आधा आर्थिक वर्ष खेर गयो «
Logo

बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त सरकार

आधा आर्थिक वर्ष खेर गयो


चालू आर्थिक वर्षमा विकासका कामहरू धकेलिँदा आधा आर्थिक वर्ष खेर गएको छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा नजिकिँदै गए पनि हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म ९ प्रतिशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसमाथि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि नकारात्मक देखिएका छन् ।
विगतका वर्षहरूमा जेठ १५ मा बजेट भाषण भई असोज महिनासम्ममा ठेक्कापट्टाका काम पूरा हुने गरे पनि यस वर्ष पुससम्ममा ठेक्का पट्टाका काम सकिन सक्ने विकासे मन्त्रालयले बताइरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भएसँगै आएको प्रतिस्थापन विधेयकले बजेट कार्यान्वयनलाई तीन महिनापछि धकेलेको उनीहरूको तर्क छ । तर, क्रमागत आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनको खर्च पनि न्यून हुन भनेको सरकारको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा नभएकै कारणले हो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अर्थतन्त्रको ब्रिफिङ गर्दै माघदेखि अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण समस्या सुधार हुँदै जाने बताएका छन् । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी पनि माघ महिनादेखि खर्चले गति लिने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् तर विगतका वर्षमा भन्दा पनि यस वर्ष भने सरकार बजेट खर्च गर्नमा धेरै कमजोर देखिएको छ । खर्च कम हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रका अन्य सूचकमा समेत असर गरेको देखिन्छ । एकातर्फ तरलताको समस्या देखिएको छ भने त्यसले अर्कोतर्फ लगानीलाई प्रभावित बनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुचारु भएदेखि पुस महिनासम्म खर्चले गति लिन नसक्ने र वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने सम्भावना रहँदा खर्च भए पनि विकास नदेखिने सम्भावना देखिएको छ । अझ चुनावमा हुने खर्च अनुत्पादक तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनेमात्र हुन्छ ।
पूर्व अर्थसचिव सुमन शर्मा भने आयोजना व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले खर्च हुन नसकेको बताउँछन् । “बजेट खर्च हुन पुस÷माघ महिना लाग्ने अवस्था विगतका वर्षदेखि नै देखिएको छ,” उनी भन्छन्, “प्रतिस्थापन विधेयकले ढिला ग¥यो भन्नु बहानामात्र हो । यसका अन्य कारण छन् ।” ८०÷८५ प्रतिशत आयोजना पुरानै भएको भन्दै शर्मा प्रतिस्थापन विधेयकले ती आयोजनालाई असर नपारेको हुनुपर्ने बताउँछन् । आयोजना कार्यान्वयनको योजना प्रभावकारी नहुँदा समस्या देखिएको उनको तर्क छ ।
वैशाखमा चुनाव भए अनुत्पादित क्षेत्रमा खर्च बढ्न सक्ने भन्दै उनी त्यसतर्फ पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने बताउँछन् । “चुनाव हुँदैमा खर्च नहुने भन्ने होइन । भएको खर्च उत्पादनशील क्षेत्रमा हुँदैन कि भन्ने चिन्ता हो ।”
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेष शाक्य विकास निर्माणका कामले गति लिएकाले अर्ब खर्च बढ्ने बताउँछन् । “विकासे मन्त्रालयले काम अगाडि बढिसकेको बताइरहेका छन्,” उनी भन्छन्, “हामीहरूले पनि लक्ष्य पुनरावलोकन गर्ने भनिरहेका छौं अब खर्च बढ्छ ।” तर समयमा खर्च नहुने समस्यालाई आफूहरूले पनि महसुस गरिरहेको उनको तर्क छ । “अघिल्ला ५÷६ महिना खर्च नहुनु नै हाम्रो समस्या हो,” उनी भन्छन्, “साउन भदौदेखि नै खर्च गर्ने भनेर हामीहरूले प्रयास पनि गरेका हौं । तर, सफल हुन सकेनौं । अब भने खर्च बढ्छ ।” चुनावले खर्चमा पार्ने असरको विषयमा भने शाक्यले विकास खर्च र चुनावलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन् ।
त्यस्तै माघदेखि अर्थतन्त्रका अन्य सूचक पनि सकारात्मक हुने उनको तर्क छ । “बैंकहरूमा डिपोजिट घटिरहेको छ, आयात पनि केही कम हुन थालेको छ । रेमिट्यान्स पनि ट्याकिङ गरिरहेका छौं । समस्या समाधानको दिशातर्फ गइरहेको छ,” उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्