पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा दबाब «

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा तरलतामा दबाब

अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको छ । कोरोना महामारीपछि बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिए । अर्कातिर महामारीका कारण कतिपय मानिसहरूले रोजगारी गुमाए, कतिपयका व्यवसायहरू ठप्प हुन पुगे, अर्थात् मानिसको हातमा पैसाको कमी भयो । त्यसको प्रभाव बैंकको डिपोजिटमा देखियो । एकातर्फ बैंकहरू कर्जा प्रवाहमा आक्रामक देखिए भने अर्कातर्फ बैंकमा निक्षेप घट्दै गयो । जसका कारण अहिले बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेको छ । हुन त बैंकमा तरलताको अभाव हुनुमा सरकारी खर्च मुख्य जिम्मेवार रहेको देखिन्छ । हुन पनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना पूरा हुँदासमेत पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएको छ । अर्कातिर पछिल्लो समय अत्यधिक मात्रामा बढ्दा एक त विदेशी सञ्चिति घट्दै गइरहेको छ । अर्कातिर विदेशी सञ्चिति किन्न प्रयोग भएको नेपाली पैसा राष्ट्र बैंकमा गएर थुप्रिएको छ । एक त सामान आयात भएर आएपछि त्यसको भन्सार तथा विभिन्न कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तिरिएको त्यो सबै पैसा सरकारको ढुकुटीमा जाने तर खर्च नहुने समस्याले गर्दा तरलताको समस्या देखिएको छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले बैंकरहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

सरकारले नै पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन
त्रिलोचन पंगेनी
पूर्वकार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक

बैंकहरूमा तरलताको समस्या मूलतः तीन कारणले भइरहेको छ । यसको पहिलो कारण त सरकारले नै पुँजीगत खर्च गर्न सकिरहेको छैन । त्यसकारण अर्थव्यवस्थामा रहेको रकम सबै राष्ट्र बैंकमा गएर थुप्रिरहेको छ । अर्को कुरा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी लगानी गरे, जसका कारणले लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन पुग्यो । त्यस्तै शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक भएका कारणले पनि अहिलेको तरलता भनौं या क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखिएको हो ।
बैंकमा रहेको निक्षेपको पैसा व्यापारीहरूले, विदेशी विनिमय किन्नका निमित्त प्रयोग गरे । त्यो किन्नेबित्तिकै उनीहरूसँग भएको नेपाली रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकमा गएर जम्मा भयो । त्यहाँबाट विदेशी रुपैयाँ बाहिर गयो । तर, त्यो विदेशी मुद्रा किन्न प्रयोग भएको नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा गएर जम्मा भएर बस्यो । यस्ता विभिन्न कारणले नेपाली पैसाजति सरकारको ढुकुटीमा थन्किन गई क्रेडिट क्रन्चको समस्या देखिएको हो ।
यो समस्यालाई समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले आयात निरुत्साहनका लागि केही वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गरेको छ । विलासिताका वस्तुहरू कसैले किन्न चाहन्छ भने उसले पूरै लगानी गर्नुपर्ने त्यसका लागि कर्जा लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् ‘सेलेक्टिभ क्रेडिट कन्ट्रोल’ गरिरहेको छ ।
तरलताको समस्या आउनुमा वाणिज्य बैंकहरूको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठाउन सकिन्छ । किनभने उनीहरूले आफ्नो पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्ने विषयमा विचार नै पु-याएनन् । एक त निक्षेप कम भइराखेको छ, भनेपछि पनि लगानी गरे अर्थात् निक्षेप घटिरहेको समयमा पनि त्योभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गरे । उनीहरूमा नैतिकताको ह्रास भयो । पोर्टफोलियो केन्द्रिकृत राखे । त्यसकारण थप लगानीका लागि पैसा भएन ।
त्यस्तै सरकारले हरेक महिना समान पुँजीगत खर्च गर्ने भन्ने जुन नीति बनायो, त्योअनुसार उसले काम नै गर्न सकेन । त्यसमा विभिन्न कारण हुन् सक्छन् । विकासे मन्त्रालयले आफ्नो बजेट खर्च गर्न नसक्नु, बजेटमा परेका कुराहरू पनि सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु, हिजोको प्राथमिकता आजको बजेटमा नपर्नु, राजनीतिक दाउपेचका कारण एक ठाउँमा खर्च गर्नुपर्ने बजेटलाई रोकेर अर्कातिर लैजाने जस्ता कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै यो समयमा अपेक्षित रूपमा विदेशी रुपैयाँ आउनुपर्ने हो, तर त्यो पनि आइरहेको छैन । वैदेशिक ऋण, अनुदान, एफडीआई, पेन्सनका कुराहरू जुन मात्रामा नेपाल भित्रिन्छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसअनुसार आएको अवस्था छैन । विदेशबाट पर्यटकहरू आएको खण्डमा केही रकम आउने गरेको थियो । पर्यटकहरू नआउँदा त्यो पनि आएन । त्यसै रेमिट्यान्स पनि अपेक्षित रूपमा भित्रिएको छैन । विदेशी मुद्राको आगमन नभएको तथा वाणिज्य बैंकहरूले आयातमा पोर्टफोलियो केन्द्रीकरण गरेका कारण यस्तो समस्या देखिएको हो ।
यसलाई समाधान गर्न पहिलो कुरा त वाणिज्य बैंकहरू नैतिकतामा बस्नुपर्छ । अत्यधिक रूपमा आयातमा मात्र लगानी केन्द्रित भयो । यसरी ‘सिंगल पोर्टफोलियामा’ मात्र लगानी केन्द्रित हुँदा अन्य क्षेत्रलाई लगानी पुगेन । त्यसकारण अन्य क्षेत्रको विकास हुन नै सकेन । त्यतातर्फ बैंकहरूले ध्यान दिनुपर्छ ।
अहिले सरकारले स्थानीय सरकारको ८० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूले प्रयोग गर्न पाउने भनेको छ । त्यस्तै, संघीय सरकारले पनि खर्च नभएको पैसा केन्द्रीय बैंकमा थुपारेर राखिरहनु हुँदैन । यसको निकासका निमित्त कि त सरकारले खर्च गर्नुप-यो । अन्यथा यसलाई कुन माध्यमले हुन्छ, चलनचल्तीमा ल्याउनुप-यो । हुन त सरकारी पैसाको व्यापारिक लगानी गर्न हुँदैन भन्ने धारणा छ । सरकारले व्यापार नगरे पनि वाणिज्य बैंकमा डिपोजिट ग-यो भने त्यहाँबाट उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् । तर, भनेको समयमा सरकारले पैसा पाउँदैन कि भन्ने कुरा रहन्छ । त्यसका लागि एउटा उपयुक्त संयन्त्र विकास गरेर संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चवापतको रकम वाणिज्य बैंकहरूमा डिपोजिट गर्ने हो भने तरलताको समस्या समाधान हुन्छ र कहिल्यै पनि तरलताको समस्या हुँदैन ।
त्यस्तै अहिले राष्ट्र बैंकले बढी कर्जा गयो भनिरहेको छ । तर, हामीहरूले यो आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीतिसम्म जान सक्ने भनेपछि त हामीहरूसँग केही स्पेस अझै बाँकी छ । हामीहरूसँग मौद्रिक स्पेस अझै पनि छ । त्यसैले बढी कर्जा गयो भनेर राष्ट्र बैंकले धेरै चिन्ता मान्नु पर्दैन । किनभने सरकारको तथा राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नै उत्पादन वृद्धि गर्ने रहेको छ । यदि रोजगारी र उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने केही मुद्रास्फीति बढेर असर गर्दैन । त्यसकारण उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धिका लागि राष्ट्र बैंकले बढीभन्दा बढी क्रेडिट फ्लो गर्ने हो भने केही हदसम्म गरिबी निवारण हुन्छ । विदेसिने जनशक्ति पनि केही कम हुन्छन् । त्यसका लागि सरकार सक्रिय हुनुप-यो । गृहकार्य गर्नुप-यो । अन्यथा यही क्रम दोहोरिरहन्छ ।

चार सय अर्बभन्दा बढी रकम बाहिर जाँदा तलरता अभाव भएको हो
किशोर महर्जन

बैंकर
विगत सात–आठ वर्षदेखि नै यो समयमा तरलताको अभाव भइरहेको छ । यसको मुख्य कारण नै सरकारले गर्नुपर्ने पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्नु हो । हरेक वर्ष पुस मसान्तसम्ममा ४०-४५ प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने हो । तर, विगतका वर्षमा २०-२५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुन्थ्यो । अघिल्ला वर्षहरूभन्दा यो वर्ष झनै धेरै नै कम खर्च भयो । यो वर्ष मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्ला वर्षहरूमा सरकारी खर्च नभए पनि रेमिट्यान्सले थेग्न सक्थ्यो । तर, यो समयसम्ममा रेमिट्यान्समा १०-११ प्रतिशतको वृद्धि हुनुपर्नेमा उल्टै नकारात्मक हुन पुग्यो । यता रेमिट्यान्स पनि घट्नु, अर्कातिर अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा पनि ज्यादै न्यून खर्च हुनुले तरलताको समस्या देखिएको हो ।
त्यस्तै कोरोनाका कारणले गर्दा पनि डेढ वर्षदेखि व्यवसायहरू बन्द थिए । त्यसपछि अचानक खोप सुरु गरियो, त्यसको कारणले कोरोना नियन्त्रणमा आएजस्तो देखियो । त्यसमाथि अब कोभिडसँगै बाँच्न सिक्नुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण पनि व्यवसायहरू चलायमान हुन थाले । व्यवसाय चलायमान हुन थालेपछि उनीहरूले आयात गर्न थाले । गएको छ–सात महिनामा जति सामान आयात भएको छ, त्यो निकै धेरै छ । गत साउनदेखि अहिलेसम्मको आयात हेर्ने हो भने साढे ४ सय अर्बभन्दा धेरै आयात भएको छ । जबकि निर्यात न्यून छ । ७०÷७५ अर्बको हाराहारीमा छ । आयात गर्न एक त ऋण दिनु नै प¥यो । त्यसले गर्दा पैसा सबै बाहिर गयो । देशभित्र यसै त तरलताको समस्या भइरहेको अवस्थामा ४ सय अर्बभन्दा धेरै रकम बाहिर जाँदा त्यसले तलरताको अभाव गराएको हो ।
अर्को कारण भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सीसीडी रेसियोको आधारमा कर्जा दिने चलन थियो । यस वर्षको मौद्रिक नीतिले सीसीडी रेसियोलाई हटाएर सीडी रेसियोका आधारमा दिनुपर्ने भनेपछि थप तरलताको समस्या ल्याएको हो । किनभने सालाखाला सय अर्ब निक्षेप भएको बैंकको क्यापिटल रिजर्भलाई पनि लिने हो भने १२÷१४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । अर्थात् १ सय १२ अर्बको आधारमा ९४ अर्बसम्मको कर्जा दिन सकिन्थ्यो । तर, अचानक नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार सय अर्ब निक्षेप हुनेले ९० अर्ब मात्र कर्जा दिन पाउने भएपछि उसले ४ अर्बको कर्जा प्रवाह गर्न पाएन । अझ यहाँ त २ सय अर्बसम्मको निक्षेप हुने बैंकहरू पनि छन् । ती बैंकहरूको पुँजी र कोष हेर्ने हो भने कसैको १६ अर्ब, कसैको २० अर्ब त कसैको २५ अर्बसम्म हुन आउँछ । पुँजीका आधारमा कर्जा दिन सक्ने प्रावधान घटेपछि बैंकिङ प्रणालीमा झन्डैै डेढ सय अर्बभन्दा धेरै रकम कर्जाको रूपमा प्रवाह गर्न नपाइने भयो ।
यता सरकारले खर्च गर्न नसक्ने, रेमिट्यान्स पनि नबढ्ने र आयातमा आएको वृद्धिले रकम बाहिर जाने भयो । बाहिर रकम गएपछि सामान भित्रिने, सामान आएपछि भन्सार तिर्नुपर्ने, बजारमा आएपछि भ्याट तिर्नुपर्ने अर्थात् बजारको पैसा करको रूपमा सरकारी ढुकुटीमा छिर्ने, बैंकको पैसा आयातमा विदेश जाने र सरकारी ढुकुटीबाट केही ननिस्कने कारणले नै तरलताको समस्या निम्तिएको हो । विगतका वर्षहरूमा यो समस्या एक–दुई महिनामा नै समाधान हुने गरेको थियो । यो वर्ष लामो समय बसेको देखिन्छ । अझै पनि डेढ दुई महिना यो समस्या लम्बिने आकलन गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा खर्च हुनुपर्ने रकम महालेखाबाट सिफारिस भए जानुपर्ने हुन्छ तर त्यो जान बाँकी नै भएको सुनिन्छ । गत वर्ष व्यवस्थित रूपमा खर्च नभएको र बुझाउनुपर्ने आवश्यक कागजात तथा बिल भरपाइ नगरेका कारण महालेखाद्वारा यो वर्षको बजेटका लागि सिफारिस नभएको कारणले पनि ढिलाइ हुने देखिएको छ ।
त्यसमाथि हालसालै सरकार परिवर्तन भएको छ । नयाँ सरकार आएको अवस्थामा, खर्च गर्ने शैलीका कारणले पनि खर्च नभएको तथा खर्च गर्ने कन्फिडेन्ट नभएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । यी विभिन्न कारणले गर्दा बजारमा तरलताको समस्या देखिएको हो ।
यसमा ७५÷८० प्रतिशत तरलता सरकारबाट आउने हो । विकास बजेट खर्च नहुने समयसम्म अवस्था यस्तै नै रहन्छ । यसलाई समाधान गर्न एक त सरकारी खर्च बढाउनुप¥यो, अर्को विलासिताका सामानमा कडाइ गर्नुप¥यो । गाडी, सुनलगायत अन्य महँगा सामानको आयात कम कडाइ गर्नुप¥यो । अहिले नेपाल सरकारबाट १४-१५ वटा आइटमहरूका लागि शतप्रतिशत क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ । तर, त्यो क्यास मार्जिन राख्नका लागि पनि उनीहरूले कुनै न कुनै बैंकबाट निकालेर राख्नुपर्छ । त्यसैले तरलताका लागि त्यो कुनै समाधान भएन । उनीहरूले घरको ढुकुटीबाट सबै क्यास राख्ने भएको भए त समाधान हुन्थ्यो होला तर राख्दैन । कुनै न कुनै बैंकबाट निकालेर नै राख्ने हो, यसले फेरि तरलताको समस्या जस्ताको तस्तै हुन्छ । त्यसैले यो समाधान होइन । बरु अन्य विकल्पमार्फत विलासिताका सामानहरू आयातमा केही कडाइ गर्नुपर्छ । तर, कच्चा पदार्थ आयातमा भने कडाइ गर्नु हुँदैन । त्यसले आर्थिक वृद्धिमा लगाउँछ ।

सरकारप्रति विश्वास नभएका कारण विदेशी लगानी आउन सकेन
वर्षा श्रेष्ठ
बैंकर

यस वर्ष कर्जा प्रवाह अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढेकै हो । बैंकहरूले आम्दानी गर्नका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु पनि प¥यो । त्यसमाथि सबै बैंकहरूका आआफ्नै टार्गेट हुन्छन् । सबै एक–अर्कोसँग प्रतिस्पर्धी छन् । त्यसैले पनि बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न दबाब छ । दबाब भएपछि बैंकहरूले आक्रामक ढंगले कर्जा प्रवाह बढाए ।
साथै राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीका कारण बैंकहरूलाई विभिन्न सुविधाहरू दिएको थियो । बैंकलाई सुविधा दिनु भनेको बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई सुविधा दिनु हो । त्यसले गर्दा पनि कर्जा बढायो । अहिले राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो ल्याएको छ । यसअन्तर्गत ९०-९५ प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने भएको छ । हाम्रो समयमा हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतसमेत पु-याउन नदिएको अवस्था थियो । त्यसले गर्दा पनि कर्जा बढाउनका लागि बैंकहरूलाई सहुलियत भयो ।
पछिल्लो समय व्यवसायहरू पनि कर्जा लिनका लागि प्रोत्साहित भएका छन् । पहिले–पहिले मानिसहरूले प्रायः बैंकबाट कर्जा नै लिँदैनथे । उनीहरूसँग जति पैसा छ त्यसैबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्थे । अहिले सानो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पनि बैंकबाट कर्जा लिने चलन छ । त्यसका लागि एक त मानिसहरूमा वित्तीय ज्ञान बढ्यो । पैसालाई कसरी लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्दै गए । ग्राहकहरूलाई पनि ऋण लिन प्रोत्साहन मिल्यो । जुन एक हिसाबले राम्रो कुरा हो, तर अहिलेको समयमा तरलताको समस्या गरायो । त्यसकारणले पनि अहिलेको अवस्था आएको हो ।
यसलाई राष्ट्र बैंकले पनि अत्यधिक कर्जा प्रवाह भयो भनेर रोक्ने प्रयास गरेको छ । कतिपय ग्राहकले २ रुपैयाँ लगानी गर्दा ४ रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भने ४ रुपैयाँ लगानी गरेर किन ८ रुपैयाँ नकमाउने भन्ने सोचले पनि कर्जा बढाएका छन् । उनीहरूले पनि व्यापार बढाउनतर्फ लागे । त्यसले पनि कर्जा प्रवाह बढायो । व्यापार व्यवसाय बढ्नु राम्रो हो । तर, अहिले हेर्दा त्यसलाई धान्न नसकेको हो कि जस्तो देखिएको हो ।
हुन त कर्जाको रूपमा बैंकबाट पैसा गइरहेको छ भनेपछि कुनै न कुनै रूपमा त्यो पैसा पुनः फर्किएर बैंकमा नै आउनुपर्ने हो । तर, हाम्रो अर्थतन्त्रमा भएका लुपहोलहरू पैसा हराइरहेको जस्तो पनि देखिएको छ । अर्कातिर रेमिट्यान्स अपेक्षाअनुसार आएको छैन । सरकारी पैसा खर्च भएको छैन । यी विभिन्न कुराहरूको नतिजाले आज क्रेडिट क्रन्च देखिएको हो ।
यसलाई समाधानका लागि पहिलो कुरा त सरकारले आफूसँग भएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुप-यो । अर्को कुरा, पछिल्लो समय विदेशी लगानीहरू नआएको सुनिइरहेको छ । सरकारले खर्च नगर्दा अनुदान र ऋण सहायताको पैसा पनि डिस्पर्समेन्ट भएको छैन । सरकारप्रतिको विश्वास नभएका कारण नै विदेशी लगानी नआएको हो भन्ने पनि सुनिन्छ । अफ्रिकाका विभिन्न देशहरूमा हेर्ने हो भने विदेशी लगानी निकै राम्रो छ । बंगलादेशलाई हेर्ने हो भने कहाँबाट कहाँ पुग्यो । तर, नेपालमा लगानी नै आउन छाड्यो । विदेशी लगानी भित्र्याउन त्यसअनुसारको वातावरण निर्माण गर्ने काम गर्नुप-यो । तरलताको निकै समस्या भइरहेकाले ऋणपत्रहरू पनि जारी गर्नुप-यो । आफ्नो सम्पत्ति नभएर नै हामीले बैंकबाट पैसा लिन्छौँ । अब नेपालमा पनि पैसा नभएपछि विदेशी लगानीहरूलाई भित्र्याउन सरकारले प्रयास थाल्नुप-यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्