वैदेशिक व्यापार र कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता «

वैदेशिक व्यापार र कृषिमा बढ्दो परनिर्भरता


पूर्व कृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्य गरी धान, चामल, गहँु, मकै, फापर, तरकारी तथा फलफूलका बीउ, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु तथा खाने तेल तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात हँुदै आएको छ । त्यतिमात्र होइन, रासायनिक मल १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँको आयात हुँदै आएको छ । दाल, मसला, घिउलगायतका अन्य कृषिजन्य वस्तु पनि करोडौं मूल्यका आयात हुने गरेको छ । कुनै बेला धानचामल निकासी गर्ने देश नेपाल धनियाँदेखि गहँुको पीठोसम्म आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कृषिमा व्यावसायिक र विविधीकरणको अभाव, कृषि जनशक्ति तथा श्रमिक विदेश पलायनको अवस्थाले कृषिमा परनिर्भता बढ्दै गएको देखिन्छ ।
२०७८ मार्गसम्म नेपालले १ खर्ब २ अर्ब ९२ करोडका सामान निर्यात गरेको छ, जसमा अलैंची, क्याटल फिड, दालचिनी, कप्पर वायर, रड, फलपूmल, जीआई पाइप, ब्रान्स, अदुवा, हस्तकला, जडीबुटी, जुस, जुट, मार्बल स्लाब्स, आयुर्वेदिक औषधि, तोरी तथा लिनसिड, नुडल्स, पाम आयल, पेपर, पार्टिकल बोर्ड, पस्मिना, प्लास्टिक उटेन्सील, पालिस्टर यार्न, तयारी पोसाक, रोसिन, जुत्ता–चप्पल, स्किन, भटमासको तेल, चिया, टेक्सटायल, धागो, टुथपेस्ट, टर्पेनटाइन, तरकारी, तार र जिंक सिट बढी निकासी भएका छन् ।
निर्यात कमजोर हुुँदा २०७८÷०७९ को पाँच महिनामा नेपलकोे वैदेशिक व्यापारमा ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोडको व्यापारघाटा रहेको छ । विदेशबाट वस्तु आयात अत्यधिक बढ्दै जाँदा व्यापारीले सुरुमा नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आव २०३५÷०३६ मा देशले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । त्यो बेला सरकारले धानचामल निर्यात कम्पनी नै खडा गरी बंगलादेश, भारत, चीन, कोरिया, जर्मनी, अमेरिकालगायत देशमा चामल निर्यात गरेको थियो । तर, आव २०७४÷७५ मा धान, चामल र टुक्रे चामल तीन थरी गरी २९ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख रुपैयाँको आयात भएको देखिन्छ । यो त अकर्मण्यता नै हो । हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दा कृषिक्षेत्रलाई गरिबी निवारण, रोजगारीको अवसर र खाद्य सुरक्षाको आधारका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएको हुन्छ ।
देशको व्यापारघाटा आव २०७८÷०७९ को पाँच महिनामा रु. ७ खर्ब ३८ अर्बको भएको छ । २०७८ मार्गसम्म देशको आयात रु. ८ खर्ब ३८ अर्बको भएको छ । २०७८÷०७९ को पाँच महिनामा विदेशबाट रु. १ खर्ब ८६ अर्ब ४७ करोडको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । यो कुल आयातको २२.२४ प्रतिशत हो । यसमा करिब ३३ अर्ब ९४ करोडको अन्न, १० अर्ब ८४ करोडको फलपूmल, रु. १९ अर्ब ५७ करोडको तरकारी, ६९ अर्ब ८४ करोडको घिउतेललगायतका वस्तु आयात भएका छन् ।
सरकारले कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनिए पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो क्रममा रहिआएको छ । आव २०७५÷०७६ को पहिलो तीन महिनामा अर्थात् साउनदेखि असोजसम्म ३६ अर्ब २० करोड ४८ लाख रुपैयाँबराबरका कृषि तथा मासुजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । सोही तीन महिनामा सबैभन्दा बढी खाद्यान्नतर्फ धान, चामल, मकै, जुनेलो, गहँु आयात भएको छ । सोही अवधिमा १२ अर्ब रुपैयाँका खाद्यान्न आयात भएको छ । चामलमात्र उक्त तीन महिनामा ७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँको अर्थात् २ लाख मे.टन आयात भएको छ । यस्तैगरी अत्यधिक आयात भएको वस्तुमा तरकारीजन्य उत्पादन, फलफूल, तेलहन, चिया, कफी, मासुजन्य जिउँदो जनावर, माछा, तयारी मासु, दुग्धजन्य पदार्थ परेका छन् । यस्ता तथ्यांकबाट आयात प्रवृत्ति निकाल्न सकिन्छ ।
देशको व्यापारघाटा कृषिजन्य वस्तुका आयात सरकारका लागि अप्ठ्यारो भए पनि सहज रूपमा लिइएको छ । उक्त तीन महिनामा कुल आयातमध्ये ६३.२ प्रतिशत भारतबाट आयात भएको छ भने दोस्रोमा १४.२ प्रतिशतका दरले चीनबाट, ३.८ प्रतिशतका दरले फ्रान्सबाट, २.१ प्रतिशत दरले संयुक्त अरबबाट तथा १६.६ प्रतिशतका दरले अन्य देशबाट आयात भएको छ । व्यापारघाटा बढ्नुमा इन्धनको ठूलो हात रही २०७५÷०७६ का अघिल्ला तीन महिनामा ५६ अर्ब ६८ करोडको इन्धन आयात भएको छ । अरू व्यापारघाटा बढाउने आयातित वस्तुहरूमा आइरन एन्ड स्टिल, सवारी साधन, मेसिनरी उपकरण, विद्युतीय सामग्री तथा उपकरण रहेका छन् । २०७५÷०७६ को अघिल्ला तीन महिनामा नेपालबाट २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँबराबरको तुलनात्मक लाभका वस्तु निकासी भएका छन् । अघिल्लो तीन महिनाको तुलनामा चालू आव २०७५÷०७६ को तीन महिनामा निर्यात १६.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ ।
कृषिप्रधान देश भनिए पनि परनिर्भता बर्सेनि बढ्दै गएको माथिका प्रस्तुतीकरणले देखाउँछन् । वार्षिक रूपमा करिब २० लाख टन खाद्य तथा फलपूmल विदेशबाट आयात गरी आन्तरिक मागको आपूर्ति गरिएको छ । वार्षिक रूपमा ३९ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ । निर्यात भने केही करोडमा नै सीमित भएको छ । वार्षिक रूपमा १७ अर्ब ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भएको छ ।
विश्वका १ सय १२ देशसँग नेपालको व्यापारघाटा रहेको देखिन्छ । आव २०७५÷०७६ को अघिल्ला तीन महिनामा १ सय ४० देशमध्ये २८ देशसँग मात्र व्यापार नाफामा रहेको छ । यसै अवधिमा सबैभन्दा धेरै व्यापारघाटा छिमेकी देश चीन र भारतसँग रही भारतसँग २ खर्ब २२ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५ हजार रुपैयाँको व्यापारघाटा रहेको छ । भारतबाट मात्र २ खर्ब ३६ अर्ब १२ करोडको मालवस्तु आयात भएकाले यस्तो भएको हो । चीनबाट पछिल्ला महिनामा दुई देशबीचको व्यापारघाटा ५२ अर्ब ५५ करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । नेपालको व्यापारघाटा रहेका देशहरूमा थाइल्यान्ड, स्वीजरल्यान्ड, इन्डोनेसिया, क्यानडा, मलेसिया, अर्जेन्टिना, युक्रेन, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, इटाली, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, तुर्केमेनिस्तान, चीनको ताइवान, जापान, सिंगापुर, हङकङलगायतका १ सय १२ वटा देश रहेका छन् ।

आयात घटाउन र निर्यात बढाउन के आवश्यक
नेपालले न्यापार विविधीकरणको सम्भावना खोज्दै सन् २००४ अप्रिल २३ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । निर्यात व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । देश समृद्धशाली नहुनुको कारण देशको निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । नेपाल व्यापार एकीकरण रणनीतिले निर्यातयोग्य वस्तुको सूचीमा राखेका धेरैजसो कृषि वस्तुहरू नै छन् । तर, निर्यातयोग्य वस्तुका उत्पादन बढाउन सरकारको ध्यान जान सकेको देखिँदैन ।
आव २०७३÷०७४ मा जीडीपीमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान ५.६५ प्रतिशत मात्र छ, तर थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान भने १३.५२ प्रतिशत छ । यसबाट के बुझिन्छ भने नेपाली अर्थतन्त्रमा आयातित सामानको बाहुल्यता रही देशमा उत्पादन र निर्यातभन्दा आन्तरिक व्यापारिक कारोबारमा लिप्त छ । यतिसम्म भन्न सकिन्छ, देशमा छिमेकी दुई देशबाट अवैध आयातित र सीमित वैध आयातित वस्तुहरूका नाजायज कारोबारमा बिचौलियाहरू तल्लीन छन् । यसलाई छाया अर्थतन्त्र पनि भन्न सकिन्छ । जिल्ला–जिल्लामा छरिएर र कुहिएर रहेका निर्यातयोग्य वस्तु तथा जिल्लाका हस्तकलाका सामानहरू संकलन गरी अर्थात् धान–चामल निर्यात कम्पनीजस्तै जिल्ला–जिल्लामा पाइने वस्तुहरू निर्यात गर्न जिल्लागत निर्यात वस्तु संकलन तथा निकासी कम्पनीजस्ता निकासी ट्रेडिङ हाउस खोल्न अत्यावश्यक छ । यसमा सम्बन्धित निकायको किन बुद्धि आउँदैन ? उच्च व्यापारघाटा त सगरमाथाभन्दा पनि बढी उचालिएको छ ।
२०४० सालसम्म नेपालबाट भारत र तेस्रो देशमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात हुन्थ्यो । सरकारले आपैंm निर्यात कम्पनी खोली किसान तथा व्यापारीबाट अन्न किनी ती वस्तुहरू निर्यात गथ्र्यो । आव २०३५÷०३६ मा नेपालले २४ करोड ३८ लाख ६३ हजार मूल्यको चामल निर्यात गरेको थियो । तर, हाल बर्सेनि करिब सबा खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । कृषियोग्य जमिन बाँझो हुनु, दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर जानु, लागत खर्च अत्यधिक हुनु, खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइको अभाव, रेमिट्यान्सको प्रभाव र क्रयशक्ति बढ्दै जानुलगायतका कारणले आयात उच्च हुन गएको हो ।
तरकारी मुख्यतः भारतबाट र फलफूल चीनबाट आयात भएको छ । सबै वस्तुका आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि पाँच वर्षमा कृषि उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने सरकारको योजना छ । सबै वस्तुका उत्पादन दोब्बर बनाउन लागि हरेक वर्ष १५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्नुपर्ने हुन्छ । यो निकै कठिन कार्य रहेको छ ।
उदार नीति भएका कारण केही वस्तुमा निकासी बढ्न गएको छ । निकासी कारोबार निर्धारणका कानुनमा विशेषतः कृषि उत्पादनमा कम वृद्धि नै हो । धागो, तयारी पोसाक, गलैंचा, अलैंची, चिया, जुटका सामान, पस्मिना, फलामका वस्तुहरू र अरू केही वस्तुका निकासी ह्वात्त बढ्न सकेका छैनन् ।
निर्यातलाई लक्षित गरी वस्तु उत्पादन तथा निकासीको माथि उल्लेखित कार्यहरू समन्वयात्मक एवम् व्यावसायिक तवरले सञ्चालन हुन नसक्नु नै देशको व्यापारघाटा घटन नसकेको हो । वैदेशिक लगानीको लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न नसक्नु व्यापारघाटाको अर्को कारण हो ।
नेपाल डब्लूटीओको सदस्य भइसकेकाले सदस्यपश्चात्का कार्य अथवा ऐन–नियमहरू अद्यावधिक गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । नेपाल साफ्टा र बिमेस्टकको सदस्य भइसकेकाले यिनीहरूका प्रक्रिया अपनाउन ढिलो गरिनु हुन्न । यिनीहरूका पक्षमा थप सुधार र प्रक्रिया कार्यान्वयनमा ढिलाई गरिनु हुन्न । द्विपक्षीय सम्झौताहरूका अतिरिक्त नेपाललाई विकसित तथा विकासशील देशहरूले अतिकम विकसित देशका रूपमा जीएसपी, जीएसटीपी, र भन्सारमुक्त कोटामुक्त बजार पहुँचको छुटका सुविधा पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले आर्थिक कूटनीतिलाई महŒव दिइआएको छ । यसमा नेपालले डब्लूटीओमा गरेका बाँकी प्रतिबद्धता कायान्वयन गर्दै छ । तर, अतिकम विकसित राष्ट्रका हैसियतले कार्यान्वयन गर्ने समयसीमा कुनै–कुनै त सन् २०१५ सम्म थियो । तर, पछि सार्दा प्रावधान २०२१ आउँदा पनि पूरा गर्न सकिएको देखिँदैन । अरू त यसअघि नै पूरा गरिसक्नुपर्छ ।
नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न चालिनुपर्ने उपायहरूमा गुणस्तरयुक्त उत्पादनहरूका लागि अरू थप कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । अन्य उपायहरूमा निकासी अभिवृद्धिको विकासका लागि वस्तु विकासको विकास कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, निर्यात क्षेत्रलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने तथा निर्यातजन्य उद्योगहरूमा लोडसेडिङ मुक्त बनाउनुपर्ने, विलासिताका सामग्रीहरूको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, पैठारीमा अग्रस्थानमा रहेका केही वस्तुहरू जस्तै पेट्रोलियम पदार्थहरू नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्था विद्यमान रहे तापनि तिनीहरूको उपभोग कम गर्न अन्य वैकल्पिक उपायहरू जस्तै जलविद्युत्मा आधारित प्रणालीहरूको विकास गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि देशभित्र अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्न आर्थिक कूटनीतिलाई व्यापक रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने रहेका छन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामान तथा निर्माण सामग्रीहरूको उत्पादनका लागि स्वदेशमा नै तयार गर्ने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यी कार्यक्रमहरू आउन सकेको देखिँदैन ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्