विद्युत व्यापारमा नीतिगत समस्या र भू–राजनीति «

विद्युत व्यापारमा नीतिगत समस्या र भू–राजनीति

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान), नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) र नेपाल उद्योग परिसंघले काठमाडांैमा आयोजना गरेको नेपाल विद्युत बजार सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच विद्युत व्यापारबारे बहस भएको छ । तीन देशबीच विद्युत व्यापारको सम्भावना पनि छ, तर यसका लागि केही नीतिगत र केही पूर्वाधारको अभावका समस्या छन् । नेपाल र भारतबीच त भूराजनीति समस्या अवरोधका रूपमा देखिएको छ । हालै भारतले आफ्नो सहायताका दुई आयोजनालाई निर्यात अनुमति दिनुले तेस्रो देशको संलग्नता रहेका आयोजनाहरूको बिजुली बेच्न समस्या देखिएको छ भने हालसम्म दुई देशबीच ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मात्र छ । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाए पनि नेपालले हालसम्म बनाउन सकेको छैन । विद्यमान कानुनमा विद्युत व्यापारका लागि अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था छैन भने विद्युत व्यापारका लागि प्रावधानहरू रहेको विद्युत विधेयक संसद्बाट पारित हुन सकेको छैन । यस कारणले पनि विद्युत व्यापारका लागि समस्या छ । सम्मेलनका क्रममा नेपाल र भारतका ऊर्जासँग सम्बन्धित विज्ञ तथा अधिकारीहरूले विद्युत व्यापारबारे व्यक्त गरेको विचार :

निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिने तयारीमा छौं
पम्फा भुसाल, ऊर्जामन्त्री

आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले हामी करिब ५० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्छौं । हाम्रो हालको उत्पादन करिब २२ सय मेगावाट मात्रै रहेको छ । यस अर्थमा हामी प्रचुर स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनको सुरुवाती चरणमा छौं । हामीले यहाँ उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गरी राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै स्वच्छ ऊर्जामा योगदान गर्न सक्छौं ।
हाम्रो संविधानले राखेको समाजवादको लक्ष्य प्राप्तिका लागि देश आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनु अपरिहार्य छ । विद्युत आर्थिक विकासका लागि कच्चा पदार्थ पनि हो । तसर्थ हामीले चाहेको समृद्धिका लागि विद्युत उत्पादन र खपत वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ । हाम्रो देशको प्रतिव्यक्ति विद्युतखपत न्यून रहेको छ । यसलाई कम्तीमा प्रतिव्यक्ति विद्युतखपत ७ सय युनिट पु¥याउनुपर्नेछ । यसका लागि हाम्रो आन्तरिक विद्युतखपत करिब पाँच हजार मेगावाट पु-याउनुपर्छ । हाल हाम्रो पिक आवरको विद्युतमाग करिब १६ सय ५० मेगावाट रहेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता विद्युत खपतलाई वृद्धि गर्दै लैजाने हो । यसका लागि सरकारले विद्युतीय चुलोको प्रयोग र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योगले मागेअनुसारको विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । साथै, हामीले बढी विद्युतखपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका निजी क्षेत्रलाई विशेष आह्वानसमेत गर्दै आएका छौं ।
एकातिर हामीले विद्युत खपतलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं भने अर्कातर्फ अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि निरन्तर राजनीतिक एवं कूटनीतिक स्तरमा विचार विमर्श गर्दै आएका छौँ । यस किसिमको छलफललाई अझ तीव्रता दिँदै थप उपलब्धि हासिल गर्नेतर्फ नेपाल सरकार लागेको छ ।
हाम्रो विद्युतउत्पादन र खपतको वास्तविकता र यस क्षेत्रका मित्रराष्ट्रहरूको ऊर्जाको आवश्यकता पनि एकआपसमा सहकार्य गर्ने खालको छ । हाम्रोमा उत्पादन बढी हुँदा मित्रराष्ट्रमा विद्युतको माग बढी हुने गरेको छ । हाम्रोमा उत्पादन कम हुने समयमा उहाँहरूकोमा माग पनि कम हुने गरेको छ । यो विद्युतव्यापारका माध्यमबाट एकअर्काको आवश्यकता पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो ।
हामीले हालसालै विद्युत व्यापारको क्षेत्रमा भारतसँग महत्वपूर्ण सहमति गरेका छौं । जुन सहमति दक्षिण एसियाकै ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा कोसेढुंगा बन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यस्तै समझदारी बहुपक्षीयस्तरमा पनि गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न स्तरबाट निरन्तर पहल गरिरहेको छ ।
नेपालको विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । पछिल्लो समयमा निजी क्षेत्रले ऊर्जा व्यापारका सम्बन्धमा पनि निरन्तर छलफल र बहस चलाएको छ । यो सराहनीय छ । हालै सरकारले नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति प्रदान गरेको छ । मन्त्रालय अन्तरदेशीय विद्युतव्यापारमा सहयोग पुगोस् भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युतव्यापारका लागि अनुमति दिने तयारीमा छ ।

विधेयक पारित भएपछि विद्युत व्यापार सहज हुनेछ
मधु भेटुवाल
सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय

पहिलो त हामीले स्वदेशमै विद्युत्को बजार विस्तारका लागि अघि बढेका छौं । यसका लागि विभिन्न योजनाहरू अघि बढाउने चरणमा छौं । इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय सवारी साधनको वृद्धिलगायतका कार्यक्रम अघि सारिएको छ । अहिले विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग पीपीए गरिरहेको छ । हाल २२ सय मेगावाटको उत्पादन क्षमता रहेकोमा हाल ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । धेरै आयोजनाहरूले पीपीएका आवेदन दिएका छन् । सरकारले २०८५ भित्र १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रतिव्यक्ति खपत १५ सय युनिट पु-याउने लक्ष्य छ । हाल त एकदम कम छ । यसकारण ऊर्जा खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
पर्याप्त बिजुली भएपछि हामी व्यापारका लागि अघि बढ्छौं । छिमेकी मुलुकहरूसँग विद्युत व्यापारको सम्भावना छ । हाल नेपाल र भारतबीच विद्युत आदानप्रदान भइरहेको छ । विद्युत व्यापारलाई सहज बनाउनका लागि हामी कोसिस पनि गरिरहेका छौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत विधेयक संसद्मा पेस गरिसकेको छ । यो संसद्बाट पारित हुने चरणमा छ । विधेयक पारित भएपछि विद्युत व्यापारका लागि धेरै बाटो खुल्नेछ । यसमा स्पष्ट रूपमा विद्युत व्यापारका प्रावधानहरू समावेश गरिएको छ । विधेयक पारित भएपछि विद्युत व्यापारमा धेरै सहजता आउनेछ । दुई देशबीचको विद्युत व्यापारका लागि हामीले विभिन्न पहल गरिरहेका छौं । भारत र बंगलादेश दुवै देशसँग ऊर्जा सहकार्यका लागि संयन्त्र पनि छ । संयन्त्रमा पनि विद्युत व्यापारसहित यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणबारे योजना बनाएर अघि बढाएका छौं । पहिलो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनिसकेको छ भने अन्य निर्माणको चरणमा छन् । यसमा ढिलो भएको छैन । भारतले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका ल्याइसकेको छ भने हामी पनि त्यसको तयारीमा छौं । दुवै देशबीच विद्युत व्यापारका लागि पहलकदमी गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ
आरभी शाही
पूर्वसचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, भारत

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारको कुरा बारम्बार भइरहेको छ । भुटानले बिजुली बेचेर आर्थिक रूपमा ठूलो प्रगति गरेको छ । पहिलो त नेपालले स्वदेशमै विद्युत खपत वृद्धिका लागि ध्यान दिनुपर्छ । खेर जाने बिजुली व्यापारका लागि अघि बढ्नुपर्छ । व्यापारका लागि यसको लागतमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । भारतले ५ लाख मेगावाटको सोलार निर्माणको योजना बनाएको छ । सोलारको लागत पनि सस्तो हुँदैछ । भारतले विद्युत व्यापारका लागि निर्देशिकासमेत जारी गरिसकेको छ । भारतले बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र नेपालसँग विद्युत व्यापारका लागि निर्देशिका बनाएर अघि बढिसकेको छ । छिमेकी देशहरूसँगको छलफलपछि पटक–पटक यसका प्रावधानमा परिवर्तन हुनसक्छ ।
भारतको सहभागितामा अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण भइरहेको छ । यी आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली पनि नेपालबाट भारतको प्रणालीमा भविष्यमा आउने नै छ । खेर गइरहेको बिजुली भारतले किन्नका लागि केही नियमनका मुद्दा छन्, यसबारे छलफल भइरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको विद्युतव्यापारका लागि पूर्वाधारको विस्तार नै हो । नीतिगत र पूर्वाधारसँगै विद्युतव्यापारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्नुपर्छ । नेपालले धेरै आयोजनाहरू निर्माण गरिरहेको छ । यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली व्यापारका लागि क्षेत्रीय बजारको विस्तार आवश्यक छ । पछिल्लो १० वर्षमा दुई देशबीचको विद्युत व्यापार परिपक्व बन्दै गएको छ । विद्युत व्यापारका लागि सकारात्मक वातावरण बन्नु आवश्यक हुन्छ । भारत र नेपालबीचमा यसका लागि धेरै छलफल भइसकेका पनि छन् । दुई देशबीचमा विद्युत व्यापारका लागि ठूलो अवसर भएकाले यसको उपयोग गर्न दुवैको सकारात्मक पहल आवश्यक हुन्छ ।

छिमेकी देशमा बिजुली व्यापार गर्न कठिन छ
प्रबल अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल विद्युत व्यापार कम्पनी

नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी नयाँ हो । योसँग आफ्नो बिजनेस प्लान छ, तर विद्युत व्यापारका लागि विश्वसनीयता महŒवपूर्ण हुन्छ । यसका लागि केही समय लाग्छ । अहिले विद्युत व्यापारमा विद्युत प्राधिकरण मात्र संलग्न छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेको छ । यसको व्यापार प्राधिकरणले गर्छ । नयाँ कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि नयाँ बिजनेस गर्नु आवश्यक छ । जहाँसम्म निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको नेपेक्स र प्राधिकरणको सहायक कम्पनी विद्युत व्यापार कम्पनी एक–अर्काका परिपूरक हुन्, एक–अर्काबीच प्रतिस्पर्धी होइनन् । नेपालका निजी क्षेत्रबाट विद्युत उत्पादन बढ्दो भएकाले यसको व्यापारमा र प्रसारणमा पनि सहभागिता गर्नु आवश्यक हुन्छ ।
विद्युतको बजार धेरै बहुआयामिक छ । द्विपक्षीय होइन, क्षेत्रीय रूपमै व्यापार सम्भव छ । यसका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य आवश्यक छ । तर, यसमा भूराजनीतिक स्वार्थले काम गरिरहेको छ । अमेरिका, युरोपमा विद्युत व्यापार किन सफल भएको छ भने यहाँ क्षेत्रीय सहकार्य र सम्बन्धले काम गरेको छ । यसका भूराजनीतिक बन्देज हटाउनुपर्छ । यसका लागि उच्च नेतृत्वको बलियो राजनीति प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । कूटनीतिक रूपमा यसका लागि पहल हुनुपर्छ । विद्युत व्यापारका लागि साझा कोड र पूर्वाधारसहित एकीकृत रूपमा नीति पनि आवश्यक हुन्छ । पर्याप्त प्रसारण लाइनको व्यवस्था भएपछि मात्र विद्युत व्यापार सम्भव हुन् । नेपाल र भारतबीच अहिले भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको पूर्वाधार विद्युत व्यापारका लागि पर्याप्त छैन । अहिले एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छ । यसको क्षमता ८ सय मेगावाटभन्दा बढीको छैन । हामीसँग दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन छैन । अहिले न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन प्रस्तावित गरिएको छ, तर यसका लागि कम्तीमा तीन–चार वर्ष लाग्छ । बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि भारतीय प्रसारणलाइन उपयोग गर्नुपर्छ । बंगलादेश नेपालबाट बिजुली लैजान तयार छ, तर यसका लागि त्रिपक्षीय बैठक आवश्यक छ । दुई÷तीन वर्षदेखि यसका लागि पहल भइरहेको छ तर भइसकेको छैन । यसका लागि सरकारी स्तरबाट र राजनीतिक तहबाट पहल हुनु आवश्यक छ । यसका लागि आर्थिक कूटनीतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।
विश्व हरित ऊर्जातिर गइरहेको छ । कार्बन डाइअक्साइडको न्यूनीकरणको काम गरिरहेको बेला नेपालमा उत्पादन हुने सबै बिजुली स्वच्छ भएकाले भारतको प्रणालीका लागि पनि अपरिहार्य छ । भारतले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा उपयोग गर्न सक्छ । यसका लागि भारतले अहिले देखिएको विद्युत व्यापारका अवरोधहरूलाई हटाउनुपर्छ । भारत सरकारले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिकाले भारतसँग ऊर्जा सम्बन्ध भएकाबाहेकका देशहरूको सहभागितामा भएको विद्युतउत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तेस्रो देशको सहभागितामा भएको उत्पादनलाई व्यापारका लागि अनुमति दिएको छैन । विद्यमान अवस्थामा छिमेकी देशहरूमा बिजुली व्यापार गर्न कठिन छ । तर, अहिले हामी सुरुवाती चरणमा छौं । क्रमिक रूपमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई यसमा सुधारका लागि अनुरोध गर्नेछ । नेपालले पनि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाउँदै छ । दुवैबीचमा एकरूपता कायम भएमा आगामी दिनमा विद्युत व्यापार सहज हुनेछ ।

विद्युत व्यापार सत्ता राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ
विष्णु अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ

दक्षिण एसिया बिजुलीको भोको छ । दक्षिण एसियाको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत विश्वको भन्दा झन्डै तीन गुणाले कम छ । ऊर्जा खपत वृद्धिलाई छिमेकी देशहरूले बढी जोड दिइरहेका छन् । बंगलादेशलाई सन् २०४१ भित्र ५० हजार मेगावाट र भारतलाई सन् २०२७ भित्र ३ लाख मेगावाट बिजुली चाहिने प्रक्षेपण गरिएको छ । स्वच्छ ऊर्जाको माग उच्च भएकाले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको सम्भावना पनि उच्च छ । तर, यसका लागि विक्रेता र खरिदकर्ताबीच स्पष्टता, राजनीतिक प्रतिबद्धता र दुवै देशका निकायबीच समन्वय आवश्यक छ ।
विद्युत व्यापारका लागि धेरै समय लाग्ने भएकाले यसमा धेरै चुनौती पनि छ । विद्युत खरिद गर्न चासो देखाएदेखि आयोजना सम्पन्न भएर कारोबार गर्नका लागि ५ देखि १० वर्ष समय लाग्छ । अर्को कुरा, विद्युत व्यापारमा संलग्न हुने देशभित्र जुनसुकै राजनीतिक परिवर्तन आए पनि विद्युत व्यापारलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । विद्युत व्यापार सत्ता राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ । यसमा विद्युत किन्ने र बेच्ने दुवैको जितको अवस्था हुनुपर्छ । विद्युत व्यापारका लागि सरकार–सरकार तथा निजी क्षेत्र निजी क्षेत्रबीच समन्वय आवश्यक छ । हालसम्म पनि यस्तो समन्वय प्रभावकारी भएको छैन । नेपाल मात्र होइन, दक्षिण एसियाको समृद्धिका लागि पनि ऊर्जा व्यापार र खपत महŒवपूर्ण हुन्छ । यसका लागि अनुगमन र समन्वयको उपयुक्त संयन्त्र निर्धारण गरेर यसलाई संस्थागत रूपमा विकास गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान अघि बढाएको छ । यसका लागि विद्युत एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । हामीले पनि विभिन्न देशसँग विद्युत व्यापारका लागि कुरा गरिरहेका छौं । हालै बंगलादेश पुग्दा त्यहाँबाट सन् २०४० सम्म १५ हजार मेगावाट स्वच्छ बिजुली खरिद गर्ने कुरा आयो । यो हाम्रो लागि महत्वपूर्ण कुरा हो । ऊर्जा व्यापारले नेपालसहित दक्षिण एसियाको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।

लागतको आधारमा नेपालको बिजुली सस्तो छ
आशिष गर्ग
उपाध्यक्ष, इपान

निजी प्रवद्र्धकहरूले गठन गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) ले भारतीय मनिकरण पावर लिमिटेडसँग ५ सय मेगावाट विद्युत बिक्रीका लागि सम्झौता गरेको छ । विद्युत बजार सम्मेलनमा भएको यो सहमतिलाई एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) को बजारमा मणिकरण सबैभन्दा ठूलो ट्रेडर कम्पनी रहेकाले योसँगको सम्झौताले विद्युतव्यापारका लागि धेरै सहयोग पुग्छ । मनिकरणले विद्युत व्यापारसँग नेपेक्सको क्षमता अभिवृद्धि, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद गर्ने तथा नेपेक्समा १५ प्रतिशत रणनीतिक लगानीकर्ताका रूपमा लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । यसले पनि आगामी दिनमा विद्युत व्यापारका लागि सहयोग पुग्नेछ ।
हाल निर्माणाधीन आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा बिजुली खेर जाने अवस्था छ । नेपालको विद्युतको सम्भावना करिब ५७ हजार मेगावाट छ भने अहिले नै २५ हजार मेगावाट अध्ययनको विभिन्न चरणमा छन् । आगामी दुई–तीन वर्षमै निजी क्षेत्रबाट मात्र ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुने अवस्था छ भने झन्डै ३ हजार मेगावाटमै निर्माण अघि बढ्ने अवस्थामा छन् । अहिलेको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने तीन वर्षमा विद्युतीय चुलोमार्फत २ हजार मेगावाट र विद्युतीय सवारी साधनको माध्यमबाट १ हजार मेगावाट खपतको सम्भावना देखिन्छ । तर, सबै उत्पादन हुने बिजुली खपत हुने अवस्था छैन । त्यसकारण व्यापार गर्नु आवश्यक छ । धेरैले नेपालको विद्युत महँगो भनिरहेका छन्, तर होइन । चौबीसै घण्टा उत्पादन हुने भएकाले सस्तो छ । लागतको आधारमा पनि नेपालको बिजुली सस्तो छ । यसकारण बिजुली व्यापार सम्भव छ । दरको तुलना गर्ने हो भने क्षेत्रीय रूपमा तुलना गर्दा नेपालको जलविद्युतवर्षामा झन्डै ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशत सस्तो छ । यसकारण विद्युत व्यापारका लागि नेपालले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार निर्देशिका बनाउनुपर्छ भने भारतीय निर्देशिकामा रहेका अवरोधहरू हटाउनुपर्छ । तत्कालीन र मध्यकालीन बजारमा निर्वाध रूपमा निजी क्षेत्रलाई पनि प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्