पुस नसकिँदै एक अर्बभन्दा बढी रकमान्तर «

पुस नसकिँदै एक अर्बभन्दा बढी रकमान्तर

अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो पाँच महिनामा राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रमका लागि एक अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरेको छ । बजेट निर्माण गर्दा जनगणनाका लागि चाहिने खर्च अनुमान गर्न नसक्दा विविध शीर्षकबाट गणकलाई तलब पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका यो रकम रकमान्तर गरिएको हो ।
यसले कमजोर बजेट निर्माण प्रक्रियालाई प्रष्ट पारेको अर्थविद् बताउँछन् । अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले नेपालमा बजेट कसरी बन्छ भन्ने कुराको दृष्टान्तलाई यो रकमान्तरले देखाएको बताए । साथै सरकार आफैंले बनाएको रकमान्तरको नीतिलाई उल्लंघन गर्ने गरेको उनको तर्क छ । “भैपरी शीर्षकमा लगेर रकम जम्मा गरिन्छ । पछि विभिन्न कार्यक्रम बनाएर बजेट रकमान्तर गर्ने गरिएको छ,” उनले भने ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनमा आफूहरूले फागुन अगाडि रकमान्तर नै गर्न नहुने र गरेमा पनि सोही मन्त्रालयमा मात्र गर्न पाइने सुझाव दिएको भए पनि सरकार अनुशासनमा नबस्ने गरेको खनालले बताए । “हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा फागुनभन्दा अगाडि रकमान्तर गर्दा अनुशासन कायम नहुने बताएका थियौं ।
तर, अहिले न राम्रो बजेट प्रणाली छ न त वित्तीय नीति नै,” उनले भने ।
पछिल्लो समय भैपरी भनेर बजेट राख्ने र मनपरि ढंगले पैसा रकमान्तर गर्ने गरेको उनले बताए । “२०५१-०५२ को बजेट बनाउँदा नै भैपरी भन्ने आइटम हटाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका थियौं । तर, अहिले पनि बजेट निर्माण प्रक्रियामा बजेटको न्यूनतम अनुशासनलाई समेत नमानी बदनियतसहित पछि रकमान्तर गरौंला भनेर विविध शीर्षकमा बजेट राखिन्छ,” उनले भने । बजेटमा नपरेका कार्यक्रम पनि बनाउने र त्यहाँबाटै बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको उनको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालयले पाँच महिनामा विभिन्न शीर्षकका लागि नौ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिसकेको छ । यसरी रकमान्तर गरिएको केही रकम निकासा भइसकेको छ भने केहीको निकासाका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको छ । रकमान्तर भएको रकममा चीनबाट कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि सबैभन्दा धेरै पाँच अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको छ । साथै खोप खरिद र ढुवानी गर्ने प्रयोजनका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी निकासा भइसकेको अर्थ मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय विस्तारका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जावापतको रकम भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ । साथै अन्य थुप्रै शीर्षकमा रकम रकमान्तर गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट विविध शीर्षकमा मंसिरसम्ममा पाँच अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यक्रमको पाँच अर्ब रुपैयाँ यसै शीर्षकअन्तर्गत स्थानीय तहमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै सात करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न अख्तियारी दिइएकोे छ भने एक करोड ८० लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्