कर्णाली सरकार अभिलेखमा मात्र छ «

कर्णाली सरकार अभिलेखमा मात्र छ

सुर्खेत-नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले कर्णाली प्रदेश सरकार अभिलेखमा मात्र सीमित रहेको जिकिर गरेका छन् । बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा आफ्नो दलको तर्फबाट धारणा राख्दै कँडेलले प्रदेश सरकारले जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउन नसकेको भन्दै व्यवहारमा नभई अभिलेखमा मात्र सिमित भएको जिकिर गरेका हुन् ।
‘सरकार छ त केबल अभिलेखमा छ व्यहारम अनुभूति छैन,’ उनले भने,‘व्यवहारमा अनुभूति हुने गरी आउनुस्, नेकपा एमालेको सहयोग हुन्छ ।’ राज्यको संरचना र साधन स्रोत दुरुपयोग गरेर गठबन्धन टिकाउने बाटोमा सत्ता गठबन्धनका दल लागिरहेको कँडेलको आरोप छ । वितरणमुखी योजना बनाएर कार्यकर्ता रिझाउन कार्य गलत भएको कँडेलले बताए । सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग कुनै समन्वय नगरेको भन्दै सकरात्मक कुरामा सहयोग गर्ने बताए ।

सरकारप्रति सत्ता साझेदारकै असन्तुष्टि
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर बिष्टले प्रदेश सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न लाग्दासम्म पनि विस्तार हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट धारणा राखेका बिष्टले अधिकांश समय सरकार विस्तारमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको विषयमा ओलोचनामा खर्र्चिएका थिए । लोक लाजले पनि अब मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिन मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह उनले गरे । ‘यो पनि हुन सक्छ की तीन महिना छ महिना गर्न नसके त हामी संसदमा बस्ने मान्छेलाई पनि नैतिक प्रश्न उठ्ला,’ बिष्टले मुख्यमन्त्रीप्रति इंगित गर्दै भने, ‘सायद म नै मुख्यमन्त्री भएको भए त इमान्दारितापूर्वक भन्न चाहन्छु कि त फर्मेशन भैसक्थ्यो कि त एउटा बाटो लिइसक्थ्यो ।’
प्रदेशले करिब तीन महिनासम्म सरकारले किन पूर्णता पाएन भन्ने प्रश्न गठबन्धनमाथि तेर्सिएको बिष्टले बताए । ‘हामीले प्रदेशको नाम राख्ने लोकतन्त्रका विभिन्न अभ्यासमा किर्तिमानी ग-र्यौँ,’ उनले व्यंग्य गर्दै थपे, ‘अरु प्रदेशमा तीन–तीन महिना तीन जनाले सरकार चलाएको छैन । यो गिनिजबुकमै लेख्ने खालको भयो यो पानी किर्तिमानी हो ।’ नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बोलेका सांसद यज्ञबहादुर बुढाले विगतका कमी कमजोरीहरुलाई सच्याउँदै आगामी दिनमा प्रतिपक्ष दललाई समेत साथमा लिएर जानुपर्ने बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई पनि सत्ता पक्षले ससम्मानका साथमा लिएर कर्णालीलाई समृद्धिका लागि सरकार अघि बढोस्,’ बुढाले भने । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी प्रमुख सचेतक देवि ओलीले प्रदेशको विकासका लागि विगतमा दलहरुले गरेका सहमती र सहकार्यमा दलहरु अघि बढ्नुपर्ने बताइन् ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट अर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान बिष्टले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७८ र आर्थिक विधेयक २०७८ फिर्ता लिँदै सो सम्बन्धी अध्यादेश पेश गरेका छन् ।
यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोग दोस्रो संशोधन अध्यायदेश, प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारीश्रमिक सेवा र सर्तहरुसम्बन्धी अध्यादेश र कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास अध्यायदेश पनि मन्त्री बिष्टले पेश गरेका छन् । सांसद सुचारु नभएको अवस्थामा काम कारबाही अगाडि बढाउन अध्यायदेश ल्याउनु परेको मन्त्री बिष्टको भनाइ छ । अध्यादेशमा अस्वीकार गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रस्ताव पेश गर्न दुई दिनभित्रमा सचिवालयमा सूचना दिन समय दिइएको छ । बैठक माघ २ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्