हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मर्जर अलपत्र

समान प्रकृतिका दुई सरकारी संस्थान एकआपसमा गाभ्ने सरकारी नीतिअनुसार हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग मर्जरमा लैजाने सरकारी नीति अलपत्र परेको छ । दुवै उद्योगलाई गाभेर सञ्चालन खर्च कटौती गर्दै नाफामा लैजान दुई वर्षअघि नै प्रक्रिया सुरु भए पनि हालसम्म ठोस प्रगति हुन सकेको छैन ।
पाँच महिनायता उद्योग मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ, जसले गर्दा मर्जरको विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । उद्योग मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले सम्हालिरहेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महत्वपूर्ण निर्णयका लागि सचिवद्वय अर्जुन पोख्रेल र दिनेश भट्टराई आफैं फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास धाउनुपर्ने अवस्था रहेका कारण महत्वपूर्ण विषयबाहेक अन्य मुद्दाहरु यतिबेला छायामा परेका छन् । सिमेन्ट उद्योग मर्जरजस्ता विषयमा मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल समेत हुन छाडेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
उद्योग मन्त्रालयले डेढ वर्षअघि दुई सिमेन्ट उद्योगलाई एउटै व्यवस्थापनबाट सञ्चालन गर्न औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा तत्कालीन प्रमुख शोभाकान्त पौडेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिलाई दुवै उद्योग एकीकृत गरी सञ्चालन गर्ने मोडालिटीको विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि गत वर्ष पौडेलको सरुवा भएपछि प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको हो । त्यसपछि मर्जरका विषयमा उचित रुपमा काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा २०७८ अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग दुवै घाटामा सञ्चालित छन् । हेटौंडा सिमेन्ट १७ करोड ६४ लाख र उदयपुर सिमेन्ट ३३ करोड ३६ लाख नोक्सानीमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा हेटौंडा सिमेन्टको सञ्चालन आयमा ३८.२६ प्रतिशत र उदयपुर सिमेन्टको ३४.११ प्रतिशतले कमी आएको थियो । हेटौंडा सिमेन्टको प्रशासकीय खर्च १९ करोड ६४ लाख रहेको छ भने उदयपुर सिमेन्टको ११ करोड ७० लाख रहेको पहेंलो किताबमा उल्लेख छ । उदयपुर सिमेन्टको सञ्चित नोक्सानी ५ अर्ब २५ करोड १५ लाख र हेटौंडा सिमेन्टको ४३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुगेको उल्लेख छ । दुवै उद्योगमा शतप्रतिशत सरकारको लगानी छ ।
सरकारले गठन गरेको रुग्ण उद्योग अध्ययन तथा सिफारिस समितिले पनि उदयपुर सिमेन्ट तथा हेटौंडा सिमेन्ट एकै प्रकृतिका भएकोले मर्जरमा जान सुझाव दिएको छ । समितिले भनेको छ, “यी उद्योगका पारविन्दु अत्यधिक रहेका कारणबाट भविष्यमा पनि मुनाफामा सञ्चालन हुन कठिन देखिने भएकाले दुवै उद्योगलाई गाभी एउटै कम्पनी तथा व्यवस्थापन मार्फत राखिनु उपयुक्त हुनेछ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समान प्रकृतिका उद्योग भएको र दूरीका हिसाबले पनि नजिकै रहेका कारण एउटै व्यवस्थापनद्वारा सञ्चालन गरिनु उचित हुने भन्दै दुवै उद्योगलाई मर्जरमा लैजान सुझाव पेश भएको थियो । समितिले उद्योगलाई नयाँ ढंगबाट सञ्चालन गरी मुनाफामा लैजानका निमित्त स्थानीय तथा सर्वसाधारणलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेको केही सेयर प्रिमियममा बिक्री गरी निजीकरण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव समेत दिएको छ ।