जलविद्युत आयोजनाका काम ठप्प

सरकारले विद्युत नियमन आयोगका सदस्यहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउँदै छानबिन समिति गठन गरेपछि अध्यक्ष र दुई सदस्य निलम्बनमा परेका छन् । १० दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत नियमन ऐन, २०७३ को दफा ९ अनुसार छानबिन समिति गठन गरेर मुख्य सचिवबाट निर्णय प्रमाणित भई मंगलबार प्रमाणित आएलगत्तै अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह र सदस्यद्वय रामेश्वर कलवार र भगवती ज्ञवाली स्वतः निलम्बनमा परेका हुन् ।
पाँच सदस्यमध्ये यसअघि नै रामकृष्ण खतिवडा र डा। रामप्रसाद धितालले राजीनामा दिइसकेका छन् । डा। धितालले भने हालैमात्र राजीनामा दिएका हुन् । वैशाख २०७६ मा पाँच वर्षका लागि आयोगका अध्यक्षलगायतका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए भने तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले उनीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र गजुरेलको अध्यक्षतामा पूर्वसहसचिवद्वय विष्णु थापा र आशिष घिमिरे सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । ऐनको दफा ९ मा अध्यक्ष वा कुनै अध्यक्ष वा कुनै सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा दफा ६ बमोजिम निज अयोग्य भएको वा यस ऐनबमोजिम निजले पदीय दायित्व पूरा नगरेको देखिएमा सरकारले त्यस्तो विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ ।
छानबिन समिति गठन भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मंगलबार मुख्य सचिवबाट प्रमाणित भएर आएको र नियमन ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम स्वतः अध्यक्षलगायतका सदस्यहरूलाई कामकाज गर्न नमिल्ने ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए । छानबिन समितिले प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनले कार्य सम्पादन चित्त नबुझेर हटाउन सिफारिस गरेमा मन्त्रिपरिषद्लाई उनीहरूलाई हटाउन बाटो खुल्नेछ ।
उनीहरूमाथि आफ्नो दायित्वअनुसारको काम नगरेको, निर्णय प्रकृयामा ढिलाइ गरेको लगायतका कारण देखाइएको छ । अध्यक्ष सिंह भने हालसम्म छानबिन समितिबाट पत्र नआइसकेको बताउँछन् । “हामीले पनि छानबिन समिति गठन गरेको हल्ला सुनेका हौं, सीमित स्रोत साधनबीच पनि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गरेका छांै,” उनले भने, “कुन नियतले हटाउन लागिएको हो, यसबारे हामीलाई थाहा छैन । अध्यक्षभन्दा पनि एकमुष्ट रूपमा सबैलाई हटाउने उद्देश्य हेर्दा यसमा असल नियत देखिँदैन ।” मन्त्रालयले भने बुधबार अध्यक्षलगायतलाई छानबिन समितिको पत्र दिन लागेको जनाएको छ ।
१० दिनअघि मन्त्रिपरिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको चर्चासँगै एक सातादेखि आयोगका पदाधिकारीले कुनै काम गरेका छैनन् । एक सातादेखि ठप्प भएको काम कहिलेसम्म ठप्प हुने अनिश्चित बनेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार आयोगका जुनसुकै निर्णयका लागि समेत आयोग पदाधिकारीको निर्णय चाहिने हुन्छ भने त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै निर्णयको अधिकार छैन । “एक सातादेखि आयोगको काम ठप्प छ, अब छानबिन समितिले छानबिन गरेर यसको निक्र्योल गरी हटाएमा अर्को दुई÷तीन महिना पूर्णरूपमा आयोगको काम ठप्प हुन्छ,” आयोग स्रोतले भन्यो, “जलविद्युत आयोजनाका सेयरदेखि व्यापारिक उत्पादन मिति ९आरसीओडी० को म्याद थपलगायतका थुप्रै काम अलपत्र परेका छन्, सबै अधिकार आयोगलाई भएकाले कर्मचारीबाट कुनै काम हुने सम्भावना छैन ।”