पुँजीगत खर्च नहुनुमा प्रतिस्थापन विधेयक कारक

प्रतिस्थापन विधेयकका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विकासे मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा विकासे मन्त्रालयहरूले प्रतिस्थापन विधेयक, दक्ष जनशक्तिको अभाव, झण्झटिलो खरिद प्रक्रिया तथा पूर्वतयारी विना बजेट बाँडफाँट गर्दा साढे ५ महिनासम्म पनि उल्लेख्य पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको जनाएका हुन् । सरकारले आइतबारसम्ममा मात्र ८.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चसम्बन्धी उक्त कार्यक्रममा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेनुकुमारी यादवले खरिद प्रक्रिया निकै लामो र झण्झटिलो रहेको बताइन् । “एक त बोलपत्र आह्वानको प्रकृया नै लामो छ,” उनले भनिन्, “त्यसमा पनि एउटा ठेकेदारले आयोजना लिइसकेपछि २ वर्षमा पूरा गर्नुपर्ने आयोजनालाई विभिन्न बहाना बनाएर म्याद थप गर्दै ५÷७ वर्षसम्म तन्काउँछ ।” वास्तविक लागतभन्दा पनि न्यून लागतमा ठेक्का लिने र पेश्कीवापतको रकम लिई व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर, सडक नबनाउने गरेको उनको तर्क थियो ।
त्यस्तै बजेटमा आएका कार्यक्रम रातो किताबमा नआउने र रातो किताबमा आएका कार्यक्रमको स्रोत सुनिश्चितता नै नहुने गरेको उनले बताइन् । “कतिपय आयोजनाको स्रोत सुनिस्चितता नै छैन । त्यस्ता आयोजनालाई पनि समय लाग्छ,” उनले भनिन् । मन्त्री यादवले बैठकमा कर्मचारीहरूको काम गराइमाथि पनि प्रश्न उठाएकी छन् । अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएको दुई÷तीन महिनामा पनि जवाफ नआउने गरेको भन्दै कर्मचारीमा जवाफदेहिता हुनुपर्ने बताइन् । “हामीले ३ दिनमा फाइल तयार बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठायौं,” उनले भनिन्, “फाइल पठाएको दुई÷तीन महिनासम्म पनि अगाडि बढ्दैन । फाइल अगाडि बढ्छ बढ्दैन पनि भन्दैन । त्यसैले कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधारको खाँचो छ ।”
१० वर्षदेखि अड्किएका फाइलहरू पनि आफू आएपछि अगाडि बढाएको भन्दै उनले पुस मसान्तसम्ममा बोलपत्र आह्वानको काम सकिए द्रुतरूपमा काम हुने बताइन् ।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले प्रतिस्थापन विधेयकका कारण पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । “बजेट आएको केही समयमा सरकार परिवर्तन भयो,” उनले भने “प्रतिस्थापन विधेयक आउने भएपछि कार्यक्रम अगाडि नबढाउने कुरा भयो । त्यसैले खर्चमा ३ महिना पछाडि प¥यौँ ।” साथै स्रोत सुनिस्चितता विना आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएकाले पनि समस्या भएको बताए । “२०÷२१ अर्ब बराबरको बजेटको त स्रोत सुनिश्चितता नै भएको छैन । त्यस्ता आयोजना पनि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्,” उनले भने । उनका अनुसार, वैदेशिक सहायताका आयोजनामा पनि विभिन्न कारणले साझेदार नेपाल आउन नसकेको, थुप्रै फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको, बिल आए पनि भुक्तानी नभएको, बहुवर्षीय आयोजनामा पनि विभिन्न समस्या देखिएका कारण खर्च हुन नसकेको हो । तर, मध्यपहाडी तथा मदन भण्डारी राजमार्गको ४० प्रतिशत खर्च भइसकेको र अन्य काम पनि द्रुतरूपमा अगाडि बढेका कारण अब नतिजा देखिन सुरु हुने उनले बताएका छन् । श्रेष्ठका अनुसार हालसम्म एक खर्ब ५६ अर्ब अर्थात् ११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवले मन्त्रालयमा जनशक्तिको अभावले खर्च हुन नसकेको जनाए । “मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममा जनशक्तिको नै अभाव छ,” उनले भने । यसअन्तर्गत पकेट स्थानीय सरकार, जोन प्रदेश तथा सुपरजोन संघअन्तर्गत राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने उनको तर्क थियो । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलखादको मूल्य बढेको भन्दै यस वर्ष पनि मलको समस्या रहेको उनले बताए । “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मलखादको मूल्य बढेको छ,” उनले भने, “टेन्डर लिँदा उनीहरूले कम मूल्यमा लिए अहिले मूल्य बढेर किन्न नसक्ने अवस्था आएपछि समस्या बढेको छ ।”
मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले पनि कर्मचारी अभावकै कारण बजेट खर्च हुन नसकेको जनाए । “कृषि मन्त्रालयको दरबन्दी ४५ प्रतिशतभन्दा थोरै छ,” उनले भने, “त्यसमाथि अस्थायी दरबन्दी मंसिरमा मात्र भयो । जस कारणले पनि खर्च हुन सकेन ।” साथै दाताले सहयोग गरेका आयोजना तेस्रो वर्षबाट मात्र कार्यान्वयनमा जाने गरेको उनले जनाए । “बहुवर्षीय आयोजनामा विकास साझेदारको सहायताका आयोजना धेरै छन्,” उनले भने, “त्यस्ता आयोजना विभिन्न कारणले तेस्रो वर्षबाट मात्र कार्यान्वयन हुन थाल्छन् ।” त्यस्तै एउटै आयोजनाका लागि धेरै पटक नो अब्जेक्सन लेटर (एनओएल) लिनुपर्ने, भेरिएसन तथा जग्गा प्राप्तिले समेत समस्या बनाएको शर्माले बताए । “कतिपय डीपीआर भएका आयोजनाको समेत जग्गा प्राप्ति भएको हुँदैन,” उनले भने, “कतिपयको स्रोत सुनिश्चितता भएको हुँदैन त्यसैले पनि खर्च हुन सकेको छैन ।”
हालसम्म ७.३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको भन्दै उनले यस आर्थिक वर्षमा ६५÷७० प्रतिशतसम्म हुने आंकलन गरेको बताए ।
कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले हालसम्म मन्त्रालयअन्तर्गत ५.२ प्रतिशतमात्र पँुजीगत खर्च भएको भन्दै यसको प्रमुख कारण प्रतिस्थापन विधेयक नै रहेको तर्क राखे । त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयको प्रकृति नै ढिला खर्च हुने रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । “असार महिनामा हाम्रो ३८÷३९ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च हुन्छ,” उनले भने, “हाम्रो अधिकांश बजेट वृक्षारोपणमा जान्छ । वृक्षारोपण जेठ लागेर पानी नपरेसम्म गर्न नसकिने भएकाले ढिला खर्च हुन्छ ।” त्यस्तै राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको दरबन्दी दसंैपछि मात्र स्वीकृत हुनु, संरचनात्मक समस्या हुनुलगायतका कारणले कम खर्च भएको उनले जनाए । कामको फ्रेमवर्क बनाएर नियमावलीमा समेत सुधार गर्दै लगेकाले खर्च बढ्ने उनको तर्क थियो । चालू वर्षमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च गर्ने उनले बताए ।
त्यस्तै सहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले पनि खर्च नहुनुको पहिलो कारण प्रतिस्थापन विधेयक नै रहेको बताए । साथै खर्च भएको रकम पनि भुक्तानी नभइसकेकाले पनि खर्च नदेखिएको उनको तर्क थियो । मन्त्रालयअन्तर्गत साना साना आयोजनामात्र रहेको भन्दै उनले विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा मितव्ययी नदेखिएका कारण रोकेर ठेक्का लगाउनु परेकाले पनि खर्चमा केही ढिलाइ भएको बताए । तर, धेरै आयोजना ठेक्कामा गइसकेकाले नतिजा देखिन सुरु हुने उनको तर्क थियो । उनका अनुसार, हालसम्म मन्त्रालयले १३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । “हामीहरूले खर्च नभएको आयोजनाबाट बजेट रकमान्तर गरेर खर्च भइरहेको आयोजनामा लैजाने भनिरहेका छौँ,” उनले भने, “पछि ती आयोजनामा काम सुरु भएपछि पुनः रकमान्तर गरेर बजेट ल्याउन सकिन्छ ।”
ऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्कीले भने ऊर्जा क्षेत्रमा खर्चको समस्या नरहेको बताए । पूर्व तयारीको अभाव, जग्गा प्राप्ति तथा कानुनी प्रावधानका कारण समस्या भए पनि हालसम्मको अवस्था सन्तोषजनक भएको उनको तर्क थियो ।