स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने «

स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने

स्थानीय तह पुस मसान्तभित्र स्वमूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने दबाबमा छन् । प्रत्येक आर्थिक वर्षको पुस मसान्तभित्र संस्थागत स्वमूल्यांकन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधानअनुसार स्थानीय तह स्वमूल्यांकनको दबाबमा रहेका हुन् । उक्त प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा माघ मसान्तसभित्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहले स्वमूल्यांकन गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका तथ्यांकलाई आधार मानी सबै सूचकको अंक गणना गर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०७७ मा पहिलो संशोधन पनि गरेको छ । स्थानीय तहले स्वमूल्यांकनको नतिजा माघको पहिलो हप्ताभित्र आआफ्नो वेबसाइट र सूचनापाटीमा प्रकाशित गरी सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला मन्त्रालयमा समेत पठाउनु पर्र्ने प्रावधान कार्यविधिमा छ ।
यसैगरी स्वमूल्यांकन नतिजालाई अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्राकृतिक सोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारका अन्य निकायलाई समेत उपलब्ध गराइनेछ । स्वमूल्यांकनको आधारमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अलगअलग रूपमा उत्कृष्टसमेत घोषणा गर्नेछ ।
स्थानीय तहबाट भएको संस्थागत स्वमूल्यांकनको नतिजालाई मन्त्रालय वा मन्त्रालयले अन्य निकायमार्फत गुणस्तर परीक्षण गर्न गराउन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्यांकनको नतिजामा सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले गुणस्तर परीक्षणमार्फत आवश्यक पृष्ठपोषण तथा देखिएको सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कैफियत गरी थप सिफारिस पनि गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसपछि त्यसलाई सम्बोधन गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एकीकृत प्रतिवेदन तयारसमेत गर्नेछ । कार्यविधिमा स्वमूल्यांकनमा कमजोर देखिएका स्थानीय तहहरूमा क्षमता विकासका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान छ ।
“सेवा प्रवाह र स्थानीय विकासको व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहको कार्यप्रक्रिया र उपलब्धिहरूको लेखाजोखा गर्नु हो,” मन्त्रालयका अधिकृत जनकराज शर्मा भन्छन्, “स्थानीय तहको सबल र दुर्वल पक्षहरूको पहिचान गर्न, विकास तथा सुशासनमा रहेका कमी कमजोरीको जानकारी लिन खोजिएको हो ।” आवधिक समीक्षाका लािग आधार प्राप्त गर्न र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको बीचमा तुलनायोग्य सूचकहरूको तर्जुमा गरी स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धात्मक सुधारमा अग्रसर गराउन पनि स्वमूल्यांकन गर्न खोजिएको शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण न्यौपाने स्थानीय तहको स्वमूल्यांकन पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू लागिपरेको बताउँछन् । यसका लागि जिससले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग पनि गर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्