सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का भावी महासचिवका रुपमा हेरिएका नेता देव गुरुङले राज्यका सबै संयन्त्रहरूमा गतिरोध भइरहने हो भने संकटकाल सिर्जना हुने अवस्था रहेको बताएका छन् । नेता गुरुङले मुलुकमा अहिलेको जस्तै न्यायालय, संसद् तथा राजनीतिक गतिविधिहरूमा डेडलक भइरहने हो भने संकटकालको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले पछिल्लो समयका घटनाक्रमलाई नियाल्दा संसद् विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य–मान्यतालाई अवहेलना गर्ने कुरा भइरहेकाले देश अस्थिरतातर्फ धकेलिएको बताए । कारोबारसँगको अन्तर्वार्तामा नेता गुरुङले देशलाई स्वतन्त्र र बलवान् बनाइराख्न फेरि एकपटक राजनीतिक शक्ति मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । नेता गुरुङले नेपालमा अहिले न्यायालयमा भइरहेको अवरोधका कारण सबै शक्तिहरू गतिहीन बनिरहेको र यस्तो अवस्थामा बाह्य शक्तिहरूले नेपाललाई क्रीडास्थल बनाउने बताए । अन्तर्वार्ताका क्रममा उनले एमसीसी सम्झौता देशको हितविपरीत रहेको पनि बताए । अमेरिकाले नेपालमा सैन्य रणनीति साझेदारीका लागि अहिलेसम्म आफ्ना तीनवटा रणनीति खेलेको भन्दै उनले सैन्य रणनीतिमा लैजान यसभन्दा पहिला पनि अमेरिकाले नेपाललाई आईपीएसको अंग बन्यो भनेर घोषणासमेत गरिसकेको तर पछि विरोधका कारण सुनसान बनेको बताए । प्रस्तुत छ, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता गुरुङसँग समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सार :

राष्ट्रिय भेलामा आएका प्रतिनिधिहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर फर्किए, के सन्देश लिएर फर्किए ?
यो महाधिवेशन विगतका महाधिवेशनहरूभन्दा र अन्य पार्टीहरूको महाधिवेशनभन्दा अलि नयाँ उचाइमा नै वैचारिक रूपले छलफल गर्ने, वैचारिक रूपले देशका समस्याहरूको बारेमा छलफल गर्ने र बुझाइमा एकरूपता कायम गर्ने सवाल र मुलुकको संकटको निकासका लागि, मुलुकको रणनीति, कार्यनीति, कार्यदिशालगायतका मुद्दाहरूका बारेमा बढीभन्दा बढी विचारमा नै केन्द्रित भएर छलफल भयो भन्ने लाग्छ । त्यसकारण वैचारिक महाधिवेशनको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । अरू पार्टीहरूले खालि संगठनात्मक विषयहरूमा अभ्यास गरे । हामी धेरै वैचारिक प्रश्नमा नै केन्द्रित रह्यौँ । आठ दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा, अधिवेशनमा ६ दिनसम्म त दस्ताबेजमा मात्रै केन्द्रित भयो । बाँकी एक दिन विधानमा केन्द्रित रह्यो । अर्को एक दिन संगठनात्मक विषयमा केन्द्रित रह्यो । बढी राजनीतिक दस्ताबेजमा नै केन्द्रित भएको हुनाले वैचारिक रूपले एकरूपतामा बुझाइमा लैजाने, प्रयास र पहल यो महाधिवेशनबाट भएको छ । वैचारिक रूपले राखिएका प्रस्तावहरूको सन्दर्भमा पनि अहिलेको विश्वको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र त्यसको सन्दर्भमा नेपालको परिस्थिति र नेपालको आगामी कार्यभार, के हुनुपर्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ, भन्ने लगायतका तमाम खालका विषयहरूमा नयाँ विचारका साथ, नयाँ दृष्टिकोणका साथ आफ्ना रणनीति र कार्यनीति प्रश्नहरूलाई उठाइएको छ । एउटा बहसको सुरुवात गरेको छ भन्ने लाग्छ । लेफ्ट मुभमेन्टमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखिका यता उल्लेखनीय रूपमा समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । अरू सामान्य खालका डेमोक्रेटिक रिबुलेसनहरू भएको भए तापनि समाजवादी क्रान्ति सफल हुन सकेको छैन । कतिपय सफल भएका मुलुकहरूमा पनि पछिल्लो समय एक प्रकारले कमजोर भएको, प्रतिक्रान्ति भएको परिघटनाहरू छन् । त्यसो भएकाले यो के कारणले यस्तो पैदा भयो भन्ने प्रश्न नै मूल रूपमा त्यसको सेन्ट्रल प्वाइन्ट त्यहीँ छ ।

तपाईं लामो समयदेखि पार्टीमा मुख्य भूमिकामा क्रियाशील हुनुहुन्छ, विगतका प्रतिवेदन र यो प्रतिवेदन हेर्दा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मूल्यांकन गर्दा वा हिजोका महाधिवेशनहरूमा प्रस्तुत भएका दस्ताबेजहरू र यसपटकको फरक के छ ? माओवादी बिस्तारै लोकतान्त्रिक हुँदै आएको हो ?
लोकतान्त्रिकीकरण भनेको त एउटा बुर्जुवा लोकतान्त्रिकीकरण हो । बाह्य रूपमा उठेका तर्कहरूको पछाडि त पुँजीवादी लोकतान्त्रिक खालको कुरा हो । हामीले भनेको डेमोक्राइजेसन जनवादीकरणको कुरा हो । अन्तरजनवादको कुरा हो । त्यो प्वाइन्ट अफ भ्यूले हेर्दा विचार निर्माणको तहमा पनि म्याक्सिमम रूपले लोकतान्त्रिक वा डेमोक्रेटिक विधिलाई अवलम्बन गरेर छलफल–अन्तरक्रिया गर्दै, विभिन्न तहमा छलफल गर्दै लगेर अन्त्यमा महाधिवेशनबाट छलफल गरेर एउटा संश्लेषण गर्ने डेमोक्रेटिक विधि हो । यो विधिलाई म्याक्सिमम रूपले प्रयोग गर्ने प्रयास भएको छ । यही नै फाइनल भन्ने कुरा पनि होइन । यो त थालनी भएको छ । यो सिंगो पार्टीभित्र पनि छलफल र बहस भइरहन्छ । होल नेपालको लेफ्ट मुभमेन्टमा पनि छलफल, बहस भइरहन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिकै प्रश्नमा एउटा महत्वपूर्ण अध्याय बन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसकारणले विचारको तहमा पनि अहिलेको क्राइसिसहरूलाई कसरी विमोचन गर्ने, अहिलेको विद्यमान संकटहरूलाई लेफ्ट मुभमेन्टमा देखा परिरहेका समस्या तथा चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्ने र समाजवादी क्रान्ति कसरी गर्ने ? नेपालको समाजवादी क्रान्तिको नयाँ मोडल के हो ? विगतको बनिबनिाउ प्रकारको मोडलले मात्रै त अबको सन्दर्भमा चलिरहन कठिन छ । नयाँ मोडल पनि स्थापित भइसकेको छैन । सबै अभ्यासमा छ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा अभ्यासमा छ । विभिन्न मुलुकको समाजवादी क्रान्तिको मोडल के हुन सक्छ भन्ने ? नेपालको सन्दर्भमा पनि क्रान्तिको मोडल के हुनसक्छ । भन्ने विषय नै मूल विचार, त्यसैमा केन्द्रबिन्दु बनाएर बहसको थालनी भएको छ । यो एउटा डेमोक्रेटिक विधि अवलम्बन गरेर नै विचारमा एउटा संश्लेषण गर्दै जाने कुरा हो भन्ने लाग्छ ।

अहिले हाम्रो तत्कालको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने एउटा भूगोलको नेतृत्व लामो समयदेखि कांग्रेसले गरिरहेको छ, अर्को वामपन्थी छ । अबको धार बढी लोकतान्त्रिकतिर जान्छ कि वामपन्थी धारतिर जान्छ ?
अहिलेको सिस्टम संविधानको दस्ताबेज हो । सम्झौताको सिस्टम हो । पुँजीवादी पार्टीहरूले परम्परागत खालको पार्लियामेन्टको सिस्टममा नै बढी जोड दिइरहेको अवस्था छ । र, लेफ्टहरूले भन्ने गरिरहेको विषय र खासगरी माओवादीहरूले भन्ने गरिरहेको विषय के हो त भन्दा परम्परागत पार्लियामेन्टली सिस्टमबाट असल अगाडि उठ्नुपर्छ भनेर आग्रह गरिरहेको कुरा हो । संविधान बन्ने प्रक्रियामा यो सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा बन्यो । लेफ्ट र कम्युनिस्टहरूले भनेको कतिपय कुरा सम्बोधन भएका छैनन् । तर पनि सम्झौताको संविधान बनेको हुनाले विगत कालको तुलनामा एक चरण अगाडि छ, अग्रगामी छ । यसमा गणतन्त्र जो स्थापना भएको छ, त्यो गणतन्त्र लेफ्ट र पुँजीवादी पार्टीहरूको सहकार्यबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । विशुद्ध पुँजीवादी पार्टीहरूले मात्रै गणतन्त्र स्थापना गरेको भए यो मात्र बुर्जुवा डेमोक्रेसी भनेर रहन सक्थ्यो । तर, त्यसमा कम्युनिस्टहरू पनि सहभागी छन् । त्यसकारण यो जनवादी गणतन्त्र दिशातर्फ उन्मुख गराउने प्रयास पक्कै पनि अन्तरनिहित छ । पूरै जनवादी गणतन्त्र भइसक्यो त ? यो पनि भन्न नसकिएला, विशुद्ध यो पुँजीवादी गणतन्त्र मात्रै हो त ? परम्परागत खालको पुँजीवादी पार्लियामेन्ट मात्रै हो त भन्दा त्यो पनि भन्न नसकिएला । नेपालको एउटा आफ्नै मौलिक किसिमको, आफ्नै विशिष्ट टाइपको गणतन्त्र स्थापना भएको छ । प्लस त्यसमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक, समावेशीलगायतका फन्डामेन्टल राइटहरूलाई जोड्नुपर्छ भन्ने लगायतका केही मौलिक प्रश्नहरू पनि जोडिँदै गइरहेका छन् । पार्लियामेन्टली सिस्टममा पनि मिश्रित किसिमको, हामीले भनेको सहमतीय पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसी बनाउनुपर्छ भनेर भनेका थियौं । अहिलेको स्थितिमा मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीलाई नै मान्दाखेरि मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीकै प्रेन्सिपलअनुसार सबै पार्टीको समानुपातिक खालको प्रतिनिधित्व होस्, राज्यका अंगहरूमा र सबैको प्रतिनिधित्वका साथै सरकारका कुरा किन नहोस्, अन्य अंगहरूमा किन नहोस् । राज्य निर्माणको प्रक्रियामा सबैलाई रिप्रेटेन्टिभ खालको सिस्टमबाट लैजाऊँ । कम्युनिटी स्तरमा पनि प्रपोलसन रिप्रेटेन्टिभ सिस्टमबाट लैजाऊँ । मल्टिपार्टीको रेस्योमा पनि एउटा प्रपोसनल रेस्युमा रिप्रेजेन्टिभ सिस्टममा लैजाऊँ । त्यसो गर्दा कम्युनिटी बेसिसमा पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म बहुजाती, बहुभाषी, बहुधार्मिक प्रकारको विविधितायुक्त समाजलाई एकरूपतामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि पनि प्रपोसनल रेस्युमा सबैको पार्टीसिपेट्री खालको सिस्टममा लैजानुपर्छ । पार्टीहरू पनि विविध वर्गहरू भएको समाजबाट बनेकाले कुनै न कुनै पार्टीले कुनै न कुनै विचार त बोकेको हुन्छ । त्यसकारणले सबै किसिमका विचारहरूलाई अटाउने खालको थलोका रूपमा लैजानुपर्छ । त्यसका लागि प्रपोसनल रेस्युबाट उपयुक्त हुने खालको, सरकारमा पनि त्यो उपयुक्त हुने खालको मोडलबाट लैजानुपर्छ । सत्तापक्ष र विपक्ष बनाउने खालको मोडलबाट मात्रै नजाऊँ । दुईवटा पार्टीको सिस्टमबाट जस्तो अमेरिका, भारतले दुई पार्टीको सिस्टम अभ्यास गरेको छ । उनीहरूको सम्बन्धमा उनीहरूको राष्ट्रियताको हिसाबले उनीहरू सक्षम छन्, सबल छन् । त्यस हिसावले दुई पार्टीको सिस्टमको अभ्यास गर्दा पनि राष्ट्रियतामाथि खतरा पैदा भएन । तर, नेपाल जस्तै मुलुकमा दुई पार्टी सिस्टमबाट जाँदा नेपालको राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । अस्थिरता र अराजकता बढ्दै जान्छ । राज्य स्थिरता र स्थायित्व कायम रहँदैन, त्यो नहुने बित्तिकै बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ठाउँ पाउँछ । त्यसकारणले गर्दा नेपालको डेमोक्रेसी पनि खतरामा पर्न सक्छ । अहिले प्राप्त भएका उपलब्धि पनि खतरामा पर्न सक्छन् । त्यसबाट राष्ट्रियता पनि खतरामा पर्न सक्छ । त्यस कारणले गर्दा सबै दलको समानुपातिक रूपमा पार्टीसिपेट्री डेमोक्रेसीको रूपमा लैजाऊँ भन्ने ढंगले पहल गर्न खोजेको हो । तर, तकालको परिस्थितिमा कांग्रेस र एमाले सहमत हुन सकेनन् । नसक्दा परम्परागत खालको डेमोक्रेसी सत्तापक्ष र विपक्ष जस्तो बनेको छ । तर, हामी अभ्यास के गरिरहेका छौँ भन्दा सहमतीय मोडलबाट लैजानुपर्छ, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूको सन्दर्भमा, प्रमुख मुद्दाहरूमा एउटा सहमतिको मोडलबाट लैजानुपर्छ । विधिले सत्ता र विपक्षमा उभ्याइदिएको भए पनि अभ्यास हामीले सहमतीय डेमोक्रेसीबाट हुनुपर्छ भनेर संसदमा म्याक्सिमम रूपले सहमतीय मोडलबाट लैजान प्रयास गरेका थियौँ । विगतमा एकआपसमा सफल पनि भयौँ । सरकारमा सबैलाई सहभागिता गराउन नसके पनि सदनमा आएका विधेयकहरूमाथि सहमतीय डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै गएका थियौँ । तर पछिल्लो समयमा घटनाक्रममा सिस्टमप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणमा नै कतिपय साथीहरूमा अलि ब्याक भएको जस्तो अनुभूति भयो । संसद विघटनको कुरा, संसदीय मूल्य–मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने कुरा, गर्दै जाँदा अन्ततोगत्वा, निषेधको चिन्तन प्रक्रियाबाट जान थालियो । यो त परम्परागत पुरानै मोडलमा जान्छ । पुरानै मोडलमा जाँदा सिस्टम पनि डेडलक हुन्छ । सिस्टम रन हुँदैन, व्यवस्थापिका, पार्लियामेन्ट रन हुँदैन । अदालत रन हुँदैन । सरकारलाई पनि समस्या पर्न थाल्छ । चारैतिर राज्यका अंगहरू संकटग्रस्त बन्दै जान्छन्, संविधानले फङ्क्सन गर्न सक्दैन, डिफङ हुँदै जान्छ । त्यो हुँदै जाने क्रममा संकटकालको कुरा आकर्षित हुन खोज्छ । संकटकालको आकर्षित भयो भने बाह्य शक्तिहरूले प्ले ग्राउन्ड बनाउने ठाउँ पाउँछ । त्यसैले अबको दिशा फेरि पनि दलहरूले गम्भीरतावपूर्वक सोच्ने हो भने सहमतीय मोडलबाट लैजाने हो भने यो सिस्टमलाई पनि रन गर्न सकिन्छ । सिस्टममा भएका त्रुटि, कमी–कमजोरी अनुकूल समयमा संशोधन गर्दै लैजान सकिएला । तर, सहमतीय मोडलबाट लैजान सकिएन भने सिस्टम कोल्याप्स मात्रै नभइ देशै रक्षा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? भन्ने प्रकारको च्यालेन्ज उठेको छ । अहिलेको च्यालेन्ज त्यही नै हो ।

के हामी संकटग्रस्त परिवेशमा छिर्दै छौँ ?
दुईवटै सम्भावनाहरू उत्तिकै छ । यदि हामीले बुद्धिमतापूर्ण ढंगले सहमतीय मोडलको डेमोक्रेसीलाई अवलम्बन गर्न सक्यौँ भने यो सिस्टम रन हुन्छ । कन्टिन्यू रन हुन्छ । पार्लियामेन्ट पनि रन हुन्छ । अदालत पनि रन हुन्छ । राज्यका सबै अंगहरू आफ्नो सीमा, कमी–कमजोरीका बाबजुद पनि कन्टिन्युली जान्छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ । आवधिक प्रकारको निर्वाचन हुन्छ । त्यसले एउटा प्रकारको सिस्टम सहज ढंगले जान्छ । त्यसो भयो भने बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूले जति खेल्ने भनेर सोचेको थाहा नपाउने ढंगले परोक्ष रूपमा अलग कुरा भयो । प्रत्यक्ष रूपले खेल्ने ग्राउन्ड बन्दैन । त्यो रूपले लैजान सकिन्छ र देशलाई एकाधसम्म रक्षा गर्न सकिन्छ । यदि यो वेबाट जान सकिएन भने अहिले त डेडलकको अवस्था छ संयन्त्र । यो डेडलक लम्बिँदै गयो भने, यसलाई निकास दिन सकिएन भने स्थिति संकटकालतर्फ आकर्षित हुन्छ । संकटकाल आकर्षित हुनेबित्तिकै संयुक्त राष्ट्रसंघको एउटा प्रावधान छ । संकटग्रस्त मुलुकहरूको संकट व्यवस्थापनको कुरामा उसले पठाउने मोडलमा त्यो आकर्षित हुन सक्छ । पठाउने मोडलबाट गयो भने यो भूराजनीतिक स्थिति, नेपालको यो अवस्था, यो स्थितिमा के हुन्छ भने डिसिजन मेकिङ अथोरिटी सबै विदेशीको हातमा जान्छ । एक प्रकारले मुलुकको स्वाधीनता गुम्छ । यो अवस्थामा अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय तनावको अवस्था छ । एक प्रकारले द्वन्द्वउन्मुख अवस्थामा जो विश्व परिवेश गइरहेको छ, यो अवस्थामा नेपाल एउटा प्लेग्राउन्ड बन्न सक्छ । सैन्य दृष्टिकोणले, रणनीतिक दृष्टिकोणले एउटा प्लेग्राउन्ड बन्ने र बनाउने दिशातर्फ जान्छ । एक प्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रतर्फ जान सक्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसो भएको हुनाले यो अत्यन्तै नाजुक अवस्थाबाट यो गइरहेको छ ।

यसका लागि विशेष गरेर यहाँका दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्छ, सत्तापक्ष अलि ब्याक हटेर प्रतिपक्षलाई साथमा लिने काम गर्न किन नसकेको ?
अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा सत्तापक्ष नै बरु लचकतामा उभिएको देखिन्छ । सहमति र समझदारीको रूपमा जानुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सक्रिय बैठकहरू गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ । सभामुखज्यूले पनि पटक–पटक सर्वदलीय बैठक, कार्यव्यवस्था, कार्यपरामर्श समितिकै बैठकहरूको पहल गरिरहनुभएको छ । तर जति पहल गरे पनि अहिलेसम्म निचोड निस्किएको छैन । वान टु वान पनि नेताहरूबीचमा अनौपचारिक रूपले त हुन नसक्ने भन्ने कुरो भएन । तर, ती सबैका बाबजुद अहिलेसम्म निकास निस्किएको छैन । एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न सकिरहेको छैन । सहमतिको बिन्दुमा पुग्न नसक्नुको कारण के हो भने एउटा तथ्य राष्ट्रियताको मुद्दामा कमन प्वाइन्टमा उभिन जरुरी छ । त्यहाँ उभिन सकेको छैन । दोस्रो जतिसुकै विमति रहे पनि अहिलेको सिस्टम रन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कमन प्वाइन्टमा पुग्न जरुरी छ । त्यसमा कमन प्वाइन्टमा पुग्न सकेको छैन । डेमोक्रेटिक सिस्टम रन गर्ने कुरामा कमन प्वाइन्टमा पुग्न नसक्नु, राष्ट्रियताको रक्षाका विषयमा कमन प्वाइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले गर्दा नै मेजर र फन्डामेन्टली इस्युहरूमा कमन प्वाइन्टमा पुग्न नसकेको कारणले यो संंकट पैदा भइरहेको छ ।

त्यसो हो भने जनतासमक्ष किन नजाने, राजनीतिक मुद्दा पनि जान्छ नि ?
यो हामीले एक प्रकारले सबैलाई भनिरहेका छौँ । यद्यपि प्रस्तुति गर्ने क्रममा आआफ्नो भाषाशैली फरक होला । तर कन्टेन सहमति, समझदारी हुनुपर्छ, वार्ता, सहमतिकै प्रक्रियाबाट जानुपर्छ, एकले अर्कोलाई निषेध गरेर होइन । नेपालको अहिलेको कमजोर राष्ट्रियताको परिवेशमा एकले अर्कोलाई निषेध गर्ने मोडलबाट जान थाल्यो भने एकछिन एउटाले, अर्को–अर्कोले अर्कोलाई आत्मतुष्टि हुन सक्ला । तर, त्यसको गम्भीर प्रकारको परिणाम यो सिस्टम ड्यामेज हुने, त्यो हुँदा बाह्य शक्तिकेन्द्रहरू खेल्ने र यो सम्भावना बढी खतरा देखिनेछ । त्यसकारण बाह्य राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा द्वन्द्वउन्मुख स्थिति नरहेको, तनावको स्थिति नरहेको भए स्टाटेजीकै रूपले नेपाललाई प्लेग्राउन्ड बनाउने खालको परिस्थिति नभएको भए, इन्टर्नल सिस्टमका बारेमा मात्रै कुरा भएको भए सिस्टम यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ । सिस्टम बनाएर समृद्धि गर्ने कुरा हुन सक्थ्यो होला । तर, अहिले सिस्टमभित्र मात्रै छिरेर डिबेट गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले जे छ त्यसलाई फलो गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षालाई एउटा बिन्दुसम्म स्थिरता र स्थायित्वको बिन्दुसम्म लैजान सक्यो भने त्यहाँबाट सिस्टमका बारेमा फेरि रिभ्यू गर्दै संविधानमा कहाँ अधुरा र अपुरा छन्, कमी, कमजोरी छन्, त्यसलाई फेरि सुधार गर्दै संशोधन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

अझ स्पष्ट भन्दा निर्वाचनको कुरा हो, किन नजाने निर्वाचनमा ?
निर्वाचन भन्ने कुरा मुलुकको परिस्थितिको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सापेक्षतामा निर्वाचनको कुरा हुँदो रहेछ । निरपेक्ष रूपले इलेक्सन सही पनि हुँदैन । गलत पनि हुँदैन । कुन पृष्ठभूमिमा इलेक्सन हुन्छ र हुँदैन भन्ने कुरामा भर पर्छ । उदाहरणका लागि विगत कालमा दरबारले फरक इलेक्सनको कुरा पनि गरे । ज्ञानेन्द्रले पनि इलेक्सनको कुरा गरे । त्यो बेलाको निर्वाचनले कता लग्यो त ? मुलुक प्रतिगमनको दिशातिर गयो । अग्रगमनको दिशातर्फ लगेन । त्यसकारण अबको इलेक्सन पनि व्यवस्थाले परिलक्षित गरेको तोकिएको समयमा इलेक्सनको टार्गेट बनाएर मुभ गर्न सक्यो भने देशले मानेको, संविधानले मानेको समयमा निर्वाचन भयो भने त्यो सम्भव छ । त्यही पनि गर्न सकिने, नसकिने चुनौतीको विषय छ । तर, डेटलाइनभन्दा दायाँबायाँ गरेर चुनावको कुरा गरे त्यो हुँदैन । यो त ग्यारेन्टी छ । अहिलेको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको सन्दर्भमा मिटटर्म, अर्ली, त्यो असम्भव छ । त्यो डिसास्टर गराउने प्रक्रियाको एक स्टेप हो ।

राजनीतिमा सम्भावनाको खेल भनिन्छ, जति बेला पनि सहमति हुन सक्ला वा विमति होला, तर संविधानले तोकेको निर्धारित समयसम्म जुन बेला इलेक्सन तोकिएको छ, त्यो बेलासम्म डेडलक रहने अवस्था देखियो होइन ?
सके हामीले अगाडि नै डेडलक फुकाउनुपर्छ । त्यसको विकल्प छैन । फुकाउने प्रयास गर्नुपर्छ । सकिएन भने पनि इलेक्सन तोकिएको संविधानले परिलक्षित गरेको डेटलाइनमा निर्वाचन गर्नैपर्छ । त्यो बेलामा पनि सकिएन भने अहिलेको डेडलकभन्दा बढी गम्भीर प्रकारको संकट पैदा हुन्छ । त्यसैले इलेक्सन गर्नका लागि पनि संविधानले तोकेको समयमा गर्न सक्यो भने इलेक्सन गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ । संविधानले नचिनेको इलेक्सनको कुरा गर्न थाल्नुभयो भने त्यो असम्भव छ नेपालको परिवेशमा । अनस्टाबिलिटी गेम खेलिरहेको अवस्थामा कसरी यो सिस्टमलाई ड्यामेज गर्ने, कसरी अंगहरूलाई ड्यामेज गर्दै लैजाने भनेर यस्तो योजनाका गेमहरू खेलिरहेको अवस्थामा बेटाइम इलेक्सन गर्न थाल्यौँ भने त्यही इस्युलाई उठाएर संवैधानिक कि असंवैधानिक ? जुन बेलामा पायो त्यही बेलामा इलेक्सनको कुरा उठाउने हो भने जनमत–संग्रह किन नगर्ने भनेर प्रश्न उठ्छ । धर्मनिरपेक्षतको घटनालाई लिएर जनमत–संग्रहको कुरा उठाए पनि भयो । राजतन्त्र, गणतन्त्रको इस्युलाई लिएर जनमत संग्रह गर्न सकिन्छ । त्यो हुँदैन भन्ने आधार के हुन्छ । संविधानले तोकेको समयावधिमा नगर्नेबित्तिकै जनमत संग्रह गर्न पाइँदैन भनेर कसरी भन्न सक्छ । समस्या त्यहाँ पैदा हुन्छ ।

राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले खेलिरहेको छ भन्ने कुरा आयो, सिंगो दल छ कि दलभित्रका केही कार्यकर्ताहरूलाई लिएर खेलिरहेको छ ?
प्रतिपक्षले भनिरहेको मध्यावधि चुनावको कुरा वा अर्लि इलेक्सनको कुरा, समस्या इलेक्सनमा गएपछि छिनोफानो हुन्छ भनेर एउटा ढंगको सोचाइ हुन सक्छ । तर, यसपछाडिको परिणाम राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको क्यालकुलेसन नगरी यो इस्यु उठेको हो । यही प्वाइन्टबाट विदेशीहरूले खेल्ने ग्राउन्ड पैदा हुन्छ । किटानीसाथ भन्न सकिन्छ, संविधानले तोकेको समयमा त इलेक्सन गर्न सकिन्छ÷सकिँदैन भन्ने भइरहेको बेलामा संविधानले नचिनेको समयमा चुनावको प्रश्न उठाउनेबित्तिकै चुनाव हुँदै हुँदैन । त्यो समयमा इलेक्सनको प्रश्न उठ्नेबित्तिकै जनमत–संग्रहको कुरा तेर्सिनेछ । जनमत–संग्रहको कुरा तेर्सिएपछि मुलुक द्वन्द्वमा जानेवाला छ । गणतन्त्र पक्षधर वा राजतन्त्र पक्षधर वा हिन्दू राज्य धर्मनिरपेक्षता आदि कुनै न कुनै मुद्दामा द्वन्द्वमा जानेवाला छ । नेताहरूको महŒवाकांक्षी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी सोच, अहंकारवादी सोच नै सबैभन्दा बढी चलखेल गर्ने हो विदेशीहरूले । सहज प्रकारको एउटा नर्मल स्थितिमा लैजानेभन्दा पनि विश्वसनीय स्थिति कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? त्यो हो । अस्थिरताको लाइनमा जाने कि, स्थिरताको लाइनमा जाने ? त्यहीँ नै खेलिरहेको छ ।

एमसीसीको सपना त यहीँ तुह्यो त ?
निश्चित रूपले एमसीसीको प्रश्न पनि यहीँ उठ्ने गरेको छ । एमसीसीको इस्युका बारेमा अहिले बाह्य शक्तिहरू खेल्ने क्रममा दुई–तीनवटा बाटो हेरिरहेका छन् । त्यसमध्येमा पहिलो बाटो उनीहरूको जोडबल कहाँ हो भन्दा नेपाल एउटा स्टाटेजिब पार्टनरसिपमा लैजाने जोडबल त्यहाँ हो । स्टाटेजी पार्टनरसिपमा भन्नाले एक प्रकारको सैन्य रणनीति साझेदारी हो । सैन्य रणनीतिका साझेदारीमा लैजाने पश्चिमा शक्तिहरूको जोडबल हो । आईपीएसको अंग बनाउने, सदस्य बनाउने, यो सैन्य गठबन्धनमा लैजाने एक प्रकारको प्रयास हो । त्यो प्रयासस्वरूप विगत कालमा कसरी सुरु गरेका हुन्छन्, सायद मौखिक रूपले हुन्छ, सहमतिमा जनाएको जस्तो बुझिन्छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाले नेपाल आईपीएसको पार्ट बन्यो भनेर पनि घोषणा गरेको छ । तर, तत्काल त्यो बेला पार्टीभित्र स्ट्रङ्ली विरोध ग-यौं । यो सैन्य गठबन्धनमा जाने ? के हो नेपालको संविधान, नेपालको परराष्ट्र नीति, असंलग्न सिद्धान्त, पञ्चशीलको सिद्धान्त, यी मूल्य–मान्यताभन्दा विपरीत ढंगले जाने ? भन्ने कुरा भएपछि त्यो हुन सकेन । त्यसपछि दोस्रो बाटो के खोज्यो भने एमसीसीको बाटो खोज्यो । भन्दा आर्थिक परियोजना भन्ने, त्यसबारेमा हो भने विगत कालमा अरू मुलुकहरूसँग अरू दातृ निकायहरूसँग गरेको सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ? त्योभन्दा नितान्त फरक ढंगले स्टाटेजी मोडलमा आयो । स्टाटेजी मोडलले संविधान निष्क्रिय बनाउने, राष्ट्रिय कानुन, सरकार निष्क्रिय गराउने, सरकारभन्दा माथिल्लो अंगका रूपमा एमसीसी अकाउन्ट गठन गर्ने, त्यो संविधान र कानुनको दायराभित्र चल्न नपर्ने नेपालको, अमेरिकी एमसीसी कानुनअनुसार चल्नुपर्ने, सबै सार्र्वभौम अधिकार उसले प्रयोग गर्ने, नेपालको तर्फबाट डेलिकेट गरेर उसले एग्रिमेन्ट गर्न सक्ने, उसले गरेका काम कारबाहीका बारेमा नेपालले अनुगमन पनि गर्न नपाउने, निरीक्षण गर्न नपाउने, सेना ल्याएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । हतियार लिएर आएको छ भने पनि चेक गर्न पाउँदैन । कहीँ आपराधिक घटना भए पनि मुद्दा लाग्दैन । त्यहाँ अदालतको मुद्दा लाग्दैन । भनेपछि यो स्टाटेजिक रूपले सार्वभौम अधिकार नै खण्डन गरेर सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा जाबो सहायतासम्बन्धी सम्झौता लागू गर्न यो स्थिति किन पैदा भयो त ? यो आर्थिक आवरणमा ल्याएको सैन्य योजना हो । त्यो सैन्य योजना एग्रिमेन्ट गराउन सदनबाट सक्यो भने संविधान निष्क्रिय भयो । सरकार निष्क्रिय हुन्छ । राज्यको संसद् निष्क्रिय हुन्छ । सरकारका प्रमुख अंगहरू निष्क्रिय गराउँछ । अदालत निष्क्रिय गराउँछ, अदालतले मुद्दा लगाउन पाउँदैन । संसद्ले निगरानी गर्न पाउँदैन । सैन्य कसरत गर्न सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्नुपर्छ । त्यसकारणले दोस्रो बाटो यो खोजेको हो । यो पनि डेडलक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा तेस्रो बाटो पनि मुभ गरिरहेको छ । तेस्रो बाटो भनेको सिस्टम ड्यामेज गराउने, अनमिन र संयुक्त राष्ट्रसंघको आवरणमा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने ग्राउन्ड बनाउने दिशामा जान्छ । पहिलो बाटो उनीहरूले सकेन, दोस्रो र तेस्रो बाटोमा कसरत चलिरहेको छ ।

एमसीसीबाट अमेरिकाले क्रीडास्थल बनाउने, हाम्रो सीमा विवाद छ, अमेरिका र भारतले बीआरआई माध्यमबाट चीन, नेपालभित्र पसेर अन्य धेरै कुराहरू गर्ने शंका गर्छन, अब के हुन्छ, भारत, चीन, अमेरिका आआफ्ना परियोजना लिएर नेपालमा पस्न चाहिरहेका छन् ?
बीआरआईको सन्दर्भमा उसले कुनै पनि ट्रम अफ कन्डिसनहरू राखेको देखिँदैन । एउटा प्रोजेक्ट रन गर्नका लागि जुन मुलुक सहमत हुन्छ, त्यो मुलुकले आफूले सकेको सेयर गरेर पूर्वाधार निर्माण गरौँ भन्नेबाहेकका अन्य परिस्थिति केही राखेको छैन । त्यसैले बीआरआईको प्रश्नलाई एमसीसीसँग तुलना गर्न मिल्दैन । सार्वभौम अधिकार खण्डित गर्ने प्रश्न र आर्थिक सहायता वा अन्य परियोजना सञ्चालन गर्ने कुराको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । विगत कालमा यूएस एडले सञ्चालन गरेको कार्यक्रमहरू छ । ब्रिटेनको डिआफआइले प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । जर्मनको जेटिजेले प्रेजेक्टहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । स्विट्जरल्यान्डको एसटिसीसँग पनि सम्झौता भएको छ । जापानको जाइका, वल्र्ड बैंक, एडीबीहरूसँग सम्झौता भएको छ । त्यो सम्झौताको मोडलमा जान किन तयारी भएन ? आर्थिक परियोजना भए त्यसमा जानुपर्छ नि । त्यसैले अरू प्रोजेक्टहरूसँग तुलना गर्न सकिन्छ तर बीआरआईसँग एमसीसीको तुलना गर्न सकिँदैन ।

चीनले पनि लगानी सुरक्षाका लागि केही न केही उपाय खोज्ला नि ?
लगानी उसले एक पैसा पनि गरेको छैन, अहिलेसम्म । एमसीसीले त एक पैसा पनि लगानी गरेको छैन । अहिले जेजति भएको छ, नेपालको आफ्नै खर्चले गरिरहेको कुरा छ । जनरल्ली रूपले सुरक्षाको सन्दर्भमा जनरल्ली हुने कुरा एउटा पाटो हो । त्यो त नेपाल सरकारले आफैँले सुरक्षा दिन्छौँ, भनिरहेको छ । अरू सबैलाई नेपाल सरकारले गर्ने सुरक्षाको बारेमा विश्वस्त हुने, एमसीसीको लागि मात्रै नहुने भन्ने हुन्छ र ? त्यसकारण स्टाटेजी परियोजना र आर्थिक परियोजनाको बीचमा आकाश र धर्तीको फरक छ । एउटै रूपमा तुलना गर्नुनै ठूलो गल्ती हो ।