आर्थिक विकासका लागि जलसम्पदाको परिचालन «

आर्थिक विकासका लागि जलसम्पदाको परिचालन

नेपालको आर्थिक विकासका लागि यहाँको जलसम्पदाको महŒवपूर्ण भूमिका हुन सक्छ । परन्तु पुँजीको कमी, उपयुक्त प्राविधिज्ञहरूको अभाव, यातायातको कठिनाइ आदिले गर्दा यहाँको जलस्रोतको विकासमा अवरोध खडा भएको छ ।
विश्वमा नेपाल एक अतिकम विकसित मुलुकको रूपमा चिनिए पनि जलसम्पदाका लागि यो देश विश्वमा नै दोस्रो राष्ट्र मानिन्छ । यहाँ सानाठूला गरी करिब ६ हजार नदीनाला छन्, जसमध्ये २ हजारभन्दा बढी उत्तरी हिमश्रृंखला र खोँच हुँदै दक्षिणतर्फ बगिरहेका छन् । यसैले नेपाललाई सेतो कोइलाको देश पनि भनिन्छ ।
यहाँका सम्पूर्ण नदीनालाहरूबाट प्रतिवर्ष १ सय ७० क्युसेक पानी बग्छ । यहाँको कुल अनुमानित जलशक्ति उत्पादन क्षमता करिब ३२ हजार मेगावाट भए तापनि यसको ५० प्रतिशत आर्थिक रूपले उत्पादनशील मानिन्छ । तर, यति विपुल जलसम्पदा भए तापनि यथोचित प्रयोग गर्न नसकिएकाले यहाँका अधिकांश ग्रामीण जनता बिजुलीको उपयोगबाट वञ्चित छन् ।
नेपालको जलविद्युत्को इतिहास वि.सं. १९६८ मा सुरु भएको हो । विगत केही दशकयता यहाँको जलविद्युत् विकासमा विशेष जोड दिन थालिए तापनि यसले तीव्र गति लिन सकेको छैन ।
नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना भए तापनि यहाँको बिजुली संसारकै महँगोमध्ये एक मानिन्छ । वास्तवमा यहाँका विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरूमा बढी मात्रामा विदेशी लगानी गरिएकाले यस्तो भएको हो ।
हालसम्म हाम्रो प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमै सबैभन्दा न्यून अर्थात् ३९ युनिट मात्र छ र यसको झन्डै ६ गुना विद्युत् खपत गरेर मात्र आज नेपाल सार्क क्षेत्रको प्रतिव्यक्ति औसत खपतसम्म पुग्न सक्छ । सार्क ग्रिडले वास्तविकताको रूप लिन सकेमा बिजुलीको माग परिपूर्ति हुने सम्भावना देखिन्छ ।
नेपाल एक गाउँ नै गाउँले भरिएको देश हुनाले ग्राम विकासबिना यहाँको आर्थिक विकास सम्भव छैन । विभिन्न कारणले गर्दा यहाँका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा साना जलविद्युत् परियोजनाहरू लाभप्रद देखिन्छन् । अतः आगामी दिनहरूमा यस किसिमका परियोजनाहरूको सञ्चालनका लागि विशेष जोड दिनु आवश्यक छ ।
आज हाम्रो देशमा आधुनिक जीवनशैलीको पर्याय बनेको बिजुलीको कमी छ । विगत केही वर्षयता खडेरीलाई प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गरेर हाम्रा नीति निर्माता, सरकार र प्राविधिकरणले आफ्ना अकर्मण्यता लुकाउने प्रयास गरेका छन् । तर, केही वर्षयता राजनीतिक कारण नै यहाँको विद्युत् विकासको बाधक भएको छ । सरकारले बनाएका विद्युत्सम्बन्धी नीतिहरू लगानीका लागि बाधक भएका छन् ।
वास्तवमा मुलुक अन्धकारको युगमा फर्कन बाध्य चक्रव्युहबाट जोगिन निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न अपरिहार्य छ । विगतमा ६० मेगावाटको खिम्ती ३ वर्षमा र ३६ मेगावाटको भोटेकोसी १८ महिनामा सम्पन्न गरेर निजी क्षेत्रले आफ्नो अभूतपूर्व क्षमता देखाएको छ ।
आज देश शक्तिशाली भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर भएको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो भने केही वर्षमा नै धेरै विद्युत् आयोजना तथा परियोजनाहरू सम्पन्न हुन सक्छन् । यसका लागि दीर्घकालीन लगानीमा सरकारी नीति–नियमहरूलाई पूर्वसर्तका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
प्रतिस्पर्धाले आफंै मूल्य घटाउँछ भन्ने सर्वव्यापी मान्यतालाई बिर्सेर नेपाल सरकारले विद्युत्को मूल्य तोक्ने परिपाटी बसालेको छ । यस्तो परिपाटी नहटाएसम्म विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढ्ने कम सम्भावना छ । आज देश ऊर्जाको सङ्कटले ग्रसित छ । त्यसैले केवल ठूला आयोजनाहरूमा आकृष्ट हुनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई मझौला र साना विद्युत् परियोजनाहरूमा आकर्षित गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
नेपाल एक कृषिप्रधान देश भएकाले यहाँको आर्थिक विकास कृषि विकासबिना सम्भव छैन । तर, सिँचाइबिना कृषि विकास सम्भव छैन । त्यसैले आगामी दिनहरूमा ठूला, साना र मझौला किसिमका आयोजना तथा परियोजनाहरूको सञ्चालनमा विशेष जोड दिई यहाँको जलसम्पदाको अधिकतम परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
कुनै पनि देशमा स्वस्थ जनशक्तिबिना आर्थिक विकास सम्भव छैन । स्वस्थ जनशक्तिका लागि स्वच्छ पिउने पानीले एक अनुपम भूमिका खेल्छ । त्यसैले विद्यमान जलसम्पदाको उपयुक्त परिचालन गरी स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरू खडा गर्न जरुरी छ ।
आर्थिक विकासका लागि यातायतले महŒवपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले जल पारवहनको क्षेत्रमा यसले भोग्नुपरेको समस्या कम छैन । वर्तमान सन्दर्भमा यहाँका केही नदीहरूमा जलमार्गको विकास गर्न सकेमा यातायातको क्षेत्रमा एक नयाँ आयाम थपिन गई परिवहनको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभई विभिन्न सवारी साधनहरूमा लाग्ने इन्धनको खर्च बचत भई उक्त रकम अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपाल र नेपालीको भाग्य निर्माण गर्न सक्ने मूल कारक तŒवका रुपमा रहेको जलसम्पदाको विकासमा तीव्र गति दिन ज्यादै आवश्यक छ । वास्तवमा जलसम्पदाको विकासलाई विद्युत् तथा सिँचाइमा मात्र सीमित नराखी औद्योगिक विकास, आन्तरिक तथा तटवर्ती जलमार्गहरूको विकास, मत्स्यपालन आदि क्षेत्रहरूमा परिचालन गर्न आवश्यक छ ।
जलसम्पदाको विकास गर्नु एक कठिन कार्य हो । यसको सफलताका लागि जनप्रतिनिधिहरूको सहयोगको आवश्यकता पर्छ । त्यसैले कुनै पनि जलसम्पदासम्बन्धी नीतिनियमहरू बनाउँदा र योजना तर्जुमा गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ । यसका साथै कार्यान्वयन प्रक्रियामा पनि उनीहरू अलग हुनु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्