आर्थिक विकासमा कमजोर सरकार

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो ६ महिना सकिन एक दिन बाँकी हुँदा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा सरकार निकै कमजोर देखिएको छ । एकातर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च नै गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचकहरु नकारात्मक देखिएका छन् ।
बैंकमा तरलता अभाव भइरहेको छ भने व्यापार घाटा बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समेत असर पर्न गइरहेको छ । यसले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा बहुआयामिक असर पारिरहेको विज्ञहरुको तर्क छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै अलमलमा परेको सरकारले अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्ने भन्दै बजेट नै प्रतिस्थापन गरेको थियो ।
प्रतिस्थापन विधेयक आउनै दुई महिना लाग्दा त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको विभिन्न मन्त्रालयहरुले बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै, सरकारले तीन महिनाभित्र आर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विधेयकहरु पास गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै पनि आर्थिक विधेयक पास नभएको देखिन्छ । अर्कोतिर हरेक महिना १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने बताएको सरकारले ६ महिनामा मात्र १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । आफैंले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको भन्दै अर्थविद्हरु सरकार आर्थिक विकासमा असफल रहेको बताउँछन् ।
आर्थिक क्षेत्रमा सरकारको ६ महिना निराशाजनक रहेको वरिष्ठ अर्थविद् प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । “यो ६ महिना अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतिपूर्ण रह्यो । सरकारी खर्च बढ्न सकेन । विकास निर्माणले गति लिन सकेन । विप्रेषण तथा वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति यसै समयमा घट्यो । तरलताको समस्या अहिले पनि छ । समग्रमा निरासाजनक रहन गयो,” उनले भने । आर्थिक गतिविधि केही बढेर गएको समयमा पुनः कोरोनाको नयाँ लहर आएकोले अर्थतन्त्र चुनौतिपूर्ण र खस्किँदो अवस्थामा गएको उनको भनाइ छ । “राष्ट्र बैंकको रिपोर्टले ७४ प्रतिशत व्यवसाय चलेको भनेको थियो । अब कोरोनाले पुनः घट्ने अवस्था आइसकेको छ,” उनले भने ।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल पनि सरकारको ६ महिना निकै नै प्रतिकूल रहेको बताउँछन् । बजेट प्रतिस्थापन गर्दा ७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततालाई निर्मूल पारेर अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख बाटोमा हिँडाउने प्रतिबद्धता राखेर आएको सरकारले अर्थतन्त्रको आधार नै बनाउन नसकेको उनको तर्क छ । सुरुवाती महिनादेखि नै पुँजीगत खर्च नहुने समस्या यस वर्ष अझ बढी देखिएको बताउँदै खनाल सरकारले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न नसकेको बताउँछन् ।