Logo

लुफ्थान्सालाई निगमको साझेदार बनाउन अर्थको सहमति

नेपाल वायुसेवा निगममा जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । निगममा रणनीतिक साझेदारीका लागि आवेदन दिएको लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम साझेदार बन्न सहमति दिएको हो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तीन महिनाअघि अर्थसँग यसका लागि सहमति माग्दै प्रस्ताव पठाएको थियो ।
“अर्थ मन्त्रालयले नेपालको कानुनबमोजिम रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सहमति दिएको छ,” संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको हवाई महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । अव लुफ्थान्सा कन्सल्टिङलाई दिने या नदिने भन्ने विषय अन्तिम चरणको छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुने सहसचिव आचार्यले बताए ।
निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । लुफ्थान्साले रणनीतिक साझेदारको रूपमा पाएमा वार्षिक नाफाको ३५ देखि ४२ प्रतिशत रकम पाउनेछ । कम्पनीले निगमको नाफाबाट पहिलो वर्ष ३५ प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष ४२ प्रतिशत हिस्सा आफूले पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
लुफ्थान्साले तीन वर्षको रणनीतिक साझेदारी शुल्कबापत ६८ करोड ८६ लाख ७६ हजार ४ सय ७१ रुपैयाँ पाउने छ । लुफ्थान्साले पहिलो चरण र दोस्रो चरणको लागि २४ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने तेस्रो चरणका लागि ३३ करोड ८६ लाख २५ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
लुफ्थान्सालले पहिलो चरणमा ४ हप्ता निगमको कमजोरी पत्ता लगाउने, दोस्रो चरणमा निगमको पुनर्संरचनाको खाका ५ महिनाभित्र तयार गर्ने र तेस्रो चरणमा काममा उत्रने योजना बनाएको छ । निगमको रणनीतिक साझेदारका लागि लुफ्थान्सा नै उयपुक्त हुने निष्कर्षसहित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्ताव आह्वानमा लुफ्थान्सा कन्सल्टिङको मात्र प्रस्ताव परेको हो । लुफ्थान्साले निगमको इन्जिनियरिङ विभाग, अपरेसन विभाग, फाइनान्स विभाग, मार्केटिङ विभाग सम्हाल्नेछ । तर, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम भने हेर्न पाउने छैन ।
मन्त्रालयले तत्कालको लागि १० वर्ष निगममा रणनीतिक साझेदार राख्ने गरी प्रस्ताव गरेको भएपनि लुफ्थान्साले पहिलो चरणमा तीन वर्ष र दोस्रो चरणमा थप दुई वर्ष साझेदार बन्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै पर्यटन मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउनेछ । निगमले हाल ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेकोले गत वर्ष निगम ५ करोड रुपैयाँ नाफामा गएको थियो । ह्यान्डलिङ नगर्ने हो भने १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक नोक्सान हुने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्