चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थप नहुने «

चालू आर्थिक वर्षमा बजेट थप नहुने


भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौं—तराई/मधेश दु्रतमार्गका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
सो आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षका लागि थप नौ अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ । तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर सो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताए । संघीय संसद राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उनले रकमान्तर गरेर यो आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताए । उनले भने, “सो आयोजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता हामी सतप्रतिशत गर्छांै । तर रकमान्तर गर्न भने बजेटको अभाव छ । १४० अर्ब बजेटमा २५ अर्ब बजेटको त स्रोतको सुनिश्चत नै छैन । मन्त्रालयसँग बजेटका धेरै अभाव छ ।”
रक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. बाबुराम अधिकारीले सो आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था तत्काल गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग आग्रह गरे । उनले नेपाली सेनालाई बजेट नै अभाव भए सो आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्था आउनेतर्फ पनि सचेत गराए । निमित्त सचिव अधिकारीले भने, “स्रोतको व्यवस्थापन गरिदिने महत्वपूर्ण भूमिका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको रहन्छ । उसले नै रकमान्तर गरेर भए पनि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट ठूलो भएकाले त्यसका लागि व्यवस्थापनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग बृहत् छलफल गर्नुपर्ने आवश्यक्ता छ ।”
अर्थ मन्त्रालयले भने सो आयोजनाका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले सो आयोजना अघि बढाउनका लागि नेपाली सेनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए । सहसचिव शाक्यले अर्थ मन्त्रालयमा क्रियाकलापमा आधारित बजेटको व्यवस्था गरिएकाले अतिरिक्त बजेटको व्यवस्था गर्न कठिन हुने पनि समितिलाई जानकारी दिए ।
रुख कटानका कारण सो आयोजना अघि बढाउन समस्या नहुनेगरी काम भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव शिवकुमार वाग्लेले वन ऐनका कारण केही ढिला भए पनि सो आयोजना अघि बढाउनका लागि वन कटानको समस्या हुन नदिने बताए ।
उद्योग सचिव अर्जुन पोखरेलले सो आयोजनाका लागि आवश्यक क्रसर उद्योगको अभाव हुन नदिने बताए । उनले त्यसका लागि दु्रत गतिमा काम अघि बढाउन आवश्यक कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अघि बढाइएको बताए ।
आयोजना प्रमुख विकास पोखरेलले सो आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षभित्र नौ अर्ब बजेट थप गर्नुपर्ने अवस्था रहेको समितिलाई जानकारी गराए । उनले सो आयोजनाका लागि हालसम्म २५÷२६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको पनि बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाको लागत करिब एक खर्ब ७५ अर्ब रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले बजेटको सुनिश्चित गर्नुपर्ने सो आयोजनाको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्