सरकार बन्न नसकेका प्रदेश सरकार «

सरकार बन्न नसकेका प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारलाई विकासको इन्जिन भनिए पनि अहिलेसम्मका गतिविधि हेर्दा त्यस्तो भान हुन सकेको छैन । नेपालमा पहिलो पटक बनेका प्रदेश सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता वृद्धि गर्न सकेनन् ।
प्रदेश सरकारहरू एकपछि अर्को गर्दै बदनाम बन्दै गए । विकासमा दिलचस्पीभन्दा पनि शासनसत्ता हत्याउने वा टिकाउनका लागि अनावश्यक रूपमा मन्त्री संख्या थप्नेजस्ता कुकाम गरी राज्यकोषमा व्ययभार थप्ने काममा लालायित देखिएकाले जिल्लास्थित कारोबारकर्मीहरूले तयार पारेको कुराकानीको सार :

संघीयताको गलत प्रयोग भइरहेको छ
भेषराज पोखरेल
केन्द्रीय उपाध्यक्ष, हिसान नेपाल
राजनीतिक दलकै कारण संघीयताका विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ । जनताको सानो बल र तागतले संघीयता आएको होइन । हाम्रो नेतृत्वले संघीयताको गलत प्रयोग गरिरहेको हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ । प्रदेश सरकारले अझै पनि संघीय सरकारबाट अधिकार पाउन सकेको छैन । स्थानीय तहभन्दा पनि कमजोर छ प्रदेश सरकार । चाहे आर्थिक रूपमा होस्, चाहे अधिकारको रूपमा होस्— सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ, प्रदेश सरकार कमजोर छ । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको दुष्चक्रमा प्रदेश सरकार पनि परेको छ ।
अहिले त नेकपा एमाले विभाजित भएपछि सरकार बनाउने र गिराउने खेल भइरहेको छ । सबैजसो प्रदेशमा प्रदेश सरकार दुई–तीन पटकसम्म फेरिसकेका छन् । जसरी हुन्छ कुर्सीमा पुग्ने र ऐसआराम गर्ने भन्नेमै दलका नेता र जितेर गएका सांसदहरू सक्रिय भएको देखियो अहिलेसम्म । संघीयतालाई बलियो बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने, जनताका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन अहिलेसम्म । खाली मन्त्री हुने र झन्डा हल्लाउँदै उद्घाटन र शिलान्यासमा गएर समय बर्बाद पार्ने काम मात्रै भइरहेको छ । समयले त कसैलाई पर्खेर बस्दैन । बितेको चार वर्षमा धेरै काम हुनुपथ्र्यो ।
प्रदेश–१ कै कुरा गर्नुहुन्छ भने अझैसम्म प्रदेशले नाम पाएको छैन । संघीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि नामबिनाको प्रदेशका बासिन्दा भएर बसेका छौं । पटक–पटक प्रदेशसभा बैठक बस्छ र बिना उपलब्धि सम्पन्न हुन्छ । एक दिन पनि प्रदेशको नामका बारेमा बहस र छलफल भएको सुन्न पाएका छैनौं हामीले । प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका बारेमा सरोकारवाला निकायलाई राखेर छलफल पनि भएको छैन । पछिल्लो समयमा आएर त अझै प्रदेशका मन्त्रालय फोड्ने चर्चा भइरहेको छ । भागबन्डा पु¥याउनकै लागि मन्त्रालय फोड्दा जनताले के सोच्लान् भन्नेतर्फ कुनै पनि दलले सोचेको पाइँदैन । मन्त्रालय फोड्दा प्रदेशमा व्ययभार थपिन्छ । प्रदेश भनेको दलहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि ल्याएका रहेछन् भनेर आमजनताले सोच्न थालेका छन् । आखिर प्रदेश सरकार निर्माण भएपछि जनताले के पाए ? अब पनि दलहरू गम्भीर नहुने हो भने प्रदेशको औचित्यका बारेमा जनताले प्रश्न उठाउनेछन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीकै कारण संघीयता कमजोर भइरहेको छ
दिनेश श्रेष्ठ
अगुवा, नागरिक समाज
मेरो विचारमा संघीयताचाहिँ सहभागितामूलक समावेशी तथा लोकतन्त्रको उत्तम नमुना हो । यो सरकारलाई सत्ता जनताको घरदैलोमा पु¥याउने उपयुक्त माध्यम पनि हो । तर, अहिले नेपालमा अभ्यास भइरहेको संघीयतामा थुप्रै जटिलता तथा चुनौतीहरू देखिएका छन् । मूलतः राजनीतिक दल तथा तिनका शीर्ष नेताहरूको सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र सुविधाप्रति आशक्तिका कारणले संघीयता कार्यान्वयनमा थुप्रै समस्या देखा परेका छन् । यसमा संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारबीचको अधिकारको बाँडफाँडमा देखिएको अस्पष्टताले पनि यो समस्यालाई जटिल बनाउन र संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्दा अप्ठ्याराहरू सिर्जना गरेका छन् । सँगै हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्रमा संघीयताअनुसारको मानसिकता निर्माण नहुनु र उनीहरूको बानीमा रूपान्तरण नभएका कारणले पनि धेरै खाले समस्या देखा परिरहेका छन् । यसका साथै राजनीतिक निर्णय गर्न नसक्नु पनि अर्को महŒवपूर्ण कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले संघीयतालाई साँच्चिकै अर्थपूर्ण र व्यावहारिक ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संविधानमा उल्लेख भएकै केही प्रावधानहरूमा संशोधन गर्न प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिनु जरुरी छ । साथै राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा रूपान्तकारी मानसिक तथा व्यावहारिक परिवर्तन हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । प्रदेशको खर्च हेर्ने हो भने प्रशासनिक खर्च थामिनसक्नु गरी भइरहेको छ । मन्त्री नभएका मन्त्रालयहरूमा पनि स्वकीय सचिव नियुक्त भएको समाचारमा आइरहेको छ । अनावश्यक र महँगा सवारी साधन खरिद भइरहेको छ । यसले प्रदेशको अनावश्यक खर्च बढाएको छ । मन्त्रालय टुक्र्याउँदा भौतिक संरचना पनि आवश्यक पर्छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, जसले खर्च बढाउँछ । पुँजीगत खर्च नहुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जबसम्म पुँजीगत खर्च समयमै हुँदैन तबसम्म देशको विकास हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सोच र मानसिकता परिवर्तन नभएसम्म संघीयता बलियो हुने अवस्था छैन ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कम गरी बढी सेवा दिनुपर्छ

शुक्रराज शर्मा
सभापति
नेपाली कांग्रेस, गण्डकी प्रदेश

संविधानले कल्पना गरेको संघीयताको मोडललाई हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि पालना गर्दै आएको छ । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न हाम्रो प्रयास वडादेखि जिल्ला हँुदै प्रदेश र केन्द्रमा उत्तिकै रूपमा हामी लागेका छौंं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने प्रयासमा कांग्रेस लाग्दै आएको छ ।
संघीयताविरोधी कसैले गरेको काम–कारबाहीविरुद्ध हाम्रो भूमिका सशक्त ढंगले लागि नै रहन्छ । संविधानले जनतालाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्न तीन तहका सरकारहरूले राम्रोसँग भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ । संविधानले उल्लेख गरेअनुसारका काम–कारबाही हुन नसक्दा कहिलेकाहीं र केही व्यक्तिले अहिले संघीयतामाथि प्रश्न उठाउनु जायज नै हो । अहिलेका गतिविधिले गर्दा स्वाभाविक ढंगले केहीले प्रश्न गर्ने र खेल्न ठाउँ पाएका हुन् । सम्बन्धित ठाउँहरूमा हामी आफ्नो कुरा राख्दै संघीयतालाई बलियो र जनतालाई आवश्यक भएको विषयमा हामीले त्यसको अगुवाइ गर्छौं ।
जनताको इच्छा र चाहनाविपरीत हुने क्रियाकलापविरुद्ध हामीले पनि विरोध गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो खर्च घटाउँदै जनताको अत्यावश्यक सेवामा चासो दिनुपर्छ । प्रदेशको मर्म पनि खर्च घटाउँदै सेवा बढाउनु हो । लिनुपर्ने ठाउँमा सरकारको ध्यान गएको छैन त्यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ । सरकार बनाउने र सरकार ढाल्नेजस्तो फोहोरी खेल, जसले देशमा अस्थिरता निम्त्याउने गर्छ, त्यसो गर्नु राम्रो होइन । गठबन्धनको मिलीजुली सरकार जुन छ, यसलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ । गठबन्धनको नाममा जनताको इच्छा र भावनाविपरीत काम गर्न भने पाइँदैन । त्यसको हामी पनि विरोध गर्छाैं ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल

सरकार टिकाउन गरिने अप्राकृतिक खेलले संघीयतालाई अप्ठेरोमा पारेको छ
पीताम्बर ढकाल
पूर्वडिन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय
संघीयता राम्रो शासन व्यवस्था हो, तर अहिले नेपालमा जुन किसिमको संघीयता लागू छ, संघीयताको प्रयोगमा धेरै त्रुटिहरू देखिएका छन् । जनताका प्रतिनिधिहरू सरकार फेरबदलमा बढी केन्द्रित देखिएका छन् । कर्णाली प्रदेशको हेर्ने हो भने बिजोगको अवस्था छ । सरकार गठन भएको दुई महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकार टिकाउनका लागि गरिने अप्राकृतिक खेलहरूले नै संघीयतालाई बढी अप्ठेरोमा पारेको छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउन हुँदैनथ्यो । केन्द्रका मन्त्री बराबर एक प्रदेशमा मन्त्रालय हुन हुने थिएन । संसद्हरूले पनि आफ्नो भूमिका नीति निर्माणमा भन्दा बजेट वितरणमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । संसद् नीति बनाउने ठाउँ हो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । प्रदेश सरकार नै स्थायी नहुँदा बजेटको प्रतिफल आउँछ भन्ने आशा गर्न सकिँदैन । कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्, तर कर्मचारीहरूले पनि मन्त्रीहरूको आदेश कुर्ने कुराले कार्यान्वयन हुन सक्दैन । अहिले प्रादेशिक योजना आयोग पनि छैन । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अंग नै नभएपछि कसरी कार्यान्वयन होला ।
तर सबै नराम्रो मात्र भएको भन्नेचाहिँ होइन । संघीयताले केही राम्रा कुरा पनि भएका छन् । स्थानीय तह र प्रदेशलाई सोझै बजेट आएको छ । त्यसको सही सदुपयोग गरेर राम्रा योजना बनाउने हो भने राम्रो प्रतिफल निकाल्न सकिन्छ । यदि प्रदेश सरकार कामयावी हुने हो भने विकास गर्न सकिने अवस्था छ । अधिकार नजिक आएको छ । यो पनि राम्रो पक्ष हो । तर, शिक्षाक्षेत्र भने संघीयताको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा विगतभन्दा पछाडि परेको देखिएको छ ।
अब राम्रो गर्नका लागि सरकार गठनको प्रकृति परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सांसद सदस्यहरूबाट मन्त्री बनाउने नियमले गर्दा उचित विकास हुन सकेन । अब संसद्बाहिरका विज्ञहरूलाई मन्त्री बनाउने पद्धतिको लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसको उदाहरण हामीले अमेरिकालगायतका देशहरूबाट पनि सिक्न सक्छौँ ।
प्रस्तुति : गोविन्द खत्री

संघीयता कार्यान्वयनमा भएका कमजोरी सच्याउनुपर्छ
प्रा.डा. राजेन्द्रवीर चन्द
संयोजक, सुदूरपश्चिम आर्थिक सरोकार मञ्च
जसले जेसुकै भने पनि संघीयता सबैलाई चाहिएको हो र माग गरेको पनि हो । संघीयता हाम्रो आवश्यकता पनि हो । केही केन्द्रीकृत रूपमा शासन चलाइरहेको, मन पराइरहेका र एललौटी गरिरहेका बाहेक आममानिसलाई संघीयता चाहिएको थियो । कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नीति निर्माण तहमा बसेका मानिसहरू र राजनीतिक दलको नेतृत्वहरूले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने हो । संघीयता आफंैमा कुनै मेकानिजम होइन । यसको कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने संरचना छन् । व्यक्ति, पार्टी सबै अनुशासनमा रहेर यसलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने थियो । त्यस्तो देखिएन । संघीयतामा देशको आर्थिक विकास गर्नका लागि त्यागको आवश्यकता थियो । त्याग पनि देखिएन । चुनावी घोषणापत्रहरू पनि कार्यान्वयन भएको देखिएन । तीन तहको सरकार बन्दै गर्दा पार्टीहरूको पदप्रतिको मोह र पैसा कमाउने लहड देखियो । जनप्रतिनिधिहरू विलासितामा बढी देखिन थाले । लोभलालच सिर्जना भएपछि त्यसका निम्ति गुटबन्दी सिर्जना भयो । नीतिगत रूपमा भन्दा पनि गुटबन्दी, नातावाद, कृपावाद र पैसावादमा निर्णय हुन थाल्यो र त्यसले गर्दा पार्टीमा फुट पनि भयो । हरेकलाई मिलाउनका निम्ति सबैलाई पद पनि दिनुपर्ने भयो । संविधानसम्मत, नीतिसम्मत नभएर हरेक गतिविधिहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर सञ्चालन हुन थाले । मानिसहरूलाई पैसा दिएर नजिक ल्याउनुपर्ने, पैसा दिएर फकाउनुपर्ने र पैसा दिएर काम गराउनुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । यसले गर्दा जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो किसिमको विकास हुन सकेन । सञ्चार, यातायात, उद्योग, व्यवसायको विकास हुन्छ भन्ने आस त्यहींबाट तुहियो । उद्योगधन्दा खुलेर रोजगार सिर्जना हुन्छ र यहाँ युवाहरू खाडीमा गएर पसिना बगाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ र गरिबी घट्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन । केही मानिसहरू मात्रै धनी भए । समाजवादी एजेन्डा बोकेका पार्टीहरूले पनि सीमित पुँजीपतिहरूको स्वार्थमा काम गरे । जसले गर्दा धनी र गरिबबीचको खाडल विगतभन्दा झन् बढ्दै गयो । आर्थिक विकास गर्ने नीति नियम बनाउने कुरामा पनि दलहरू एकमत हुन सकेनन् । विदेशी ऋण लिने, विदेशी सहयोग लिने कुरामा, देशभित्रकै औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा दलहरू एक ठाउँमा आउन सकेनन् । त्यसको विषयमा दलहरू बसेर छलफल गर्ने, अनुसन्धान गर्ने काम पटक्कै हुन सकेन ।
तीन तहको संरचना बनिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा कर्मचारी प्रशासन, राजनीतिक नियुक्तिहरूलगायतका पदहरू धेरै सिर्जना भए । राज्यको प्रशासनिक खर्च पनि निकै बढेर गयो । तर, उत्पादकत्व बढाउने काम भएन । मानिसहरूले बसेर, ठगेर, छलछाम गरेर, भ्रष्टाचार गरेर खान पहिले नै पल्किसकेका थिए । दुःख कसैले पनि गर्न लागेनन् । भएका खेत पनि बाँझो रहन थाले, उत्पादन पनि घट्यो । कृषि, उद्योग, सामाजिक उत्पादनमा कमी भएपछि नैराश्यता सबै ठाउँबाट आयो । तीनै तहका सरकारले आम्दानीको नयाँ स्रोत नै जुटाउन सकेनन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले आत्मनिर्भर कसरी बन्ने भन्ने विषयमा सोच्न नै सकेको छैन । उत्पादन नै कम भएपछि बाहिरबाट आयात हुन थालेको छ । कोभिडले गर्दा विदेश गएका युवा पनि स्वदेश फर्के र रेमिट्यान्समा पनि कमी आयो । यी सबै कारणले गर्दा अहिले अर्थतन्त्र जरजर अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिले सात–आठ महिनामात्रै धान्ने अवस्था छ । २०४४÷०४५ को अवस्थामा अर्थतन्त्र फर्किने संकेत देखिएको छ । अर्थतन्त्र संकटमा परेको बेला पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन । कर्मचारीहरूको पनि काम गर्ने शैली परम्परागत छ । देशमा संघीयता भए पनि नयाँ किसिमले काम गर्न सकिरहेका छैनन् ।
राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासन नागरिकप्रति उत्तरदायी भएर काम नगरेकाले पनि संघीयताको राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको देखिन्न । कसरी कार्यान्वयनमा लाने ? पटक–पटक शासन संरचना र पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर सोच्यो भने त हाम्रो खर्च मात्रै हुन्छ । संघीयता परीक्षणका लागि मात्रै हो भनेर पनि हुँदैन । त्यस्तो गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन । फेरि पनि हामीले बसेर वित्तीय संघीयतालाई कसरी अनुसरण गर्ने, नागरिकप्रति कसरी जिम्मेवार हुने, स्वदेशमै कसरी रोजगारी बढाउने, औद्योगिक वातावरण कसरी बनाउने र रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरूको लास आउन कसरी रोक्ने ? भन्ने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढियो भने अहिले संघीयताप्रति आइरहेको नैराश्यता पनि सकिन्छ । संघीयता अहिले नै फेल भयो भन्न मिल्दैन । कार्यान्वयनमा केही कमी–कमजोरी भएका छन् । यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढेपछि संघीयता नेपालमा सफल हुन्छ ।
प्रस्तुति : मुकेश चौधरी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्