अनुदान पाउन जनप्रतिनिधिकै दवाव «

अनुदान पाउन जनप्रतिनिधिकै दवाव

कृषकका लागि सरकारले दिएको अनुदान रकममा जनप्रतिनिधिले आफ्ना मान्छे पार्नका लागि अनावश्यक दवाव दिने गरेको स्थानीय तहका प्राविधिकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले घोराहीमा स्थानीय तहका प्राविधिकसँग गरेको अन्तरक्रियामा प्राविधिकहरुले नीति, नियम र कार्यविधि अनुसार अनुदान रकम किसानलाई वितरण गर्नुपर्ने भएपनि जनप्रतिनिधिको दवावका कारण वास्तविक किसानमा अनुदान नपुगेको बताएका हुन । नीति, नियम र कार्यविधि अनुसार अनुदान दिन सके मात्रै वास्तविक किसानसम्म पुग्ने र किसानले पनि राहतको अनुभूति गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका पशु सेवा शाखाका खिमबहादुर बस्नेतले अनुदानको बजेटमा अनावश्यक दवाव हुने गरेको बताए । राज्यले कृषि व्यवसायमा आकर्षणसँगै किसानलाई व्यावसायिक र उसको मेहनतमा सहयोग पुग्ने गरी अनुदानको व्यवस्था गरे पनि दवावबाट अनुदानको रकम बाँड्नु पर्ने बाध्यता रहेको बताए । “वास्तविक किसानलाई व्यवसायमा सहयोग गर्ने गरी राज्यले अनुदानको नीति ल्याएको छ । यो नीति राम्रो हो” बस्नेतले भने, “अनुदानले बास्तविक किसान र कृषि व्यवसायलाई सहयोग पुग्छ । तर यहाँ वास्तविक भन्दा आफ्नालाई दिन दवाव दिने काम भएको छ ।” उनले एउटा फर्मबाट अनुदान नपाइने भएकाले श्रीमति र छोराछोरीको नाममा समेत दर्ता गरेर अनुदानका लागि सिफारिस गरीदिन दवाव दिने गरेको गुनासो गरे । त्यस्तो कार्यमा जन प्रतिनिधिहरु नै संलग्न हुने गरेको उनको दावी छ ।
शान्तिनगर गाउँपालिका पशु सेवा शाखा प्रमुख अमर वलीले उत्पादनको प्रतिफलमा आधारित अनुदान दिन सके वास्तविक किसानले सेवा पाउने बताए । त्यसका लागि स्थानीय तर प्रदेशका बीचमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । “कृषिका कार्यक्रमहरु बनाउन तीनै तहबीच समन्वय हुन आवश्यक छ । जसले गर्दा एउटै वडामा कार्यक्रम दोहोरिनु हँुदैन”, उनले भने, “समन्वयको अभावमा एकै प्रकारका कार्यक्रमहरु दोहोरिने गरेका छन् ।”
लमही नगरपालिका कृषि शाखा प्रमुख शिवराज न्यौपानेले अनुदानको रकमको सही सदुपयोगसँगै किसानलाई जिल्लामै सेवा दिनका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई विज्ञ बनाउन लाग्नु पर्ने बताए । नाम विज्ञ केन्द्र भए पनि ल्यावको समेत सेवा नहुँदा किसानहरु सुर्खेतदेखि काठमाडौंसम्म जानु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनले जिल्लामै ल्याव सेवा प्रदान गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
समन्वयको अभावमा बजेटको डुव्लिकेशन हुने गरेको, जिल्लाबाट हुने किसानका लागि महत्वपूर्ण सूचनाहरु ढिला गाउँपालिकासम्म पुग्ने गरेको, पशु सेवा शाखाका लागि बजेटमा बेवास्ता गर्ने गरेको, कार्यालयले स्थानीय तहका सम्बन्धित शाखासँग समन्वय नगर्दा किसानले दोहोरो अनुदान पाउने गरेको लगायतका गुनासाहरु प्राविधिकहरुले गरेका थिए । समस्याहरुलाई हटाउनका लागि नियमित छलफलसँगै समन्वय आवश्यक रहेकोमा उनीहरुको जोड थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्