खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन बैंक सञ्चालकको माग «

खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन बैंक सञ्चालकको माग


बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई खुला बजार अवधारणामा चल्न दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसँग लगानीकर्ताहरुले माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्याजदरदेखि विभिन्न सेवाको शुल्कमा समेत नियमन गर्न थालेपछि उनीहरुले खुला बजार अवधारणामा सञ्चालन गर्न दिन माग गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरुको विषयमा अध्ययन गरी राष्ट्र बैंकमा सुझाव पेश गर्दै व्याजदरका साथै सेवा शुल्कहरुमा समेत नियमन गर्दा बैंकहरुको प्रतिफल घट्दै गएको र यसबाट लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन थालेको उल्लेख गरेको छ । बैंकहरुको पुँजी चार गुणाले वृद्धि भए पनि प्रतिफल घट्दै गइरहेको तर बजारले भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अचाक्ली धेरै मुनाफा कमाएका छन् भनेर प्रचार गरिरहेको भन्दै राष्ट्र बैंकका निर्देशन पनि त्यसै अनुरुप जारी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२०७३ सालदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी र प्रतिफल दर निरन्तर रुपमा घटिरहेको भन्दै अध्ययनमा यो चुनौती व्यवस्थापनका लागि खुला बजारको अवधारणा अनुसार नै व्याजदर निर्धारण हुन दिन, स्प्रेडदरको सीमा नलगाउन, शुल्कमा सीमा नतोक्न आग्रह गरिएको छ । यसैगरी ग्राहकबाट गुनासो आएमा वा राष्ट्र बैंकले अध्ययन, नियमन र सुपरीवेक्षण गर्दा कुनै बैंकले व्याजदर र शुल्क अनुचित तरिकाले असुल गरिएको पाइएमा सम्बन्धित बैंकलाई मात्र आवश्यक कारवाही गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाइएको छ । पाँच वर्षयता बैंकहरुको प्रतिसेयर आम्दानी २०७६ सालमा बाहेक घट्दै गइरहेको, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको प्रतिसेयर आम्दानी वाणिज्य बैंकहरुको तुलनामा अझै तीव्र गतिमा घटिरहेको र लगानीमा प्रतिफल पुँजी वृद्धिपछि तीव्र गतिमा घट्दै गइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी गाउँगाउँमा बैंकिङ पहुँच पु¥याउने ९० वटा विकास बैंक घटेर १८ मा आएको, ७९ वित्त कम्पनी घटेर १७ मा आए पनि मर्जर वा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिले वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा तात्विक प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै वाणिज्य बैंक अभिप्रेरित गर्ने किसिमले नीति ल्याउन सुझाव दिइएको छ । छिमेकी देश भारतमा पनि वाणिज्य बैंक, ग्रामिण बैंक, साना वित्त बैंक, सहकारी बैंक रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङको गलत किसिमले व्याख्या गरिएको औंल्याएको छ ।
यसैगरी बैंकिङ उद्योगमा हरेक वर्ष तरलता अभावको समस्या बल्झिने गरेको भन्दै उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले समयमै पूँजीगत खर्च गर्ने, स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने र लगानीयोग्य पूँजीमा सतप्रतिसत गणना हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । यस्तै उर्जा जस्तो दिर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र सुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी अन्तर्गत नराख्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
प्रतिवेदनले बैंकहरुको आयकर घटाउन पनि सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पारदर्शी रुपमा सञ्चालन भए पनि अन्य कम्पनीहरु भन्दा बढी आयकर तोक्नु विभेद भएको भन्दै अन्य कम्पनी सरह २५ प्रतिशत आयकरको प्रावधान राख्न माग गरिएको छ । यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायक र सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विदेशमा शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न, संस्थापक सेयर खरिद बिक्रीको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न, निर्देशन पालना गर्ने संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न समेत प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै, नियमनकारी निकायबाट पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल नगरी नीति निर्देशन ल्याउँदा त्यसले दीर्घकालिन असर पार्ने भएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसियसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ आदिका अध्यक्षहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नरको अध्यक्षतामा एक समन्वय समिति गठन गर्नसमेत सुझाइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अप्ठ्यारा तथा चुनौतीहरुबारे अध्ययन गर्नका लागि परिसंघले उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७७ चैतमा गठन भएको कार्यदलले करिब ९ महिना लगाएर गरेको अध्ययन प्रतिवेदन गत मंगलबार राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाइएको परिसंघले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्