलाई ६.५ प्रतिशतभित्रै राख्ने दाबी गरेको थियो । तर, सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेर बेहाल भएका बेला पनि मूल्यवृद्धि भने उकालो लाग्दै छ । सामान्यतया सरकारले खर्च गर्न पनि नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जायोग्य तरलताको अभाव भएका बेला मूल्यवृद्धि पनि उकालो लाग्नु अनौठो नै मानिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै अर्थतन्त्रका अरू सूचक नकारात्मक रहे तापनि मूल्यवृद्धि भने नियन्त्रणमा नै थियो । तर, पाँचौं महिनासम्म आइपुग्दा मूल्यवृद्धिले पनि सरकारलाई टेर्न छोडेको छ । सरकार आफैं अर्थतन्त्रप्रति त्यति गम्भीर छैन, त्यसमाथि आमनागरिकको दैनिन्दिन चुलोमा नै नकारात्मक असर पर्ने भएपछि सरकार तथा राष्ट्र बैंक दुवैको असफलता झल्किन्छ ।
विश्व बैंक पनि चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाको ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण विकासशील अर्थतन्त्रमा चर्को असर पर्ने अनुमान गर्दा मूल्यवृद्धि चर्को हुने अनुमान गरेको छ । विश्व बैंकका अनुसार चुलिँदो मूल्यवृद्धि, उच्च सार्वजनिक ऋण, आय असमानतामा रुमलिएका विकासशील अर्थतन्त्रलाई ओमिक्रोन सिर्जित नयाँ खतराले थप समस्यामा पार्न सक्छ । साथै, विकासशील अर्थतन्त्रले आपूर्ति श्रृंखलमा अवरोध र मुद्रास्फीतिको चाप खेप्नुपर्ने अनुमान गर्दै विश्व बैंकले यी समस्या समाधाननिम्ति प्रभावकारी नीतिगत उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । तर, नेपाल सरकार तथा यसका संस्थाहरूमा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको कमी तथा आत्मप्रशंसा एवं आत्मकेन्द्रित राजनीतिका कारण नेपालीहरू मूल्यवृद्धिबाट पीडित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
विश्वभर मागमा कमी आउने, अत्यावश्यक वित्तीय तथा मौद्रिक सहायता प्रभावित हुने जनाउँदै विश्व बैंकले अर्थतन्त्रमा बाह्य सहायता पनि कम हुने जनाइरहँदा ऋण, वस्तुको मूल्यमा देखिने तीव्र उतारचढाव र कोभिड–१९ का कारण विश्वभर देखिएको असमानतालाई तीनवटा प्रमुख अवरोध रहेको विश्लेषण गरेको छ । विश्व बैंकले विकासशील अर्थतन्त्रमा दिगो सुधारका लागि उक्त तीन अवरोधका समाधान खोज्न नेपालजस्ता मुलुकलाई सचेत गरेको छ ।
तर, आन्तरिक राजनीतिमा रुमलिएको तथा राजनीतिक दल एवं तिनका नेतृत्वको व्यक्तिगत इच्छा तथा इगोका कारण पूरै नेपाल एक प्रकारले ठप्प छ । मुलुक बनाउने राजनीतिक दलका नेतृत्वको व्यक्तिगत लडाइँको दुष्परिणाम नेपाली नागरिकले भोग्नुपरेको छ, जसका कारण अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरे तापनि विश्व बैंकले भने सरकारी प्रक्षेपणको आधा ३.९ प्रतिशतमै सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकको प्रकाशन ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रस्पेक्ट्स’का अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र दक्षिण एसियामा नेपाल तेस्रो कम आर्थिक वृद्धिदर हुने अनुमानित मुलुक हो । समग्र दक्षिण एसियाका देशमध्ये बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धि राम्रो हुँदा नेपाल भने बजेट खर्च पनि गर्न नसकेर संकुचनमा जाने भएको छ । कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सोमबारसम्ममा कुल ९ अर्ब ७१ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ११.८१ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ ।
जबकि चालू आर्थिक वर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले ८२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । वास्तवमा राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरूको टेन्डर पहिल्यै परेको र कतिपय आयोजना विकास साझेदारको लगानीमा बनिरहेको हुँदा पनि स्थानीयको अवरोध, सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने सहकार्य र समन्वयको अभाव तथा ठेक्कापट्टामा हुने सेटिङले आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जसका कारण चालू आर्थिक वर्षमा मात्र नभएर आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पनि आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक नहुने पक्का छ । तसर्थ, सरकारले अर्थतन्त्रलाई अब पनि गम्भीरतापूर्व नलिने हो भने दुर्घटना हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्