दिगो वन व्यवस्थापनको मस्यौदा तयार «

दिगो वन व्यवस्थापनको मस्यौदा तयार


वनको दिगो व्यवस्थापनसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ । सबै सरोकारवालाको विचार समावेश गर्न मस्यौदा माथि छलफल भइरहेको वन मन्त्रालयले बताएको छ ।
मापण्डले वनबाट मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने लक्ष्य लिइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव शिव वाग्ले बताउँछन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदामा सुझाव संकलन’ विषय अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले वन पैदावार आपूर्तिमा समेत सहज व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको बताएका छन् । “दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने गुनासा पनि आएका छन्, तर वन नियमावली नआई मापदण्ड ल्याउन सकिँदैन, अब मस्यौदा तयार भइसकेको छ,” उनले भने, “मापदण्ड आइसकेपछि अन्योलमा रहेको वन व्यवस्थापनको समस्या हट्ने छ ।”
उनका अनुसार गैरकाष्ठजन्य वन पैदावारको पनि व्यावसायिक योजना बनाएर अगाडि बढिने छ । वन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय जडीपीमा पुगेको योगदान कम देखिएको वाग्लेको भनाइ छ । “वनले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा पु¥याएको योगदान पनि अन्य क्षेत्रमा जोडिएको छ, जस्तै वनले इको टुरिजममा योगदान पु¥याएको छ तर त्यसको जीडीपी पर्यटन क्षेत्रमा जोडिन्छ, वन उद्यमले पनि जीडीपीमा योगदान गर्छ तर उद्योग क्षेत्रमा गएर जोडिन्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय जीडीपीमा वन क्षेत्रको योगदान कति हो भन्ने विषयमा हिसाब किताब हुनु जरुरी छ, दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयन भएपछि वनबाट जीडीपीमा योगदान बढ्ने छ ।”
नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष डा. किरण शर्माले मापदण्डलाई स्वीकृत गरेर कार्यविधि बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । “स्वदेशी वनमा काठ सडेर बसिरहेको छ, काठ जंगलमा नै कुहिसकेकेपछि कार्यविधि ल्याएर त हुँदैन नि, उता विदेशी काठ धमाधम आयात भइरहेको अवस्था छ,” उनले भने, “काठ व्यापारीको चंगोलमा वनका कर्मचारी परेका हुन् कि भन्ने लाग्छ ।”
उनले विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन गर्न लागि पर्नुपर्ने बताए । पौडेलले हरित अर्थतन्त्रमा आधारित उद्योग खोलेर वन क्षेत्रबाट रोजगारी वृद्धि गर्दै आर्थिक समृद्धिको मुद्दामा योगदान दिन आवश्यक रहेको बताए ।
सरोकारवालाले जंगलमा बन्द भएका काठ खुला गर्न मापदण्ड चाँडो आउनुपर्ने माग गरेका छन् । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. सिन्धु ढुंगानाले मापदण्ड आउँदैमा काठ खुल्ने भन्ने कुरा भ्रममात्रै रहेको स्पष्ट पारेका छन् । “मापदण्डले काठ खुलाउने भन्ने होइन र कतिपयले वैज्ञानिक वनको सट्टा दिगो वन व्यवस्थापन ल्याइयो पनि भन्नुभएको छ, यो पनि गलत हो, खारेज भइसकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मुद्दामा बहस गरिरहनुको अब कुनै औचित्य नै छैन,” उनले भने, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज भइसक्यो अब वनको व्यवस्थापन त कुनै न कुनै रूपमा हुनुपर्छ नि ।”
फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले मापदण्ड बन्दै गरेको कुरा तल्लो तहलाई पनि जानकारी हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । “यदि स्थानीय तहमा मापदण्ड बन्दै गरेको कुरा थाहा भएन भने कसरी उनीहरूको आवाजलाई यो मापदण्डले सम्बोधन गर्न सक्छ र ? यसकारण उनीहरूलाई सूसुचित गराउनु जरुरी छ र सबै सरोकारवालाको आवाजलाई सम्बोधन गरियोस्,” उनले भनिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्