Logo

वन नियमावली खारेज गर्न दबाब


वन ऐन २०७६ को कार्यान्वनका लागि तर्जुमा गरिएको वन नियमावलको मस्यौदा खारेज नभए चर्को आन्दोलन गर्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता कडाई रुपमा आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएको छ ।
नियमावलीले समुदायको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै खारेज गर्न माग गरिए पनि हालसम्म सुनाई नभएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहरुको छाता संगठन फेकोफनले कडाई रुपमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच सहमति भएका विषयहरुलाई लत्याएर वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरित विभिन्न व्यवस्था समावेश गरिएको भन्दै फेकोफनले आपत्ति जनाएको छ ।
विभिन्न प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका प्रदेश वन ऐनहरुमा संघीय वन ऐन २०७६ विपरितका व्यवस्थाहरु गरी सामुदायिक वनमा हस्तक्षेप गरिएको फेकोफनको आरोप छ । फेकोफनले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन क्षेत्रमा नै विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको घोषणा र विस्तार गरी सामुदायिक वनलाई गंभिर असर पारिरहेको बताएको छ ।
वन ऐन २०७६ को दफा १८(१) मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफ्नो वन पैदावारको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्न र बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थासँग बाँझिने गरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार खोस्ने गरी वन नियमावली २०७८ को नियम २३ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै फेकोफनले विरोध जनाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले ५० प्रतिशत काठ जिल्ला वन पैदावार अपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने फेकोफनको माग छ । वन ऐन २०७६ बमोजिम तर्जुमा हुनुपर्ने वन नियमावलीको मसौदा तयार गर्दा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालसँग भएको सहमतिविपरीतका व्यवस्था गरिएको महासंघको आरोप छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्