पूरा होला आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ? «

पूरा होला आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ?


नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् भने अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले भने सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने दाबी गरेका छन् ।
आइतबार संघीय संसद् सार्वजनिक लेखा समितिमा वर्तमान आर्थिक अवस्थाबारे धारणा राख्दै गभर्नर अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमा राखेको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै पछिल्लो समय लक्ष्य हासिल गर्ने केही संकेतहरु भए पनि लक्ष्यमा पुग्न चुनौती रहेको बताएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा लक्ष्य हासिल गर्न समस्या रहेको बताए । उनले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य मात्रै नभएर चालु वर्षमा मूल्यवृद्धि स्थिर राख्न नसकेर मूल्यवृद्धि समेत बढ्ने देखिएको पनि बताए । उनले चालु वर्षमा मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने लक्ष्य रहेको सुनाए ।
अर्थसचिव मरासिनीले भने पछिल्लो समय बजारमा भएको तरलता अभाव तथा कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टका कारण अर्थ मन्त्रालयले अवस्था हेरेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने बताए । उनले पछिल्लो समय नेपालमा ९८ प्रतिशत उद्योगधन्दा चलायमान भएकाले पनि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती नरहेको तर्क गरे । पछिल्लो समय सरकारले राजस्व संकलनमा लिएको नीति राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको भन्दै उनले सुनचाँदीको आयातमा गरिएको नीतिगत सुधारको सकारात्मक असर देखिन थालेको बताए । “चाँदीमा सरकारले भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छ । भन्सार वृद्धि गरिएपछि मासिक ४९ हजार किलोसम्म आयात हुने चाँदी अहिले ५ हजारमा किलोमा सीमित भएको छ,” उनले भने । सचिव मरासिनीले राजस्व संकलनको लक्ष्य सरकारले पूरा गर्ने बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्च नहुनुको मुख्य कारण बजेट र मन्त्रिपरिषद् गठन ढिलो हुनु भएको तर्क गरे ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३ देखि ४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि २ प्रतिशतमा संकुचन हुन पुगेको थियो ।
संसदीय समितिको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले छोटो समयमा उठाइने आन्तरिक ऋणका कारण बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता समस्या हुने बताए । उनले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने बेला भएको भन्दै त्यसले समस्या निम्तिन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । गभर्नर अधिकारीले चालु वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठिसकेको जानकारी दिए । सरकारले २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ रहेको र त्यो पनि उठाउँदा झन् तरलतामा दबाब पर्ने बताए ।
राष्ट्र बैंकले लिएको हस्तक्षेपकारी नीतिको बचाउ गर्दै गभर्नर अधिकारीले धेरैले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको आरोप लगाए पनि वित्तीय प्रणालीको स्थिरताका लागि हस्तक्षेप आवश्यक भएको तर्क गरे । गभर्नर अधिकारीले अर्थतन्त्रको प्रमुख चुनौतीको रुपमा विकास खर्च हुन नसक्नु भएको स्विकारे । उनले पुँजीगत खर्चमा तीव्रता ल्याएर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगतिलाई जोड दिनुपर्ने भन्दै अन्तर निकाय समन्वयलाई बढाउन सके विकास खर्च बढ्न सक्ने सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्