क्षमताभन्दा बढी विद्युत लाइन विस्तारले सेवाभन्दा सास्ती बढी «

क्षमताभन्दा बढी विद्युत लाइन विस्तारले सेवाभन्दा सास्ती बढी


कर्णाली प्रदेशका मुगु, डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा अझैसम्म विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले छोएका सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, कालिकोट र जुम्लाका नागरिकले पनि सुविधाभन्दा बढी सास्ती खेप्नु परेको छ ।
योजनाविनै राष्ट्रिय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नु परेको हो । विद्युत लाइन छिनछिनमा जाने आउने तथा न्यून भोल्टज आउने समस्याले उपभोक्ता आजित बनेका छन् । दैलेखको नारायण नगरपालिका–६ का मानबहादुर विष्टले सञ्चार माध्यममा विद्युत खपत नभएर खेर गइरहेको सूचना सुन्दा अनौठो लाग्ने गरेको बताउँछन् । “हाम्रो तिर बत्ती झ्याप झ्याप भैरहन्छ आएको बेला मोबाइल चार्ज हुने भोल्टेज पनि आउँदैन,” विष्टले अचम्म मान्दै भने, “मिडियामा त विद्युत प्राधिकरणले विद्युत प्रयोग हुन नसकेर खेर गइरहेको बजाएको सुन्दा अचम्म लाग्छ ।”
विद्युत अनियमितताले मानिसको दैनिकीदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको छ । अनियमित विद्युतले संवेदनशील मानिएको अस्पतालको सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ । विद्युतकै कारण अस्पतालका एक्सरेलगायतका उपकरण बिग्रने तथा शल्यक्रिया प्रभावित हुने गरेको जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख डा. रत्नवीर सुनारले बताए ।
कालिकोट र जुम्लावासीले राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेपछि विद्युत नहुँदा पाएको हैरानीबाट मुक्त हुने आशा गरेका थिए । तर राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेपछि झन मारमा परेका छन् । कालिकोटमा गत जेठमा र जुम्लामा साउन महिनामा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको हो । विद्युतबाट जुम्लाका उपभोक्ता सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन् । केही दिनअघि जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदसहित विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा गएर बाजा बजाएर विरोध जनाएका थिए । जुम्लाकै विद्युत हुँदा समय नै तोकेर लोडसेडिङ गरिन्थ्यो । तर राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेदेखि लो भोल्टेजको समस्याले उपभोक्ता आजित भएका छन् । छिनछिनमा जाने आउने भइरहने तथा लाइन आएको बेलामा पनि लो भोल्टेजका कारण समस्या रहेको चन्दननाथ नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष जगदिश चौलागाईंले बताए ।
अनियमितता र कम भोल्टेजका कारण व्यवसायीले विद्युतीय उपकरण सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको बताएका छन् । विद्युतकै कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत बताउँछन् । साना व्यवसायीदेखि ठूला सबै उद्योगमा विद्युतको समस्याले असर गरेको अध्यक्ष रावतले बताए ।
यहाँको विद्युत समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार पनि उदासीन देखिएको छ । प्रदेशबासीले विद्युतको चर्को समस्या झेलिरहेका बेला कर्णाली सरकारले समस्या समाधानमा कुनै चासो देखाएको छैन ।

सप्लाइ कम, वितरण बढी नै समस्या
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत आयात गर्ने कोहोलपुर–सुर्खेत ३३ केभी प्रसारणलाइन मात्र छ । जुन ४२ वर्षअघि कोहोलपुरदेखि सुर्खेतसम्म जडान गरिएको थियो । जीर्ण संरचना र जंगलको बाटो भएर ल्याइएको बिद्युतले सुर्खेतवासी समस्या झेल्दै आएका थिए । यही लाइन अहिले कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिँदै लगिएको छ । तर मुख्य लाइन कोहोलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनको हालत उस्तै छ । कोहालपुरदेखि ‘सप्लाइ कम र वितरण बढी’ हुनु नै अहिलेको मुख्य समस्या भएको विद्युत प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताए । “३३ केभी लाइन भनेको पचास साठ्ठी किलोमिटरसम्म मात्रै राम्रो सप्लाइ हुने हो,” प्रमुख अग्रहरीले भने, “अहिले टाढा टाढासम्म पु¥याइएको छ जुन प्राविधिक नम्सभन्दा बाहिर छ अहिले समस्याको जड नै यही हो ।” कोहलपुरदेखि जुम्ला करिब दुई सय ९० किलोमिटरको दूरी छ । कोहलपुरदेखि दैलेखको दुल्लु १५० किमि, दुल्लु कालिकोट ६० किमि र कालिकोट–जुम्ला ८० किलोमिटर रहेको छ । दैलेख दुल्लुसम्म मात्र ३३ केभी लाइन पुगेको छ भने कालिकोट र जुम्लामा ११ केभी लाइन छ । अबको १५ दिनभित्रमा कालिकोटसम्म ३३ केभी लाइन पु¥याइने अग्रहरिले बताए । जुम्लासम्म ३३ केभीको लाइन पु¥याउने लक्ष्य भए पनि त्यसका लागि केही समय लाग्नेछ ।
प्रदेश कार्यालयका प्रमुख अग्रहरिले दीर्घकालीन समाधानका लागि भने १३२ केभी लाइन विस्तार वा साना क्षमताका हाइड्रो पावर निर्माण गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । “अहिलेको समस्या समाधान भनेको कि कालिकोट जुम्लातिर स–साना लोकल हुनुप¥यो त्यो चाहिँ छैन कि १३२ केभी लाइन विस्तारमात्र हो,” उनले थपे, “जतिसुकै जसले टाउको फुटाए पनि काठमाडौं गएर बाजा बजाए पनि समाधान हुनेवाला छैन तथ्य यही हो ।”
१३२ केभी लाइन विस्तार सुस्त
कर्णालीको विद्युतको समस्या समाधानका लागि एक मात्र विकल्पका रूपमा लिइएको कोहलपुर सुर्खेत १३२ केभी प्रसारणलाइन विस्तार आयोजनाले पनि गति लिन सकेको छैन । निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रुख कटानको अनुमति र निजी जग्गा पर्ने ठाउँमा मुआब्जाको विषय नटुगिँदा आयोजनाको कामले गति लिन नसकेको हो । आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य सिफारिस गर्नका लागि बाँके र सुर्खेतमा उपसमिति गठन गरिएको भए पनि समितिले सिफारिस उपलब्ध गराएका छैनन् । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति हुने व्यवस्था छ । समितिलाई सहयोग पु¥याउन प्रभावित क्षेत्रमा चलन चल्तीको मूल्यलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न सुर्खेतमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा र बाँकेमा शाखा अधिकृतको संयोजकत्वमा गत साउनमा उपसमिति गठन गरिएको थियो । सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिका र बाँकेको वैजनाथ गाउँपालिकाले चलनचल्तीको मूल्य सिफारिस नदिएको आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले बताए । “हामीले स्थानीय तहबाट जग्गाको चलन चल्तीको मूल्य सिफारिस पाउन सकेका छैनौं,” आयोजना प्रमुख चौधरीले भने, “आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधिको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक हुन्छ ।”
आयोजना प्रमुख चौधरीका अनुसार कोहोलपुरदेखि सुर्खेत सुबाकुना सबस्टेसनसम्म एंगल र सस्पेन्सन टावर गरी १६१ वटा विद्युत पोल निर्माण गरिनेछ । जसमध्ये १६ वटा निजी जग्गामा, ५ वटा ऐलानी जग्गामा र १ सय ४० वटा वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछन् । आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टभन्दा पाँच हजार बढी रुख कटान गर्नुपर्ने भएको छ । आयोजना निर्माण गर्दा आठ हजार सात सय रुख कटान गर्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा उल्लेख थियो । लगत संकलन गर्दा १३ हजार १ सय ३७ वटा रुख कटान गर्नुपर्ने देखिएपछि अहिले वातावरण व्यवस्थापन प्रतिवेदन ईएमपी गर्ने गरिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वातावरण विभागले ईएमपी रिपोर्ट एक हप्तामा वन मन्त्रालयलाई बुझाउने आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । ईएमपी रिपोर्ट मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । सचिवले स्वीकृत गरेपछि टिप्पणी उठाएर रुख कटान अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गर्नेछन् । रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुपर्दछ ।
यदि जग्गा प्राप्ति भएको भए मन्त्रालयबाट अनुमति नआउन्जेल निजी जग्गामा पर्ने ठाउँमा काम गर्ने आयोजनाको योजना थियो । बाँकेमा निजी जग्गामा ११ वटा टावर पर्नेमा छ वटामा विवाद छ भने सुर्खेतको भेरीगंगामा चार वटा र वीरेन्द्रनगर एक वटा पर्नेमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए ।
आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आरएस इन्फाप्रोजेक्टसँंग विद्युत प्राधिकरणले २०७६ असार २२ गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले २ वर्षभित्रमा निर्माण कम्पनीले विद्युत प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरण र प्लान्टको खरिदलगातका सम्पूर्ण काम दुई वर्षभित्र गरिसक्नुपर्ने थियो । तर अब साढे पाँच महिना मात्र बाँकी छँदा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणकै काम सकिएको छैन । एक महिनाभित्र मुआब्जा र रुख कटान अनुमति पाएमा एक वर्षभित्र आयोजना सम्भावना रहेको आयोजना प्रमुख चौधरीको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्