आयोडिन युक्त नुन पनि किन्न पाउँदैनन कर्णाली बासी

कर्णाली क्षेत्र विकासमा धेरै पछाडि छ । केन्द्रको कर्णालीलाई हेर्ने दृष्टि पनि भिन्न छ । त्यही भएर सम्भावना बोकेर पनि ओझेलमा परेका कर्णालीबासीले सदियौंदेखिको नुनको राजनीति भोग्दै आउनुपरेको छ ।
मुलुक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था हुँदै संघीयतामा गइसके पनि कर्णालीलाई नुनको राजनीतिले अझै छोडेको छैन । जीवनमा अत्यावश्यक नुन खान पनि कर्णालबासीलाई महाभारतको युद्ध लड्नु सरह भएको छ । ग्रामीण वस्तीका बासिन्दा नुन खानबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् ।
जुम्ला ग्रामीण बस्तीमा सरकारले नुन उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यहाँका बासिन्दाले घोडा र खच्चडले खाने ढिके नुन प्रयोग गर्न बाध्य छन् । वर्ष फेरियो, मान्छे फेरिए, देशमा आमूल राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर कर्णालीका जनताले एक पोका नुन पाउनका लागि सहेको राजनीति अझै हटेको छैन । एक पोका नुन ल्याउन एकदिनको बास बसी सदरमुकामसम्म पुग्न पनि ज्यानको बाजी थाप्नु परेको छ ।

ढुवानीमा मनपरी
प्रत्यक वर्ष जुम्लाका लागि स्वीकृत आवश्यक कोटा नुनको ढुवानी प्रक्रियामै मनपरी हुन्छ । विभिन्न कारण देखाएर ठेकेदारले नुनको ढुवानी निश्चित समयमा गर्दैनन् । केन्द्रबाट स्वीकृत कोटाको ढुवानी नेपालगन्ज क्षेत्रीय कार्यालयबाट हुने गर्दछ । तर ठेकेदारले सम्बन्धित ठाउँमा नुन नपु¥याउने गरेको गुनासो पटकपटक आउने गरेको छ । साल्ट ट्रेडिङ क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख मनोजकुमार चौधरीले सम्बन्धित जिल्लामा ठेकेदारले नुन पु¥याउन नसकेको बताउँछन् । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण कर्णालीबासीले आयोडिनयुक्त नुन खान नपाएको उनको भनाइ छ । “ढुवानी प्रक्रियामा हुने अनियमितताका बारेमा बोल्दा ठेकेदारले केन्द्रबाटै राजनीतिक सोर्सफोर्स लगाउने गरेकाले केही गर्न सकिने अवस्था छैन,” उनले भने, “नुन ढुवानीमा विगतदेखि नै राजनीति हावी हुँदै आएको छ, त्यसको मार दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाले भोग्नुपरेको छ ।” राजनीतिक दबाब नआउने भए ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

दुर्गम गाउँमा पुग्दै पुग्दैन
जुम्लाका ग्रामीण वस्तीमा नुनको सधैं अभाव हुने गरेको छ । सदरमुकाम र आसपासका क्षेत्रमा पर्याप्त नुन भए पनि दुर्गम वस्तीमा नुन पुग्दै पुग्दैन । साल्ट ट्रेडिङ जुम्लाको गोदाम र चौरमा भरिएको नुनले ग्रामीण बस्तीका नागरिकको जिब्रोले स्वाद पाएको छैन । घोडा खच्चडले खाने नुनले स्थानीय छाक टार्न बाध्य छन् । सडक सञ्जाल विस्तार हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग गर्नबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्लले गोदाममा राखिएको नुनले ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कुनै राहत नपुगेको बताए ।
तिला गाउँपालिका–९ सुडीका शेरबहादुर राउतले राजनीतिक दलका नेताहरूले ग्रामीण क्षेत्रमा पर्याप्त नुन पु¥याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको बताए । उनले नुनमाथि राजनीति गर्नेहरूलाई कारबाही नगरेसम्म कर्णालीबासीले आयोडिनयुक्त नुन खान नपाउने दाबी गरे ।
अर्का स्थानीय रामलाल राउतले पनि चुनावका बेला भोट माग्न मात्र नेताहरूले नुनको राजनीति गरिरहेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म आफूहरूले ढिके नुन नै प्रयोग गरेका छौं,” उनले भने, “आयोडिनयुक्त नुन खान पाउने आशा गरेको वर्षौं वितिसक्यो, अब त आश पनि गर्न छाड्यौं ।”
तिला गाउँपालिका अध्यक्ष रतननाथ योगीले आयोडिनयुक्त नुन आपूर्तिका लागि अब चाँडै पहल गरिने बताए । “गाउँपालिकामै नुनको डिपो राख्ने पहल भइरहेको छ,” उनले भने, “स्थानीयले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको नुनको समस्या अब चाँडै समाधान हुने छ ।”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले नुन ढुवानीमा हुने अनियमितता तत्काल नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले राजनीतिक दलहरूले नै नुनको राजनीति छाड्नुपर्ने बताए । उनले प्रशासन र राजनीतिक दलले नुनको राजनीति नछाडे अब नागरिक समाज चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

केन्द्रस्तरको ठेक्का प्रक्रियाले समस्या
कर्णालीमा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत हुने नुनको कोटाको ठेक्का प्रक्रिया केन्द्रबाटै हुन्छ । जिम्मेवारी लिएका कुनै ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम गरेको अवस्था छैन । ठेकेदारको लापरबाहीका विषयमा केन्द्रमा बुझ्दा ठेकेदारलाई भन्ने र ठेकेदारलाई भन्दा केन्द्रमा कुरा भएको छ भन्ने जस्ता दोहोरा कुराले गर्दा समस्या बढ्दै गएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन जुम्लाका प्रमुख खगेन्द्रबहादुर मल्ल बताए ।

ढिके नुनको अत्यधिक प्रयोग
कालिकोटका अधिकांस ग्रामीण वस्तीका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ढिके नुनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । आयोडिनयुक्त नुनको सहज पहुँच नहुँदा ग्रामीण इलाकाका सुत्केरी तथा गर्भवती महिला ढिके नुन प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन् । जिल्ला सदरमुकाम मान्ममा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको शाखा कार्यालय भए पनि अन्य ठाउँमा नहुँदा नागरिकले आयोडिन युक्त नुन पाएका छैनन् । “हाटबजारमा ढिके नुन पाइने गरेकाले त्यही प्रयोग गर्ने गरेका छौं,” पचालझरना गाउँपालिका–५ राम्नाकोटका पटकबहादुर शाहीले भने, “गाउँका अधिकांशले ढिके नुन नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।”
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन शाखा कार्यालय कालिकोटका प्रमुख टोपेन्द्र बिसीले जनचेतनाको अभावमा धेरैले आयोडिनयुक्त नुन प्रयोग नगर्ने गरेको बताए । उनले आयोडिनयुक्त नुन प्रयोगबारे गाउँगाउँमा चेतना जगाउन आवश्यक रहेको बताए । “जिल्लामा ४ हजार क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन खपत गर्ने जनसंख्या छ, तर १ हजार क्विन्टल मात्र खपत हुने गरेको छ,” उनले भने, “सदरमुकाम र आसपासका गाउँबाट मात्र मानिसहरू नुन लिन आउने गरेका छन् ।”
ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले हाटबजारबाट ढिके नुन नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् । “मेरो पसलबाट मात्रै वार्षिक १२ सय क्विन्टल ढिके नुन बिक्री हुन्छ,” जितेगडा बजारका खुद्रा व्यापारी गोविन्द विष्टले भने, “गाउँबाट आएकाहरूले ढिके नुन नै खोज्ने गरेका छन् ।”

डोल्पाको समस्या उस्तै
सडक सञ्जालले नछोएको डोल्पामा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन समयमै आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन सक्दैन् । कर्पोरेसनले नुन ढुवानी गर्न ठेक्का दिए पनि ठेकेदारले नपु¥याउँदा वर्सेनि अभाव हुँदै आएको छ ।
सरकारले अनुदानमा प्रतिकेजी ९ रूपैयाँमा नुन उपलब्ध गराउने गरेको छ । तर ठेकेदारले विभिन्न बहानामा नुन नै ढुवानी गर्ने गरेका छैनन् । “ठेकेदार र कर्पोरेसनको लापरबाहीका कारण नुनको सधैं अभाव हुने गरेको छ,” स्थानीय ग्लामो लामाले भने, “नुनमा राजनीति गर्नेहरूलाई कारबाही नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।”
डोल्पामा हरेक वर्ष ७ हजार ९७ क्विन्टल नुन आवश्यक पर्ने गरेको भए पनि कम मात्र आयात हुने गरेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन डोल्पाका डिपो प्रमुख प्रकाश धामीले बताए ।

सदरमुकाममा फालाफल, गाउँमा अभाव
मुगुको सदरमुकाम गमगढीस्थित साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनको डिपोमा पर्याप्त नुन उपलब्ध छ । तर ग्रामीण वस्तीमा सधैं अभाव मात्र हुने गरेको छ । गमगढीस्थित कर्पोरेसनको कार्यालयमा नुन राख्ने ठाउँ नभएपछि बजारका सात वटा स्थानमा गोदाम राखिएको छ । तर, मुगुम कामारोङ, सोरु, र खत्याड गाउँपालिकाका बासिन्दाले नुन पाएका छैनन् ।
ग्रामीण वस्तीमा नुन पु¥याउने ठेक्का लिएकाहरूले लापरबाही गर्दा नुन ढुवानी हुन नसकेको हो ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन केसीले ग्रामीणबस्तीमा ठेकेदारले नुन नपु¥याएको गुनासो आउन थालेकाले अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सक्रिय रूपमा अनुगमन गर्ने बताए । उनले एक महिनाभित्रै सबै वस्तीमा नुन पु¥याउन पहल गर्नेसमेत आश्वासन दिए ।

नुनको डिपो नै नुनविहीन
हुम्लामा नुनको अभाव भएको छ । नुन बिक्रीवितरण गर्ने निकाय साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको डिपो अहिले खाली भएको छ । हुम्लाका दक्षिणी गाउँपालिका ताजाकोट र श्रीनगरलाई लक्षित गरी स्थापना भएको श्रीनगर डिपो, सर्केगाड र चंखेली गाउँपालिकाका लागि स्थापना भएको सर्केगाड डिपोमा १ पोका नुन पनि मौज्दात नरहेको सर्केगाड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्ण रोकायाले बताए । नुनका लागि ४ दिन लगाएर नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको जिल्ला शाखा, सिमिकोटमा आउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
हरेक आर्थिक वर्षमा स्थलमार्गबाटै नुनको आपूर्ति गर्न नेपाल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपालगन्ज शाखाले टेण्डर गर्ने र टेण्डरमा राजनीतिक भागबण्डा हुन गरेको पाइएको छ । राजनीतिक भागबण्डाकै कारण ठेकेदारले बीचबाटोबाटै नुन बिक्री गर्ने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । सर्केगाड–८ का मनराज रोकायाले ढुवानी रकम बचत गर्न बीच बाटोबाटै ठेकेदारले नुन बिक्री गर्ने गरेको बताए ।
जिल्लाका लागि वार्षिक कति नुन आयात हुन्छ र कति खपत हुन्छ भन्ने स्पष्ट जानकारी नदिने गरिएका कारण पनि समस्या भएको कतिपयको गुनासो छ । तर साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हुम्लाका प्रमुख राजबहादुर लामाले सिमिकोट शाखामा चाहिए जति नुन मौज्दात रहेको जानकारी दिए । अन्य स्थानमा भने कुन कति छ भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको उनले बताए ।

सागर परियार/जुम्ला
रमेश रावल/कालिकोट
दानबहादुर बुढा/मुगु
रेशमराज रोकाया/हुम्ला,