तपाईको स्थानीय तहमा कति छन् गर्भवती ?

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई कार्य सम्पादनको आधारमा समेत बजेट प्रवाह हुने व्यवस्था भएकाले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सूचकको प्रगति विवरण माग गरेको छ ।
संविधान प्रदत्त विभिन्न अधिकार र विभिन्न कानुनी दस्तावेजले दिएका अधिकारहरू कार्यान्वयनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुँदै आएको हो । आयोगले कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्न स्थानीय तहका लागि विभिन्न १६ वटा र प्रदेश सरकारका लागि नौवटा सूचकहरू बनाएको हो । सबै सूचकका लागि आवश्यक प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्ने छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आयोगले बजेटका लागि दुवै तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न लागेको हो ।
जसमा स्थानीय तहका लागि १४ नम्बर बुँदामा चार पटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपातलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाइएको छ । त्यसका लागि आयोगले कुल गर्भवतीको संख्या र चार पटक जाँच गर्नेको संख्याको सूचना माग गरेको छ । कुल प्रजनन संख्यामध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात प्रतिशत, पूर्ण खोप सुविधा लिएका २४ महिनासम्म उमेर समूहका बालबालिकाको अनुपात प्रतिशतसमेत सूचकमा राखिएको छ । यसैगरी शिक्षातर्फ कक्षा १ देखि ८ सम्मको औसत खुद विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा सहभागित कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनाामा कम्तीमा डी वा सोभन्दा उच्च ग्रेडसहित उत्तीर्ण विद्यार्थीको प्रतिशत समेतलाई सूचक बनाइएको छ ।
स्थानीय तहको तथ्यांक अभाव रहेको अवस्थामा आयोगले तिनको कार्य सम्पादनका सूचकमा स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक क्रियाकलाप लगायतका सूचक बनाएर कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दै आएको छ । आयोगले गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आवको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ सभार नगर सभामा पेस गरे÷नगरेको र गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्षको असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ र नगर सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरे÷नगरेकोलाई पहिलो र दोस्रो नम्बरको सूचक बनाएको छ । यसैगरी तेस्रो सूचकमा स्थानीय तहले घर जग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करवापत उठेको रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आगामी आवका लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण चालू आवको पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे÷नगरेको सूचक छ । स्थानीय तहले बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यस विवरण प्रत्येक वर्षको कात्तिक मसान्तत्रि सार्वजनिक गरे÷नगरेको सूचक पनि रहेका छन् । यसैगरी राजस्व, आवधिक योजना, बेरूजु फस्र्योटलगायत सूचक छन् ।