उखु बाली र समर्थन मूल्यका जटिलता «

उखु बाली र समर्थन मूल्यका जटिलता

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ३३ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषिक्षेत्र हो । मूलतः राष्ट्रिय कृषि गणना, २०६८ अनुसार देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तीमध्ये १ लाख १२ हजार ६ सय जनाले उखु खेती गर्छन् । मूलतः उखु रोप्ने, गोडमेल, कटानी, ढुवानी तथा उद्योगमा कार्यरत जनशक्ति, मूल्य श्रृंखला आबद्ध व्यक्ति तथा किसान गरी करिब ३ लाखले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी अहिले नेपालमा १४ वटा उद्योगहरू अर्थात् चिनी मिलहरू ग्रामीण स्तरमै स्थापना भएका छन् । यसरी उखु नगदे बाली मात्र होइन, तराईको आर्थिक मेरुदण्ड पनि हो । यसले धेरैको घरगृहस्थीदेखि चुलो–चौकोसम्म धानेको छ । देशको तराईका विभिन्न भागमा उखु बालीको खेती हुँदै आएको छ । उखु एक नगदे बालीको रूपमा रहेको छ । देशमा चिनीको माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टनदेखि ३ लाख मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ भने आफ्नै उत्पादन भने १ लाख ८० हजार भएको अनुमान गरिएको छ ।
यसमा ७० हजार मेट्रिक टनदेखि १ लाख २० हजार मेट्रिक टनसम्म अपुग हुने गरेको अनुमान गरिएको छ । अतः अपुग हुने चिनी छिमेकी राष्ट्र भारतलगायत विभिन्न देशहरूबाट आयात हुने गरेको छ । यसमा पनि तराईका विभिन्न १८ जिल्लामा उखु खेती हुँदै आएको छ । करिब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यस्तो खेतीसँग जोडिएका महासंघको ठहर छ । यस खेतीमा बारम्बार उखु किसानहरू र चिनी मिलहरूको भुक्तानीलाई लिएर आन्दोलन हुने कुरा कुनै नौलो होइन । यसर्थ कोरोना कहरको कारणलगायत विभिन्न कारणहरू र आर्थिक अभावका कारण पछिल्लो समयमा सातवटा चिनी उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा उद्योग गत आर्थिक वर्ष र यस वर्ष चारवटा बन्द भएका छन् ।
गत वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनी मिल सञ्चालन भएकोमा यस वर्ष ६ वटा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । फलतः चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक संकटका कारण पछिल्ला दुई-तीन वर्षयता ७ वटा चिनी उद्योग बन्द भइसकेका छन् । यसका साथसाथै रौटहटमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स, सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज र इन्दु शंकर चिनी उद्योग, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डस्ट्रिज प्रालि, एभरेस्ट सुगर मिल, इस्टर्न सुगर मिलहरू बन्द भएका हुन् । मूलतः चिनी मिलहरू बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् । विगत पाँच वर्षको उखुको समर्थन मूल्यलाई अवलोकन गर्ने हो भने सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४-७५ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल ५ सय ३१, २०७५-०७६ को लागि ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा, २०७६-०७७ को लागि पनि ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा, २०७७-०७८ का लागि ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ निर्धारण गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको लागि भने उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विटल ५ सय ९० रुपैयाँ तोकेको छ । यसमा सरसर्ती हेर्दा सरकारले गत वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ४५ रुपैयाँ ६७ पैसा बढाएर उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने निर्णय गरेको छ । यसरी गत पुस २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको हो । यसमा उखुको समर्थन मूल्य तोक्नका लागि भने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उखुको मूल्य सिफारिस गर्छ ।
उक्त मुल्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ । अनि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ । यसरी कृषि मन्त्रालयको भनाइअनुसार गत वर्ष उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा थियो । यसमध्ये उद्योगीहरूले प्रतिक्विन्टल ४ सय ७९ रुपैयाँ ५ पैसा तिर्नुपथ्र्यो भने बाँकी ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारी अनुदान थियो । यसै क्रममा गत वर्षको दाँजोमा हेर्ने हो भने उद्योगीले दिनुपर्ने रकममा प्रतिक्विन्टल ४० रुपैयाँ ९५ पैसा बढाएको छ । यसरी नै उत्पादन लागत, ढुवानी, बजार मूल्य, मुनाफा जोड्नुका साथै सरकारी अनुदानमा पनि प्रतिक्विन्टल ४ रुपैयाँ ७२ पैसा बढाएका जम्माजम्मी ४५ रुपैयाँ ६७ पैसा बढाएर ५ सय ९० रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । यसमध्ये उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने रकम ५ सय २० रुपैयाँ र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ हो । यद्यपि सरकारले बढाएको मूल्यमा किसान भने सन्तुष्ट छैनन् । अपितु किसानहरूको माग भने प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ भए मात्रै किसान बाँच्न सक्ने बताउने गरेका छन् । एक वर्षमै प्रतिकिलो ६२ रुपैयाँको चिनीको मूल्य हाल १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । तर, सरकारले त्यसअनुसार उखुको मूल्य बढाउन सकेको भने छैन् । तसर्थ उखु कृषकलाई अनुदान दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बनाइएको छ ।
सो कार्यविधिअनुसार अनुदान रकम सीधै किसानको खातामा जम्मा गरिदिनुपर्छ । तर, सरकारबाट पाउने अनुदान रकमसमेत समयमै नपाएको किसानहरूले गुनासो गर्दै आएका छन् । तथापि सरकार र उद्योगीबीचको मिलोमतोका कारण किसान सधैं मारमा पर्ने गरेका छन् । यसर्थ किसानले कहिल्यै उचित मूल्य पाएनन्, सरकारले तोकेकै मूल्य पनि पाउँदैनन् ।

विगत पाँच वर्षका उखुको समर्थन मूल्य

स्रोत : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ।

देशमा विगत ६ वर्षदेखि विभिन्न चिनी मिलहरूले किसानहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानीहरू तिरेका छैनन् । यसमा पनि उद्योगको भुक्तानी दाबी र किसानको भुक्तानी दाबी फरक–फरक रहेको देखिन्छ । यसमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय भनाइअनुसार श्रीराम सुगर मिल, लुम्बिनी सुगर मिल, इन्दिरा सुगर मिल, अन्नपूर्ण सुगर मिल र हिमालय सुगर मिलहरूले जम्मा जम्मी ८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको जनाइएको छ । मुलुकमा चिनीको विश्लेषणात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने केही वर्षअगाडिसम्म चिनी प्रतिकिलो ५६ रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको थियो । यसरी हाल साल्टको चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७६ रुपैयाँ छ । हाल आएर चिनीको मूल्य प्रतिकिलो खुद्रा मूल्यमा ९५ देखि १ सय रुपैयाँसम्म पर्ने गुनासो उपभोक्ताहरूको रहेको पाइन्छ । उक्त चिनी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भएको साल्टको दाबी छ । हाम्रो देशका लागि मासिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने तथ्यांक सरकारको रहेको छ । यसले हिसाब गर्ने हो भने १२ महिना अर्थात् एक वर्षको ३ लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ३३ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । यसर्थ देशकै कुरा गर्ने हो भने पनि तीन÷चार महिनाअघि उद्योगीले करिब ३६ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको जानकारी गराएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ । त्यसैले मौज्दात परिमाण उद्योगीहरूले लुकाएको हुन सक्ने पनि बताइएको छ ।
यसै गरी भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार २०७४÷०७५ मा ३३ हजार १ सय १२ मेट्रिक टन सक्खर भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको थियो । तसर्थ राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्येक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा ७८ हजार ६ सय ९ हेक्टरमा उखु खेती गरिएको थियो । उक्त खेतीबाट ३७ लाख ७९ हजार ५ सय ८ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो । पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो चार वर्षदेखि उत्पादनमा अस्थिरता देखिएको छ । यस खेतीका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय बीउ, मलखाद, औषधि तथा कामदारको ज्याला महँगो हुँदै गएकाले उत्पादन लागत पनि बढेको छ, जसअनुसार किसानहरू प्रतिहेक्टर रु. १ लाख २५ हजारभन्दा कम नाफामा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । उखु किसान उखु खेती छाड्दै वैकल्पिक बालीको खोजीमा छन् । उखु उत्पादन र चिनीको उत्पादन लागत बढ्नुको मुख्य कारण नेपालको उखु खेती कम भएको कारणले गर्दा चिनीको मात्रा कम हुनु नै हो भन्छन् । उत्पादन लागत बढेका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको छ । यसको असर किसानको भुक्तानी प्रव्रिmयामा समेत देखिएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा मन्त्रालयले भने किसानको लागत मूल्यअनुसार उखुको मूल्य निर्धारण गरिने बताएको छ । तर, कृषकको मागअनुसारको उखुको समर्थन मूल्य तोक्न सरकार सफल भएको देखिँदैन । गत वर्ष उखुको उत्पादन कम हुँदा बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ । देशमा उखु खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये प्रदेश–२ मा मात्रै ६८ प्रतिशत अर्थात ५३ हजार १ सय २३ हेक्टरमा खेती हुने गरेको छ । यस प्रदेशमा ८ वटा चिनी मिल स्थापना गरिएका छन् । त्यसकारण प्रदेश–२ सरकारले यसलाई मनन गरी विशेष उखु विकास कार्यव्रmम ल्याउन जरुरी छ । अन्त्यमा हामीसँग उखु उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने ठूलो अवसर छ । राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यव्रmमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार चिनी उद्योग क्षेत्रमा पनि समस्या रहेकाले २९ उद्योगमध्ये अहिले ८ वटा मात्रै सञ्चालनमा रहेको एकातिर छ भने अर्कातिर देशमा चिनीको कुल माग २ लाख ५० हजार मेट्रिक टन हो । हाल चिनी उद्योगले १ लाख ७० हजार टन उत्पादन गरिरहेका छन् । अतः भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार मुलुकमा नपुग हुने चिनीको आयात विभिन्न देशहरूबाट हुने गरेको पाइन्छ । यसमा सबैभन्दा बढी भारत र त्यसपछि पाकिस्तान, बंगलादेशलगायत अन्य मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्