उद्योगलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा कडाइ «

उद्योगलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा कडाइ

सरकारले उद्योगहरुलाई विदेशी मुद्रा सिफारिसमा कडाइ गर्ने भएको छ । मुलुकमा बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुँदै गएपछि उद्योगहरुले विदेशी पक्षलाई पठाउने विदेशी मुद्राको स्वीकृति तथा सिफारिसमा कडाइ गरिने भएको हो ।
उद्योग विभागका अनुसार यसअघि विदेशी पक्षसँग विदेशी मुद्रामा रकम पठाउने गरी सेवा आयात गरी सो रकम पठाउन स्वीकृति तथा सिफारिस सहजै गर्ने गरिएको भए पनि अब भने यसमा रोक लगाइएको छ ।
विभागले उद्योगहरुले विदेशी मुद्राको सिफारिसका लागि सम्बन्धित विदेशी कम्पनीसँगको सम्झौता अनिवार्य गरेको छ । यसअघि सम्झौता अनिवार्य थिएन । स्वदेशी उद्योग र विदेशी पक्षबीच भएको यस्तो सम्झौता अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागवाट स्वीकृति गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभागले यसअघि सम्झौता उपलब्ध नगराई विदेशी मुद्राको सिफारिस र स्वीकृति लिने उद्योगहरुलाई समेत १५ दिनभित्र पहिले भएको सम्झौता स्वीकृति उपलब्ध गराउन भनेको छ । बिहीबार सबै सम्बन्धित उद्योगलाई यससम्बन्धी सर्कुलर गरिसकिएको विभागका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए । सर्कुलरमा यसअघि विभागलाई सम्झौताको जानकारी नगराई लिएको सेवाको भुक्तानी भए पनि पेश गर्न सूचित गरिएको छ ।
उद्योग विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाले स्वदेशी उद्योगहरुले विदेशी पक्षसँग विदेशी मुद्रामा रकम पठाउने गरी सेवा आयात गर्दा विकृति देखिएको भन्दै यसमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योगहरुले विदेशी पक्षसँग विदेशी मुद्रामा रकम पठाउने गरी सेवा आयात गरी सोको रकम पठाउन स्वीकृति तथा सिफारिस माग गर्ने कार्य ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ अनुसार हुने परिपत्रमा व्यवस्था छ । प्रविधि हस्तान्तरणमा पर्ने यस्तो कार्य तथा अन्य सेवा आयात गर्दा विभागमा कुनै जानकारी समेत नभएको जनाइएको छ । विभागले साविकको व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्रा विदेश पठाउन स्वीकृति तथा सिफारिस गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै यसभन्दा पहिले सम्झौता स्वीकृति तथा जानकारी नगराई लिएको सेवाको भुक्तानी भए १५ दिन भित्र पेश गर्न सूचित गरेको प्रवक्ता पराजुलीले बताए । उनका अनुसार यसभन्दा पछि सम्पूर्ण उद्योग, फर्म, कम्पनीले विदेशी पक्षसँग विदेशी मुद्रामा रकम पठाउने गरी सेवा आयात गर्नुपूर्व विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ बमोजिम प्रविधि हस्तान्तरणमा पर्ने भएमा नियमानुसार दुई पक्षबीच भएको सम्झौता अनिवार्य रुपमा उद्योग विभागवाट स्वीकृति गराउनु पर्नेछ ।
यस्तै, सेवा आयातको हकमा सेवाको आवश्यकता, औचित्य र नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भारतको हकमा भारतीय रकम एक लाखसम्म र अन्य मुलकको हकमा पाँच हजार अमेरिकी डलरसम्मको सीमामा मात्र विभागले सहमति दिने गरेको छ । यसभन्दा बढीको सेवा लिनुपूर्व सम्बन्धित नियामक निकायको पूर्व स्वीकृति लिई आयात गरेको सेवाको मात्र विदेशी मुद्राको स्वीकृति तथा सिफारिस गरिने जनाइएको छ । यस्तो प्रावधानको पालना नगरे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटही सुविधा सिफारिस गर्न नसकिने विभागले स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कात्तिक मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ खर्ब ७ अर्ब ४७ करोडमात्र रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को चार महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिबाट ७.९ महिनाको वस्तु आयात र ७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्नमात्र पुग्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्