नियमावली नबन्दा कृषकले पाएनन् अनुदान

झापा-प्रदेश–१ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्दै १० भदौ २०७८ मा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन’पारित ग-यो । ऐनअनुसार कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत कृषकलाई अनुदानदिन झण्डै ६० करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन भयो ।
तर, अनुदान वितरण सम्बन्धी नियमावली बन्न नसक्दाअहिलेसम्म ११ जिल्लामा रहेका कृृषि ज्ञान केन्द्रले बजेट चलाउन सकेका छैनन् । कृषि ज्ञान केन्द्र उदयपुरकाप्रमुख महेश चौधरी भन्छन्, “नियमावली नबन्दा प्रस्ताव छनोट प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन, कतिपय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त सिजन नै सकिइसकेको छ ।”
चौधरी नेतृत्वको कृषि ज्ञान केन्द्रले गहुँको बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । पुस महिना सम्म नियमावली नबन्दा गहुँको बीउ उत्पादनको सिजन पनि सकिएको छ । उनकाअनुसार बगरखेती विस्तार तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पनि पुस अन्तिम सम्ममा बेर्ना राखिसक्नु पर्ने हो । तर, अहिले सम्मको स्थिति हेर्दा यो कार्यक्रम पनि प्रभावित बन्ने देखि सकेको चौधरीको दुःखेसो छ ।
प्रदेश सरकारले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मार्फत ११ वटा जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा ५९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेती बताउँछन् । प्रदेशका बाँकी जिल्ला ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र मोरङमा सम्पर्क केन्द्र स्थापना गरेर छिमेकी जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रले कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए ।
प्रदेशबाट बजेट विनियोजन भएसँगै कृषि ज्ञान केन्द्रले गतभदौमा नै विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेका थिए । ज्ञान केन्द्र उदयपुरका प्रमुख चौधरीका अनुसार, प्रस्ताव आह्वान पछि निवेदन परेका कृषक कहाँ स्थलगत निरीक्षण पनि सकिएको छ । नियमावली नभएकाले थप प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले पनि गत भदौमा १५ वटा कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । तीमध्ये प्याज, युवा लक्षित च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन कार्यक्रम, बगरखेती विकास कार्यक्रम, मुख्य राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम लगायत प्रभावित बनिसकेको केन्द्रका प्रमुख निलकमल सिंह बताउँछन् । शेरधन राई मुख्यमन्त्रीहुँदा ‘प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन अनुदान ऐन’बनेको हो । त्यसपछिका भीमआचार्य पनि पदमुक्त भएर राजेन्द्र राईको नेतृत्वमाप्रदेश सरकार बनेको छ । “सरकार अस्थिर भइरहँदा नयाँ नियमावली बन्न सकेको छैन र यो कार्यक्रम पनि प्रभावित भइरहेको छ,” सिंह भन्छन् ।
ताप्लेजुङमा रहेको सम्पर्क केन्द्र मार्फत काम गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र, पाँचथरले चाहिँ अनुगमनको काम नै सकेको छैन । “नियमावली पनि बनेको छैन, कृषि प्राविधिक पनि कम भएकाले अनुगमन पनि विस्तारै गरिरहेका छौं,” केन्द्रका प्रमुख सागर विष्ट भन्छन्, “६ सय ५० प्रस्तावदर्ता भएका छन्, अनुगमनमा जान ६ जना कृषि प्राविधिक छौं ।”

अलमलमा कृषक
सरकारी अनुदान लिएर कृषि व्यवसाय गर्ने उद्देश्यलिएका कृषक चाहिँ अहिले अलमलमा छन् । चार महिना अघि प्रस्तावदर्ता गरे यता कुनै प्रगतिबारे जानकारी नआउँदा अन्योलमा रहेको कृषक भारतीदेवी भण्डारी बताउँछिन् ।
झापाको दमक नगरपालिका–३ को नुवन्स कृषिफार्म चलाइरहेकी भण्डारी भन्छिन्, “राजमार्ग लक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्तावदर्ता गराएको थिएँ, अहिले तरकारीबाट उत्पादनलिने सिजनभइसक्यो ।” उनकाअनुसार तरकारी खेतीकालागिकात्तिकमा नै सम्झौता हुनुपर्ने थियो । कृषिमा प्राथमिकता दिने र गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्दै कार्यक्रम ल्याइए पनि सरकारको यस्तो हेलचेक्र्याइँले कृषिमा जोडिएका व्यक्तिहरुमा निशारा छाउने उनी बताउँछिन् ।
प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. राजेन्द्र उप्रेतीले पनि नियमावली नबन्दा कम प्रभावित भएको स्वीकार्छन् । “शेरधन राईज्यू मुख्यमन्त्री हुँदा ऐन आएको थियो, दुई महिना भीम आचार्य मुख्यमन्त्री हुनु भयो, अहिले राजेन्द्र राई हुनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “यो अवधिमा विभागीय मन्त्री पाएका छैनौं, त्यसैले काम अड्किरहेको हो ।” मन्त्रालयले केही दिनमै विभागीय मन्त्री पाउने सूचना आफूहरूले पाएको भन्दै उनले चाँडै नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आउने उनले बताए ।