गौरवका आयोजनाको खर्च निराशाजनक «

गौरवका आयोजनाको खर्च निराशाजनक

चालु आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा करिब १२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । गत सोमबारसम्मको तथ्यांकअनुसार २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ९ अर्ब ७१ करोड अर्थात् विनियोजित बजेटको ११.८१ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
चालु वर्षमा गौरवका आयोजनाका लागि सरकारले ८२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को तुलनामा यस वर्ष कम खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा सरकारले गौरवका आयोजनामा १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ अर्थात् १५.१९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
चालु वर्षमा प्रतिस्थापन विधेयकले बोलपत्र आह्वानलाई तीन महिना पछि धकेलेका कारण बजेट खर्च हुन नसकेको मन्त्रालयहरुले बताए पनि पहिल्यै टेन्डर आह्वान गरेर कार्यान्वयनमा गइसकेका आयोजनाको समेत खर्चको स्थिति निकै निराशाजनक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएका ३ आयोजनाको खर्च शून्य रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा समेत ती आयोजनाहरुको खर्च शून्य नै थियो । खर्च नै नगर्ने आयोजनाहरुमा दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार आयोजना, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ रहेका छन् ।
त्यस्तै, चालु वर्षमा सरकारले एमसीसी परियोजनाका लागि पनि केही रकम खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार एमसीसीका लागि ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा हालसम्म १५ करोड अर्थात् १.७ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । गत वर्ष सरकारले सोही अवधिमा ७.१६ प्रतिशत अर्थात् ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । एमसीसी सहायताबारे विवाद भए पनि विगतदेखि नै सरकारले परियोजनाका लागि बजेट खर्च गर्दै आएको देखिन्छ ।
गत वर्ष यस अवधिमा १ अर्ब ८ करोड अर्थात् १३.५५ प्रतिशत खर्च भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा यस वर्ष भने १५ करोड अर्थात् १.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यीलगायत भेरी बबई डाइभर्सन, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र सिक्टा सिँचाई आयोजनाले चालु वर्षमा १० प्रतिशतभन्दा कम बजेट खर्च गरेका छन् । ती आयोजनाहरुले क्रमश ४.८४, ६.२७, ७.७७, ८.६५ र ८.६८ प्रतिशत खर्च गरेका हुन् ।
त्यस्तै, चालु वर्षमा गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक आयोजनाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको छ । १ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको आयोजनाले ६ महिनामा ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लुम्बिनी विकास कोष, महाकाली सिँचाइ आयोजना, हुलाकी राजमार्ग (पुलहरु समेत), पशुपति क्षेत्र विकास कोष र सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले २० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम खर्च गरेका छन् । ती आयोजनाहरुले क्रमश ४९.७३, ३२.३२, २६.८४, २४.७३ र २२.५७ प्रतिशत खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यीबाहेकका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको खर्च भने १० देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । रानी जमरिया कुलरिया सिँचाइ आयोजना, उत्तर दक्षिण राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक र मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाले पुस २६ गतेसम्ममा क्रमशः १९.८०, १७.६४, १५.४३, १५.३२ र १०.२४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
राष्ट्रिय गौरवका सबै आयोजनाहरुको टेन्डर पहिल्यै परेको र कतिपय आयोजना दातृ निकायको लगानीमा बनिरहेको बताउँदै पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले खर्च नहुनुमा मुख्य तीन कारण रहेको औंल्याए । उनका अनुसार स्थानीयको अवरोध, सरकारी पक्षबाट हुनुपर्ने सहकार्य र समन्वयको अभाव तथा टेक्कापट्टामा हुने सेटिङले आयोजनाको काम अगाडि नबढ्न नसकेको हो ।
बजेट खर्च नहुनुको अर्को कारण ठेक्का प्राप्तिमा भएको सेटिङ रहेको खनाल बताउँछन् । यस्तो सेटिङ वैदेशिक सहायताको आयोजनामा कम र नेपाल सरकारको आयोजनामा बढी हुने गरेको उनको तर्क छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्