भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रमुख एजेन्डा बनेन «

भ्रष्टाचार उन्मूलन प्रमुख एजेन्डा बनेन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछाका जति नै गफ चुुटे पनि ऊ आफैं पनि धेरै ठाउँमा कलंकित भइसकेका घटनाहरू छरपस्ट छन् ।

मानव बस्तीहरू रहेका विश्वका १ सय ९५ देशहरूमा प्रायः सबैजसो देश भ्रष्टाचारबाट अछुतो छैनन् । युएस न्युज, २०२१ अनुसार इराक सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुक हो । अत्यन्तै न्यून भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा न्युजिल्याड, डेनमार्क र फिनल्यान्ड एवं अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा सोमालिया र दक्षिण सुडान रहेको इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सीले बताएको छ । उक्त संस्थाले हालसालै १ सय ८० वटा देशहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा नेपाल विश्वमा पाकिस्तान र अफगानिस्तानपछिको अत्यधिक भ्रष्ट मुलुकका रूपमा १ सय १७ औं स्थान ओगटेर बसेको देखिन्छ । एसिया महादेशका सर्वाधिक भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त राष्ट्रहरूमा नेपालको स्थान बाइसौं रहेको र मुख्यतः भ्रष्टाचारको किसिम राजनीतिक रहेको इन्टरनेसनल ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन (२०२१) मा उल्लेख छ ।
अन्य किसिमका भ्रष्टाचारहरूमा नेपालमा हुने गरेका भ्रष्टाचारहरू विविध प्रकारका छन्, जसमा आर्थिक भ्रष्टाचार अग्रपंक्तिमा आउँछ । नेपाल करप्सन रिपोर्ट, २०२० का अनुसार घुसखोरी, कमिसनखोरी, आर्थिक सहयोगका नाममा हुने अन्य अनियमितता, व्यवसाय प्रारम्भ गर्दा सरकारी औपचारिकता पूरा गर्ने क्रममा गराइने असीमित अवैध खर्च र न्यायालयहरूमा व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचारहरू केही उल्लेख्य सन्दर्भ हुन् । देशमा भ्रष्टाचार बढ्दाको अवस्थामा व्यावसायिक प्रतिस्पर्धाहरूमा ह्रास आउने र उत्पादकत्व लोप हुँदै जाने गर्छ, यो निश्चित हो ।
कृषिप्रधान देश नेपालमा जहिले–जहिले कृषकहरूलाई मलको आवश्यकता पर्दा मलको कालोबजारी अथवा यसको अवैध व्यापार हुने गरेको जगजाहेरै छ, यस याममा त तत्सम्बन्धमा आधिकारिक निकायद्वारा रु. १ अर्ब ३५ लाखको भ्रष्टाचार गरिएको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले प्रमुखताका साथ प्रसारण गरे । यस भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएकाहरूलाई अख्तियारमा मुद्दा पनि परेको छ रे, तर ढुक्क रहनुस्, सम्बन्धित दोषीहरू पुनः नयाँ छवि लिएर केही दिनभित्रै भ्रष्टाचारको मञ्चमा अझ बढी सक्रियताका साथ उत्रनेछन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला माछाका जति नै गफ चुुटे पनि ऊ आफैं पनि धेरै ठाउँमा कलंकित भइसकेका घटनाहरू छरपस्ट छन् । यसपटक पनि शक्तिकेन्द्रहरूको दबाबमा आएर तिमी खुम्चियौ भने तिमीलाई धिक्कार्नुबाहेक हामी सर्वसाधारणहरूसँग केही नरहला । तर खबरदार ! तिम्रो बचे–खुचेको छवि निमिट्यान्न भई मेटिनेछ र जनआक्रोश तिम्रै विरोधमा उर्लने सुनिश्चित छ । नेपालमा कुनै पनि सरकारी अड्डा पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचारमुक्त छैनन् भन्नु अत्युक्ति नहोला ।
आफ्नो कर बुझाउन जाँदा पनि चिया खाने खर्चका नाममा घुस खुवाएर कर बुझाउनुपरेको गुनासो यदाकदा सुनियो । माल–अड्डाहरू त्यस्तै छ । तलकाले सेवाग्राहीसँग बार्गेनिङ गरिरहेको हुन्छ, रातो कलम बोकेर बसेको माथिको मान्छे आफ्नो कुर्सी पहाडी टाबेल झुन्ड्याएर कता बिलाउँछ कता, सोध्यो भने मिटिङमा हुनुहुन्छ भन्ने चलन अहिले पनि छ । यो एउटा सामान्य उदाहरण हो । सेवाग्राहीले माल–अड्डामा भोग्नुपरेका दुःख, कष्ट, पीडाले त्यहाँ खटिएका कसैलाई पनि छुदैन ।
शिक्षण संस्थाहरू सरस्वतीका पवित्र मन्दिर हुन् भनेर मान्ने पारम्परिक संस्कार हामी सबैमा छ । शिक्षण–संस्थाहरूमा हाम्रा सन्ततिहरूले भविष्यमा योग्य, सभ्य, शिक्षित, सुसंस्कृत, दक्ष र मुलुकलाई चाहिने आवश्यक जनशक्तिका रूपमा स्वयंलाई तयार पार्ने अवसर पाउँछन् । समाजमा स्वच्छ छवि भएका, चरित्रवान् र शिक्षाप्रति समर्पित व्यक्तित्वहरूले सञ्चालन गर्ने पवित्र शैक्षिक संस्थाहरूमा समेत भ्रष्टाचारका अनेकौं कथा जोडिन पुगेको समाचारले कुन अभिभावक वा आमाबुबाको हृदय नकुँडिएला र ? यस पंक्तिकारले २२ वर्षको उमेरमा नै स्नातकोत्तरको उपाधि हासिल गरी शिक्षण पेसालाई नै सर्वोत्तम पेसा ठानी ६३ को उमेरसम्म एउटा आदर्श शिक्षकको रूपमा जीवन व्यतीत ग¥यो । आज शिक्षण संस्थाहरू समेत नाना थरीका भ्रष्टाचारका अखडा भएको देख्दा र सुन्दा बूढापाकाहरूले भन्ने गरेको ‘सतीको श्राप लागेको देश’ साँच्ची नै हो रहेछ जस्तो लाग्छ ।
सन्त नेताहरूदेखि छद्मभेषी नेताहरूसम्म भोगियो । शिक्षाको उत्थानका नाममा जनताले तिरेको करबाट र धेरैजसो विदेशी ऋण बोकेर भए पनि अर्बाैं–खर्बाैं रुपियाँ लगानी भएको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको कारखाना चलाउन यो लगानी लगाइएको हो र ? समाजवादतिर लम्केको प्रजातान्त्रिक संघीय संरचनाभित्र पनि हमीले भ्रष्टाचारलाई जरैबाट उन्मूलन गर्न नसक्नुको कारण के त ? शासनको बागडोर सम्हाल्ने जिम्मेवारी पाएकाहरूको अनिच्छा वा असमर्थता ?
कुनै बेला थियो, जनक्रान्तिले गर्दा देशमा विकास उमार्न सकिएन भनिन्थ्यो । त्यसअघि पटक–पटक गरिने बन्द–हड्तालले गर्दा हाम्रो विकासको बाटो अवरुद्ध भयो भनिन्थ्यो । त्यसरी नै स्थायी सरकार बन्न नसकेकाले विकास लक्ष्य प्राप्तिमा अप्ठ्यारो भएको हो भनियो । जन–क्रान्तिका नेताहरूसँग शान्ति वार्ता भई उहाँहरू मूल–धारमा आइसकेपछि उहाँहरूलगायत राजनीतिक दलका नेताहरूलाई टुँडिखेलको सैनिक मञ्चबाट अब उप्रान्त हामी कसैले पनि नेपाल बन्द, चक्काजाम र हड्ताल गर्नेछैनौं भन्ने प्रतिबद्धता घोषणा गर्दै घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गराइयो । अब त मुलुकले विकासको बाटो नबिर्सला भन्ने के लागेथ्यो, विध्वंसकारी भूकम्पले हाम्रा इच्छा–आकांक्षाहरूको भ्रूण–हत्या नै गरिदियो । अन्य नियमित बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले हामीलाई फेरि शून्यबाट हाम्रा विकास–निर्माणका योजना परियोजनाहरूलाई सार्थक तुल्याउनेतर्फ केन्द्रित बनायो ।
यस दौरान सरकारका केही संवेदनशील ठाउँमा भ्रष्टाचारका छिटपुट घटनाहरूबारे सुन्न पाइरहे पनि अहिलेजस्तो गन्हाउने गरी मौलाएको थिएन भ्रष्टाचार । गत अक्टोबर महिनामा आएको बेमौसमी वर्षाले कृषकहरूले उत्पादन गरी काटिराखेको धनबाली लाखौं टनको तादादमा नष्ट भएर गए । सरकारले पनि घटनाको मर्मलाई आत्मसात् गरी तत्काल कृषकहरूलाई प्रदान गरिने राहत रकमबारे घोषणा ग-यो । त्यो घोषणामा उल्लिखित राहतको मूल विषय सिंहदरबारभित्रै तुहिएर गएको पनि अहिले आमचर्चाको सन्दर्भ बनेको छ । उखु किसानहरूको बिलौना अझैसम्म अनिर्णित नै छ ।
नेपालीहरूको सामूहिक हितका लागि भनेर चिनाइएको कुनै पनि विदेशी सहयोग, ऋण वा परियोजना किन नहोस्, देशका आदरणीय विद्वत वर्गले त्यसको आलोचना वा विरोध गरेका छन् भने त्यसको पुनरावलोकन नगरी त्यस्तो विषयलाई साम, दाम, दण्ड, भेदको सिद्धान्त अपनाएर संसद्मा विवेकहीन ताली बजाउन लगाएर पारित गर्ने दुष्प्रयास गर्नु सरकारका हकमा फेरि एकचोटि राष्ट्रघाती पाइला नै ठहरिएला । हेक्का रहोस् सरकार ! नेपाली शासनतन्त्रमा कालो वा अवैध धनको प्रवाह कति महत्वपूर्ण छ त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक र कुटिल चलखेलमा पारंगत विदेशी शक्तिहरूले राम्रैसँग बुझेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूमा समेत यससँग सम्बन्धित विषयहरूलाई बडो अहम्का साथ प्रस्ट्याइएको देखिन्छ । शासनतन्त्रमा बस्नेहरूले गोप्य तरिकाले प्राप्त गर्ने धनको प्रलोभनमा सदाचारलाई बिर्सेर देशको अस्मितालाई दाउमा राख्दै व्यभिचार र भ्रष्टाचारतर्फ नै लम्कँदै गए भने तिनलाई नेपाल आमाले जन्माएका कपूत र आफ्नै देशका सोझा, निमुखा, निसहाय एवं गरिब नेपाली दाजुभाइहरूको पिठ्युँमा छुरा घोप्ने आसुरिक गुण भएका दुष्टबाहेक अरू केही भन्न सकिएला र ? र, त्यस्ता दुष्टहरूलाई भोलि नेपाली जनताले एक–एक गरेर जन–अदालतको कठघरामा उभ्याउने नै छन् । भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि सरकारले मौन बसिरहन हुँदैन ।
भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका भ्रष्टहरूलाई कठोरतम सजायको भागीदार बनाउन पर्छ । सरकारले आफ्ना कामहरूबाट जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । विपन्नहरूलाई बाँडिने गरिएको आर्थिक सहयोगलाई घटाई शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्यान्न तथा बासजस्ता भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अधिकारहीन नागरिक समाजलाई सबल र सक्षम बनाउनेतर्फ काम गर्नुपर्छ । अन्त्यमा, भोटको राजनीति गर्न छोडेर मुलुकभरि छरिएर रहेका जनकल्याणकारी संस्थाहरूलाई गुणस्तरीय सेवाका निम्ति सक्षम बनाउन सम्बन्धित संस्थासँग संलग्नहरूका लागि आवश्यक अभिमुखीकरण, तालिम र सीपमूलक कार्यशालाहरूको आयोजनाहरू गरिरहन पर्छ र सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी संस्थाहरूको आयव्ययलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्छ एवं भ्रष्टाचार उन्मूलनलाई सरकारको प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्