तेस्रोपटक विस्थापित हुँदै ५५ माझी परिवार

इन्द्रावती गाउँपालिका–५ प्यूघरका सूर्यबहादुर माझीसँग आफ्नो नाममा भएको जग्गाको लालपुर्जा छ । भूकम्पले घर ढालेपछि टहरामा बस्दै आएका उनको साथैमा भूकम्पपीडित कार्ड पनि छ । तर, घर बनाउने जग्गा छैन । “कागजमा धनी नै छु,” उनी भन्छन्, “तर भौतिक रूपमा सुकुम्बासी हुनुपरेको छ ।”
सूर्यबहादुरकै नाममा आफूलाई पुग्ने जमिन थियो । र, ढुक्कैसँग बसिरहेको घर पनि । उनलाई सुकुम्बासी बनाउने शृङ्खला त्यतिबेला सुरु भयो जब इन्द्रावती नदीमा बाढी आयो । “२०५९ मा आएको बाढीले हामी बस्दै आएको बस्ती कटान गरेपछि पाखामा आएर बस्नुप¥यो,” उनी भन्छन्, “दुःखजिलो गरेर खुसी नै थियौंै, जेनतेन गरेर बनाएको घर पनि भूकम्पले जमिनजस्तै तुल्यायो ।”
बाढीले बस्ती कटान गरेर विस्थापित बनायो । घर भूकम्पले ढाल्यो । “विपद परेपछि के लाग्छ र, तै पनि चित्त बुझाएकै थिएँ,” उनले भने । तर, अर्काे पीडा जीवनमै कहिल्यै नबिर्सिने गरी उनीमाथि अहिले आइपरेको छ । बस्दै आएको पाखाबाट पनि उनी फेरि विस्थापित हुनुपर्ने छ । “आफ्नो नाममा जग्गा भएर पनि सुकुम्बासी भइयो,” उनले दुःखेसो पोखे, “कागजमा मात्रै सम्पत्ति भएर के गर्नु, घर बनाउने जग्गा नै नभएपछि ।” उनी बसोबास गरिरहेको स्थानमा मध्यपहाडी लोकमार्ग सडक बन्दै गरेकाले अहिले उनले यो ठाउँ छाड्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको हो । उनी बस्दै आएको बस्तीलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले कटान गर्दैछ । उनको बस्तीमा डोजर चल्दैछ । “अब कहाँ जाने भन्ने साह्रै अन्योल छ,” उनले भने ।
यो समस्या सूर्यबहादुरको मात्रै भने हैन । सिंगो प्यूघर बस्तीका ४० र भदौरेका १५ माझी परिवारको पीडा हो । सूर्यबहादुरको जस्तै सबै ५५ सीमान्तकृत माझी परिवारलाई स्थायी बासका लागि अब सरकारबाहेक अरुको आश छैन । “हामीमाथि किन यस्तो खेल हुन्छ, जहान परिवार कहाँ लगेर राख्ने भन्ने चिन्ताले रातभर निद्रासमेत लाग्दैन,” अर्कापीडित दीर्घबहादुर माझी भन्छन्, “ठाउँ सर्दैमा जिन्दगी जाने भो, अब त जाने ठाउँ पनि छैन ।” उनले बाढी पनि आफ्नै गाउँमा आउनुपर्ने र सडक पनि यहींबाट जानेमा आफूहरुलाई भाग्यले समेत ठगेको सुनाए ।
पहिले बस्दै आइरहेको बस्तीमा बाली लाग्थ्यो, उब्जनी हुन्थ्यो परिवार पाल्न घरमुलीलाई खास समस्या थिएन । बाढीले लखेटेपछि सुक्खा पाखामा आएर बसेका माझी परिवारले त्यसपछि ज्यान जोगाउन पनि पिरलो हुन थालेको दीर्घबहादुर सुनाउँछन् । “जेनतेन नयाँ ठाउँमा बसोबास गरिरहेका थियौं, परिवारलाई सकेको खुसी दिएकै थियौं,” उनले भने, “अबको जिन्दगी भने के हो र कसो होला भन्ने छ ।” उनले अब यहाँबाट कहाँ जाने भन्ने एकिन नभएकाले चिन्ताले सताउने गरेको सुनाए ।
मुख्य सडक विस्तार गर्दा कटान हुने बस्तीमा रहेका घरको मुआब्जा दिने सरकारी नीति छ । तर, यहाँका माझी समुदायले अहिले कटान हुँदै गर्दा कुनै मुआब्जा पाउने छैनन् । कारण, उनीहरू कसैको घर छैन । भूकम्पपछि सबै टहरामा आश्रित छन् । सरकारी नीतिले बस्दै आइरहेको टहरालाई मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छैन । घर बनाउन नसक्दा उनीहरूले निर्माण गरेको टहराको लगानीसमेत खेर जाँदैछ ।
२०५९ सालमा पहिलोचोटि आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएपछि यहाँका माझी समुदायले चारवटा निर्वाचनमा भोट खसालिसकेका छन् । चुनावका बेला मत माग्न आउने उम्मेदवार सबैले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नगरेका होइनन् । तर समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । “नेताहरुले बोले तर, केही गरेनन्, तै पनि आफ्नो मतको अधिकार भने यहाँका माझी समुदायले प्रयोग गरे,” छिमेकी गाउँका नागरिक अगुवासमेत रहेका केदार माझीले भने, “सरकारी नियमले पनि उनीहरुलाई नै थिचेको देखिन्छ ।” उनले यदि अहिले बस्दै आएको स्थान छाड्नुपर्ने हो भने टहरालाई घरको मान्यता सरकारले दिएर उचित मुआब्जाको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्ने बताए ।
अहिले जिल्लाकै प्रमुखका रूपमा देखापरेको यो समस्या समाधानका लागि केही पहल सुरु भएकाले माझी समुदायमा आशाको बत्ती बलेको छ । हालै प्रतिनिधिसभा २ अन्तर्गत प्रदेश सभा १ का साँसद युवराज दुलालले यो समस्या समाधानका लागि पहल गरेका हुन् । दुलालको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू स्थलगत अध्ययनका लागि प्युघर पुगेका थिए ।
“यहाँका माझी समुदायलाई कसरी सुरक्षित स्थानमा सार्ने भन्नेबारे हामीबीच छलफल सुरु भइसकेको छ,” प्रदेश सांसद दुलालले भने, “मैले चुनावका बेला यहाँका स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्वास गराउने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ, त्यो पूरा गर्न लागिपरेको छु ।” उनले वैकल्पिक बासको सुनिश्चित गर्छु भनेर आफूले गरेका वाचा नभुलेकाले स्थलगत अध्ययनका लागि स्वयं प्यूघर पुगेको बताए । उनको नेतृत्वमा प्रजिअ अस्मान तामाङ, वन कार्यालयका शिव सापकोटासहित जिल्लास्थित पुनर्निर्माण समन्वय समिति र नापीका प्रमुखलगायत अध्ययनका लागि प्यूघर पुगेका हुन् ।
समस्या समाधानका लागि प्यूघर पुगेको अध्ययन टोलीले बस्तीमाथि रहेको सामुदायिक वन र अन्य सार्वजनिक जग्गाको निरीक्षण गरेको छ । “हामीले सुरक्षित स्थानमा रहेको व्यक्तिको जग्गा खरिद गरेर भए पनि उहाँहरूको समस्या समाधान गर्ने आन्तरिक रूपमा पहलकदमी गरिसकेका छौं,” प्रजिअ तामाङले भने, “यो उहाँहरूका लागि ठूलो समस्या हो ।” पुनर्निर्माणका प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेर सुरक्षित स्थानमा नयाँ बस्ती बसाल्ने अध्ययन टोलीको योजना रहेको उनले बताए । सुरुमा जोखिम पहिचान गर्ने र नयाँ स्थानमा स्थानान्तर गरिने छ । टोलीले नजिकै गोल्फुले भन्ने स्थानमा स्थानीयको जग्गासमेत निरीक्षण गरेको थियो ।
सडक विस्तारकै क्रममा सिंगो गाउँ विस्थापित हुने भएपछि नयाँ विस्थपित कार्ड बनाउन पहलसमेत गरिने सांसद युवराजले बताए । “विस्थपितको लाभग्राही सूची बनाएर उहाँहरूलाई नीतिअनुसार जग्गा प्रदान या दुई लाख रुपैयाँ दिलाउन पहल गर्नेछु,” उनले भने, “मत माग्ने बेलामा यस्तै समस्या रहेको मेलम्ची नगरपालिकास्थित सञ्जेलटारमा पनि समस्या समाधानका लागि पुग्नेछु ।” (किशोर बुढाथोकी)