सूचना प्रवाहमा कमजोर सरकारी कार्यालय «

सूचना प्रवाहमा कमजोर सरकारी कार्यालय

जुम्लामा करिब चार दर्जन बढी सरकारी कार्यालय छन् । साविक कर्णालीको अञ्चल सदरमुकामसमेत रहेको जुम्लामा पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, नियमित सेवा प्रवाह गर्ने विभिन्न चार दर्जन बढी कार्यालय छन् । सूचनाको हक ऐन २०६४ र नियमावली २०६५ अनुसार कुनै पनि निकायले गरेका कामकाज गतिविधि बारे आम नागरिक सूचना पाउने अधिकारको सुनिश्चिता गरिएको छ ।
आर्थिक सुशासन कायम गर्न,चेतनशील समाज निर्माण गर्न पनि सहि समयमा सही सूचना प्रवाह गर्न अत्याआबश्यक मानिन्छ । तर, जुम्लाका चार दर्जन बढी सरकारी कार्यालयहरू भने सूचना प्रवाहमा निकै कमजोर देखिएका छन् ।
विगतमा प्रत्यक चौमासिकको समिक्षा गर्ने, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्ने,सूचना प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाउने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन भने शून्य देखियो । जसका कारण समयमै सूचना नपाएर अधिकांश नागरिक सेवा पाउनबाट बञ्चित हुने, कागजात नमिलेर फिर्ता हुनुपर्ने र आर्थिक नोक्सान हुने गरेको छ ।
सूचनाकै अभावले प्रशासनबाट समेत प्रक्रिया नपुग्दा एकदिनको बास बसेर बजार आएका सेवाग्राहि फेरी फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । भने, सूचना प्रवाहमा देखिएको कमजोरीले कार्यालयको आर्थिक शुसासन माथिनै शंका पैदा हुनेछ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लामा मंगलबार आयोजित सूचना अधिकारी र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारले सूचना माग्दा कार्यालयले मगन्तेको व्यवहार देखाएको गुनासो गरे ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा प्रत्यक नागरिकलाई सूचनाको हकको व्यवस्था गरे पनि कार्यालयको कन्जुसाईका कारण जुम्ली नागरिक सूचना पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको पत्रकार प्रकाश उपाध्यायले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजया कुमारी प्रसाईंले सूचना प्रवाहलाइ छिटो छरितो र सहज बनाउन सबै कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले भनिन,“सूचना सभ्य समाजको निर्माण र आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता कायमको कडि हो । सूचनाले सबै नागरिकलाई सचेत बनाउ छ । विकास निर्माणमा गुणस्तर तथा आर्थिक अनियमितताको अन्त्य हुन्छ । तर जुम्लामा सूचना प्रवाह सहज नभएको बुझिएको यसलाई सुधार आबश्यक छ ।”
प्रत्यक कार्यालयले पत्रकार संग सक्भर चौमासिक समीक्षा नभए आबश्यक सूचना सहज रूपमा दिन, सबै कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न,नेम प्लेट राख्नसमेत प्रजिअ प्रसाईंको आग्रह छ ।
साथै,अन्तरक्रिया कार्यक्रममा,स्वास्थ्य कार्यालय,मालपोत कार्यालय,आन्तरिक राजस्व कार्यालय,कृषि कार्यालय लगायतका कार्यालयले चौमासिक प्रगती विवरण पेश गरेका थिए । प्रजिअ प्रसाईले केहि दिन अघि मात्र जिल्लाका ५÷७ कार्यालयका अबस्था अवलोकन गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएकोले सुधार गर्नसमेत निर्देशन दिइन् ।
फोटो क्याप्सनः सूचना अधिकारी र संचारकर्मी बीच अन्तरक्रिया कार्यक्रम । तस्बिरः सागर परियार ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्