जग्गा अधिग्रहणको सवालमा मुआब्जा «

जग्गा अधिग्रहणको सवालमा मुआब्जा


राष्ट्रनिर्माणको महायज्ञमा आर्थिक विकासको पाटोलाई पृथक् राख्न मिल्दैन । जसअनुसार क्रमबद्ध रूपमा विकासको पथलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जसको पूर्णताका लागि विकास आयोजनाहरूको माध्यमद्वारा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति एवं प्रगतिका लागि निश्चित रूपमा जमिनको आवश्यकता पर्ने तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । प्रकृतिद्वारा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुन आएको भूमिको क्षेत्रफल आधुनिक वैज्ञानिक विकासको चमत्कारका बाबजुदसमेत वृद्धि हुन नसक्ने भएकै कारण मुलुकमा उपलब्ध रहेको भूमिलाई आवश्यकताको सिद्धान्तअनुरूप जो–जसको नाममा हाल कायम रहन आएको छ, सम्बद्ध पक्षलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जनहितकारी कार्यका लागि उचित क्षतिपूर्तिसहितको आवश्यक व्यवस्थापनपश्चात् जमिन प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी हैसियत राज्यमा बहाल रहेको हुँदा सोहीअनुरूपको व्यवस्थापकीय कार्यसमेत हुँदै आएको पाइन्छ ।
किनकि भू–अधिकारको पहिलो प्राथमिकता निश्चित रूपमा राज्यमा अन्तर्निहित भएकै कारण तत्सम्बन्धी भूमिको संरक्षण तथा विकास गर्ने दायित्वसमेत राज्यपक्षमा रहँदै आएको छ । सम्बद्ध राज्यमा बसोबास गर्दै आएका सम्प्रभू नागरिक समूहलगायतका अन्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जो–कोहीले पनि निर्देशित गरिएको करका आधारमा तोकिएको भूस्वामित्वको सीमाको अधीनमा नबढ्ने गरी भू–अधिकारको उपभोग गर्न पाउनु नागरिक समुदायको संवैधानिक अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयवस्तुहरू हुन् ।
आर्थिक विकासको गतिमा भर्खर–भर्खर मात्रै विकासोन्मुख पाइला अगाडि सार्न लागेको नेपालजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रमा केन्द्र वा प्रदेशगत आधारमा कायम रहन आएका गुरुयोजनालगायतका क्षेत्रहरूको गुणात्मक सुधार, स्तरोन्नति एवं प्रकारले संख्यात्मक अभिवृद्धिका लागि भएका जुनसुकै कार्य पनि विकाससम्मत शुभसंकेतका लक्षणहरू हुन् भन्न सकिन्छ ।
विकाससम्मत कार्य शुभारम्भ गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तहमा बसोबास गर्दै आएका नागरिक समूहको सम्पत्ति आर्जन, संवद्र्धन एवं प्रवद्र्धनका लागि सम्बद्ध समूहको भूस्वामित्वसम्बन्धी सम्पत्तिको सुरक्षाको सुनिश्चितता कायम राख्नु राज्यको प्रमुख दायित्वसमेत हो । प्रस्तुत विषयगत विधामा राज्यपक्ष कुनै पनि हालतमा पछि पर्नेछैन भन्ने आमजनमानसको समान धारणा रहँदै आएको छ । विपरीत अवस्था कायम रहे स्थानीय स्तरको मैत्रीपूर्ण सद्भाव एवं सहकार्यको सम्भावना करिब–करिब शून्यप्रायः अवस्थामा रहन जाने तथ्यलाई मनन गर्दै विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।
नागरिक हितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उक्त गहन तथ्यलाई मध्यनजरमा राख्दै कुनै पनि विकास आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक संरचनालगायतका जग्गाहरू स्थायी रूपमा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा वितरण प्रणालीलाई समयसापेक्ष लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको आचरणअनुरूपको प्रवृत्तिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने सफल एवं सकारात्मक नतिजा देख्न पाइनेछ । अधिग्रहणसम्बन्धी विधिलाई अख्तियार गर्दा निश्चित रूपमा सम्बद्ध क्षेत्रगत आधारमा रहँदै आएको जमिनको चलनचल्ती मूल्यलाई प्रमुख मापनबिन्दु बनाई सोहीअनुरूपको रकम मुआब्जास्वरूप क्षतिपूर्तिको रूपमा वितरण गर्ने प्रयासले सर्वपक्षीय सहजीकरणको अवस्था तयार गर्ने कुरामा कुनै पनि प्रकारको द्विविधा कायम रहन सक्दैन ।
यद्यपि प्रस्तुत विधिलाई अपनाउन केही हदसम्म राज्यपक्ष अनिच्छुक रहन पनि सक्छ । किनकि ठूलो परिमाणको अधिग्रहणको अवस्थामा यस विधिलाई सहज रूपमा आत्मसात् गर्दा परियोजनाको लागत खर्च अभिवृद्धि भई परियोजना नै प्रभावित हुन सक्ने बलियो सम्भावना रहन्छ ।
वितरणसम्बन्धी दोस्रो अवस्था भनेको मालपोत कार्यालयको न्यूनतम मूल्यांकन बिन्दुका आधारमा उचित मुआब्जाको व्यवस्थापन गर्न सकिने भए तापनि स्थानीय पीडित समूहले यस अवस्थालाई सहज रूपमा लिन सक्ने देखिँदैन । किनकि यसमा पीडित समूहलाई थप समस्याग्रस्त बनाउने देखिन्छ । यस प्रकारका व्यवहार अपनाउँदा राज्य एवं पीडित पक्षबीच द्वन्द्व सिर्जना भई जग्गाको संशोधित मूल्यांकनका आधारमा मुलुकका कतिपय क्षेत्रमा पुनः मुआब्जा वितरण गरेको विगतका अनुभवलाई यस अवसरमा स्मरण गर्न सकिनेछ ।
यसै परिपे्रक्ष्यमा अर्को विधिका रूपमा राज्यद्वारा निर्देशित पञ्चकृति मूल्य एवं हाल बजारमा चलनचल्तीमा रहेको मूल्यलाई एकआपसमा समायोजन गरी प्राप्त हुन आएको योगफललाई २ ले भाग गरी शेष बाँकी रहन आएको रकमलाई मुआब्जाका रूपमा वितरण गर्न नसकिने भने पक्कै पनि होइन, जसमा बाटोको पहुँचको उपलब्धता एवं न्यूनताका आधारमा यथोचित मूल्यांकन हुनु जरुरी छ । अन्यथा मुआब्जा वितरणको समानतासम्बन्धी सिद्धान्तमा गतिरोध उत्पन्न भई द्वन्द्वात्मकताले मात्र प्रश्रय पाउनेछ भन्दा त्यति फरक नपर्ला ।
एवं प्रकारले स्थानीय जनसहभागिताको सल्लाह–सुझावलाई मार्गदर्शन मान्दै कायम रहन आएको व्यक्तिगत वा समूहगत भू–स्वामित्वलाई तत्सम्बन्धी विज्ञटोलीको संलग्नतामा आवश्यक मूल्यांकन गरी सोही बराबरको भूक्षेत्र वा मूल्यांकनका आधारमा धेरथोर रहन सक्ने गरी अन्त कुनै स्थानीय क्षेत्रगत तहमा जग्गाको जग्गा नै क्षतिपूर्ति स्वरूप वितरण गर्ने पद्धतीय व्यवहारलाई प्रयोगमा ल्याउने चेष्टाले मुआब्जा वितरणको क्षेत्रमा पक्कै पनि सकारात्मक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिनेछ ।
यसका अतिरिक्त मुआब्जा रकमको मूल्यांकनका आधारमा केही प्रतिशत पीडित पक्षलाई विकास आयोजनाको सेयरमा समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने हो भने निश्चित रूपमा आयोजनाहरूले बिनाअवरोध लक्ष्य प्राप्तिमा सहजता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था तयार हुने देखिन्छ । साथै, कायम रहेको मुआब्जा रकमलाई केही प्रतिशत तत्कालीन अवस्थामा नै नगदमा वितरण गर्ने र बाँकी रहन आएको रकम स्थानीय तह एवं राज्यको रोहवरमा रहने गरी बन्डमा वितरण गर्ने पद्धतिलाई अपनाउन सकिनेछ । यद्यपि यस विधिलाई स्थानीय समूहले सहज रूपमा स्वीकार गर्छन् वा गर्दैनन् भन्न सकिने अवस्था भने रहँदैन ।
वितरणसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्तलाई इन्कार गर्दै जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को अधीनमा रहने गरी राज्यले आफ्नो अधिग्रहणसम्बन्धी अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै क्षतिपूर्ति वितरणसम्बन्धी रणनीतिलाई अख्तियार गर्दा अन्य समूहको तुलनामा विशेष गरी निम्न मध्यमवर्ग वा सीमान्तकृत समूह अत्यधिक मात्रामा प्रताडित रहन सक्ने सम्भावनालाई अवश्य पनि ध्यान पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत प्रवृत्तिको विकासले पक्कै पनि भूमिहीन सुकुम्बासीकरणलाई मात्र टेवा पु¥याउने संस्कृतिको विकास हुने देखिन्छ । जबकि राज्यले आफ्नो क्षमताअनुसार सुकुम्बासी समस्या न्यूनीकरणका लागि स्थानविशेषको आधारमा तराई, पहाडी, हिमाली तथा उपत्यकालगायतका क्षेत्रमा न्यूनतम जमिनको निःशुल्क व्यवस्था गरेको हुँदा पक्कै पनि राज्यका तर्फबाट विकास आयोजनाको विस्तार तथा स्तरोन्नतिको नाममा अर्को पक्षलाई भूमिहीन सुकुम्बासीकरणतर्फ अवश्य पनि लग्नेछैन भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ । सम्प्रभू नागरिक समूहको न्यूनतम मानवोधिकार तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्न सधैं दत्तचित्त रहने लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको सरकारले नागरिक समाजको अवहेलना हुन सक्ने कुनै पनि कार्यलाई अगाडि बढाउनेछैन भन्ने जनअपेक्षा कायम रहँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्