आयात व्यवस्थापनका फाइदा «
Logo

प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा केही दुरुत्साहन हुनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ

आयात व्यवस्थापनका फाइदा

मुलुकमा आयात नगरी नहुने मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापारघाटा चुलिएको छ । नेपालमा बढ्दो आयात र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमाथि पारेको चापलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नु सकारात्मक भएको जनाएका छन् । प्रतीतपत्र अर्थात् एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातमा केही दुरुत्साहन हुनुका साथै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सूचना निकालेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी कमजोर भएको भन्दै २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयसँग परामर्श नगरीकन बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने अत्यावश्यक सामानमा कडाइ गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुँदा कार्टेलिङ हुने भन्दै मन्त्रालयले विरोध जनाएको कुरा छापामा आएको छ ।
चिनी, जुत्ताचप्पल, निर्माण सामग्री आयातमा कडाइ गर्दा बजारमा अभाव हुने हुँदा उपभोक्तालाई महँगो पर्ने सम्भावना लाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन ।
चिनीजन्य पदार्थ, श्रृंगार, दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी, फर्निचर, जुत्ताचप्पल, धूम्रपान तथा मद्यपानलगायत विभिन्न वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो नगद अन्य सामानमा शतप्रतिशत तथा दुईपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारीमा ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगहरूले आफ्नो प्रयोजनका लागि तथा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था छ । बैंकले भन्सार कोडअनुसारका २० प्रकृतिका वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको छ । सोमबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले वस्तु तोकेर नै प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा यस्ता वस्तु आयातका लागि एलसीको मार्जिन तोक्दै आएका थिए ।
त्यस्ता वस्तुमा ल्वाङ, चिनी तथा सख्खर, ह्विस्की, वाइन, सुर्तीजन्य वस्तु, पफ्र्युम र ट्वाइलेट पेपरलगायत छन् । त्यस्तै, सौन्दर्य प्रशाधन सामग्री, स्याम्पु, कपाल ट्रिटमेन्टका सामग्री, काठ तथा काष्ठसामग्री तथा जुत्ता बनाउने सामग्री, टोपीलगायत शिर ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, छाता, छडी, बिग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीजस्ता वस्तु आयातको एलसी खोल्दा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने भएको छ ।
इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, सिसीका साना बोतललगायत चाँदी तथा चाँदीको धूलो, सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), मोटरसाइकल, फर्निचरलगायतका सामान र तास आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । सवारी साधन आयातमा भने ५० प्रतिशतमात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न पाइनेछ ।
सौन्दर्य प्रसाधन, काठका सामग्री, चाँदी, सेरामिक र तासलगायतका वस्तुबाहेक अन्य वस्तु औद्योगिक उत्पादनका लागि प्रयोग हुने भएमा वा औषधीय प्रयोगका लागि भएमा भने यस्तो व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात कडाइ गरेका यी वस्तुमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो चार महिनामा झन्डै ६४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । त्यसमा पनि दुई तथा चारपाङ्ग्रे सवारीमा मात्र २३ अर्ब रुपैयाँ, चाँदीलगायत चाँदी जन्य पदार्थमा १४ अर्ब, सिरेमिकका सामानमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ चालू वर्षमा बाहिरिएको थियो । यो व्यवस्थाबाट साना आयातकर्ता भने निश्चय नै दुरुत्साहित हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्दा त्यसले वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने वृद्धि गर्ने देखिन्छ । तर, आयातमा कडाइ नगर्दा पनि बेला–बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तुको मूल्य बढेको भन्दै नेपालका आयातकर्ताले होडिङ गर्ने गरेकाले आयातमा कडाइ गर्नुको नकारात्मकभन्दा पनि सकारात्मक प्रभाव बढी पर्ने भनाइ छ । खुला सिमानाले गर्दा अवैध कारोबार बढाउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
नेपालमा सामान्यतया चालू खाता घाटा रहेको छ, जसको मतलब हामी सामान्यतया अधिक सामान र सेवाहरू आयात गर्छौं । यसका दुई कारण छन् । हामी निर्यात गर्छौं, जब हामीले बेच्ने मूल्य र गुणस्तर विदेशीहरूका लागि आकर्षक हुन्छन् । हामी आयात गर्छौं, किनकि उही हाम्रा लागि आकर्षक र आवश्यक हुन्छन् । यो, संक्षेपमा, तुलनात्मक लाभको सिद्धान्त हो । चालू खाता घाटा मात्रको सन्दर्भले हाम्रो समग्र तुलनात्मक लाभ व्यापारिक साझेदारहरूको तुलनामा कम छ । जे होस्, अर्को कारण यो किन हुन सक्छ कि हाम्रो उपभोगको ढाँचा अधिक आयातमुखी छ ।
कुनै पनि मुलुकको आयात र निर्यात गतिविधिले मुलुकको जीडीपी, यसको विनिमय दर र मुद्रास्फीति तथा ब्याजदरको स्तरलाई प्रभावित गर्न सक्छ । आयातको बढ्दो स्तर र बढ्दो व्यापारघाटाले देशको विनिमय दरमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ ।
अर्कातर्फ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा कडाइ गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको खबर सार्वजनिक भएका छन् । के यो साँचो हो ?
बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव गर्ने अत्यावश्यक वस्तुका आयातमा कडाइ गर्दा अभाव भई उपभोक्तालाई महँगो पर्ने भन्दै मन्त्रालयले आपत्ति जनाएको कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आवको चार महिनामा यस्ता वस्तु ६४ अर्ब ७१ करोडबराबर आयात भएका छन् । सो अवधिमा २ करोड रुपैयाँबराबर ल्वाङ, ३ अर्ब ७८ करोडको चिनी, सख्खरलगायत, १ अर्ब ८ करोडको ह्विस्की, वाइनलगायत ८५ करोड ४५ लाखको सुर्ती तथा सुर्ती प्रयोग भएका उत्पादन आयात भएका छन् । त्यस्तै, १२ करोड ५६ लाखबराबरका पफ्र्युम र ट्वाइलेट वाटर, १ अर्ब ८९ करोडका सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, १ अर्ब ३७ करोडका स्याम्पुलगायत कपाल ट्रिटमेन्ट, २ अर्ब ७९ करोडका काठलगायत यससम्बन्धी सामग्री र २ अर्ब ८० करोडका जुत्ता तथा जुत्ता बनाउने सामग्री आयात भएको छ । ६२ करोडका टोपीलगायत टाउको ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, ३ करोड ५४ लाखका छाता, छडी, नौ करोड १० लाखको बिग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीका वस्तु, ५ अर्ब ७६ करोडको इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, १ अर्ब २३ करोडका सिसीका साना बोतललगायत आयात भएको हो ।
यो अवधिमा १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको चाँदी तथा चाँदीको धूलो, ११ अर्ब ६ करोडको सवारी साधन (विद्युतीयबाहेक), १२ अर्ब ३४ करोडको मोटरसाइकल, ९४ करोड ५३ लाखको फर्निचरलगायतका सामान र १३ करोड ७२ लाखको तास आयात भएको विभागको तथ्यांक छ ।
कमजोर घरेलु मुद्राले निर्यातमा कमी र आयात महँगो बनाउँछ । यसको विपरीत, एक बलियो घरेलु मुद्राले निर्यात बढी र आयात सस्तो बनाउँछ । उच्च मुद्रास्फीतिले सामग्री र श्रम जस्ता इनपुट लागतमा प्रत्यक्ष असर पारी निर्यातलाई असर गर्न सक्छ । आयात र निर्यातको उचित सन्तुलन कायम राख्नु मुलुकको लागि महŒवपूर्ण छ ।
नेपालमा खुला र पारदर्शी आयात व्यवस्था छ । आयातसम्बन्धी नियम र नियमहरू उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र यसका विभिन्न निकायहरू, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत भन्सार विभागसँग सम्बन्धित छन् ।
निषेधित र मात्रात्मक प्रतिबन्धित वस्तुहरू बाहेक आयातका लागि कुनै लाइसेन्स आवश्यक छैन । बिरुवा र बिरुवा उत्पादनको आयातका लागि, एक आयात एक आयात अनुमतिका लागि आवेदन दिनुपर्छ । आवेदन फर्म प्लान्ट र आयातको उद्देश्यको विवरणसँग भरेको छ र आयकर दर्ता र उद्यम दर्ता तथा एक सम्बन्धित संस्थानको सिफारिश पत्र, यदि अनुसन्धानको प्रयोजनका लागि आयात गरिएको छ, जस्तै कागजातसँग पेस गर्नुपर्छ । कृषि विभागको राष्ट्रिय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यक्रम र सात अन्य क्वारेन्टाइन चेक पोस्टले क्वारेन्टाइन परीक्षा सञ्चालन गर्छ र आयात अनुमति र फाइटोस्यानेटरी प्रमाणपत्र जारी गर्छ ।
भूपरिवेष्टित देश भएका कारण नेपालको धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भारत भई पारवहनबाट हुन्छ । नेपाली कार्गो प्रायः पश्चिम बंगालको हल्दिया र कोलकातामा भारतीय बन्दरगाहहरूको माध्यमबाट आउँछ । तर, आन्ध्र प्रदेशमा विशाखापट्टनम बन्दरगाहको रूपमा नेपालको माल ढुवानीका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ । सम्बन्धित बन्दरगाहहरूबाट, सामानहरू रेलवे वा रोडवेजको माध्यमबाट नेपालको सीमा भन्सारमा ढुवानी गरिन्छ । आयातकर्ताहरूले काठमाडौंमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाललाई सामान पठाउन हवाई भाडाको उपयोग गर्न सक्छन् । समग्रमा, नेपालको व्यापारघाटा कम गर्न समेत उचित आयात व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक र अनिवार्य भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्